19 January 2018

News Flash

उत्सवी उधळपट्टीला चाप

नागरिकांकडून कररूपाने गोळा होणारा निधी केवळ मूलभूत सोयीसुविधांसाठी खर्च व्हावा.

लोकसत्ता टीम | Updated: December 15, 2017 2:41 AM

प्रतिनिधिक छायाचित्र

नागरिकांकडून कररूपाने गोळा होणारा निधी केवळ मूलभूत सोयीसुविधांसाठी खर्च व्हावा. सण-उत्सवांवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी खर्च करू नये, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिल्यावर राज्य सरकारने तसा आदेश लगोलग जारी केला. पालिकांच्या उत्सवी उधळपट्टीवर बंदी घालण्याच्या या आदेशाची राजकीय पक्षांमध्ये प्रतिक्रिया उमटणे स्वाभाविकच आहे. शिवसेनेने शासनाच्या आदेशाला विरोध केला आहे. या आदेशाने राजकीय नेत्यांची अधिक पंचाईत होऊ शकते. कारण गल्लीतील पूजापाठ किंवा एखादा सण असल्यास पालिकेकडून सोयीसुविधा पुरविण्यासाठी लोकप्रतिनिधींवर दडपण येते. एखादी यात्रा असल्यास दिवाबत्ती वा अन्य सुविधा पुरविण्याची मागणी केली जाते. गावोगावी किंवा शहरांमध्ये छोटय़ामोठय़ा बाबांचे प्रस्थ अलीकडे वाढले आहे. या बाबांच्या समारंभासाठी सारी शासकीय यंत्रणा जुंपली जाते. सार्वजनिक कार्यक्रमस्थळी स्वच्छता राखणे हे पालिकेवर बंधनकारक करतानाच पूर्वपरवानगीने घेतलेल्या कार्यक्रमस्थळी फिरती शौचालये उपलब्ध करून द्यावीत, असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला ते चांगले झाले. मात्र, पूर्वपरवानगी घेतलेले कार्यक्रम ही अट राजकीय पक्षांसाठी त्रासदायक ठरू शकते. कारण निम्म्यापेक्षा अधिक छोटेमोठे कार्यक्रम विनापरवानगी पार पाडले जातात. काही हजार माणसे एखाद्या उत्सवाच्या ठिकाणी जमा होतात तेव्हा स्वच्छतागृहे वा पिण्याचे पाणी या सुविधा पुरवण्याशिवाय पर्यायच नसतो. गणपती विसर्जनाच्या दिवशी गिरगाव चौपाटीवर महानगरपालिकेच्या वतीने सोयीसुविधा उपलब्ध न केल्यास काय गोंधळ होईल किंवा नाशिकमध्ये होणाऱ्या कुंभमेळ्याच्या वेळी महानगरपालिका अलिप्त राहिल्यास शहरातील नागरी समस्या किंवा स्वच्छतेचा किती बोजवारा उडेल हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. सणासुदीच्या नावाखाली महापालिकांकडून करण्यात येणाऱ्या उधळपट्टीला या आदेशाने आवर घातला जाणार असल्यास ते योग्यच आहे. दिवाळीच्या काळात शहरातील रस्त्यांच्या दुतर्फा रोषणाई करून ठाणे महानगरपालिका एक प्रकारे उधळपट्टीच करते.  नेतेमंडळींच्या जयंत्या आणि पुण्यतिथ्यांवर करण्यात येणारा खर्च ही चिंतेची बाब ठरली आहे. त्यावरही मोठय़ा प्रमाणावर खर्च केला जातो. जकात कर आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था  कर रद्द झाल्यापासून पालिका आर्थिकदृष्टय़ा परावलंबी झाल्या. त्यातच वस्तू आणि सेवा कराची अंमलबजावणी झाल्यापासून मुंबई महानगरपालिकेसारख्या पाच राज्यांपेक्षा जास्त अर्थसंकल्प असलेल्या महानगरपालिकेला सरकारवर अवलंबून राहावे लागते आणि आर्थिक स्वायत्तता गेली. नव्या कर रचनेत  स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे आर्थिक कंबरडे मोडल्याने आता सरकारकडून दरमहा मिळणाऱ्या अनुदानांवर  विसंबून राहावे लागते. कर्मचाऱ्यांचे वेतन देतानाही छोटय़ा महानगरपालिकांची आर्थिक कोंडी होते. तेव्हा उत्सवांवरील खर्चाला चाप बसणार असल्यास ते योग्यच आहे. पण या आदेशाची अंमलबजावणी कशी होते हेही तेवढेच महत्त्वाचे. सणासुदीच्या काळात गोंगाटावर बंधने घालण्याचा आदेश न्यायालयाकडून दिला जातो. पण कर्णकर्कश आवाजावर अजूनही तेवढा परिणाम झालेला नाही. याउलट ठरावीक न्यायमूर्तीकडे ध्वनिक्षेपकाचा खटला चालवू नये, अशी मागणी राज्य सरकारने केली होती. म्हणजे सरकारच गंभीर नाही हे त्यातून स्पष्ट झाले. कायदा किंवा नियमाचा अडसर येऊ नये म्हणून पळवाटा काढल्या जातात. ही सारी पाश्र्वभूमी लक्षात घेता उत्सवी उधळपट्टीवर बंदी घालण्याच्या आदेशाला बगल देत पळवाटाच अधिक निघाल्यास आश्चर्य वाटणार नाही.

First Published on December 15, 2017 2:41 am

Web Title: bombay high court on municipal corporation
  1. No Comments.