जे अधिकार आपल्याला नाहीत, ते हट्टाने मिळवण्याचा महाराष्ट्र शासनाचा प्रयत्न अखेर न्यायालयानेच हाणून पाडला आहे. वैद्यकीय विद्याशाखेच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमातील ६७.५ टक्के जागा केवळ महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांसाठी राखून ठेवण्याचा अध्यादेश शासनाने काढल्यानंतर त्याला परप्रांतीय विद्यार्थ्यांनी न्यायालयात आव्हान दिले. पदवी अभ्यासक्रमास प्रवेश घेताना विद्यार्थ्यांना आरक्षणाचे जे नियम लागू होते, ते पदव्युत्तरसाठी कसे बदलता येतील, हा प्रश्न न्याय्यच म्हटला पाहिजे. परंतु लोकानुनयाचा भाग म्हणून आपणही महाराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांसाठी काही करीत आहोत, हे दाखवण्यासाठी शासनाने नवे आरक्षण ठेवणारा अध्यादेश काढून टाकला. असे करण्यामागे गाजराची पुंगी वाजली तर वाजली, असा हेतू असावा. असेच आरक्षण पदवी अभ्यासक्रमासही लागू करण्याचा विचार शासकीय पातळीवर सुरू आहे. न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे आता पदवी अभ्यासक्रमाच्या आरक्षणाबाबत शासन अधिक काळजीपूर्वक निर्णय घेईल, अशी आशा बाळगायला हरकत नाही. अन्य राज्यांनी तेथील स्थानिक विद्यार्थ्यांसाठी असे आरक्षण ठेवले आहे, हे खरे. तरीही शेवटच्या क्षणी महाराष्ट्राने आपल्याला नसलेल्या अधिकारावर हक्क सांगणे ही पद्धत नव्हे. शासनाला खासगी आणि अभिमत विद्यापीठांमधील वैद्यकीय प्रवेश करण्याचे अधिकार हवे आहेत. वास्तविक या संस्थांना शासन आदेश देऊ शकते किंवा काही अटी घालू शकते. मात्र त्यांची प्रवेश प्रक्रियाच आपल्या हाती घेणे, हा त्यांच्या स्वातंत्र्याचा संकोच म्हणायला हवा. शासनाला स्वत:ला वैद्यकीय महाविद्यालये निर्माण करता येत नाहीत, म्हणून खासगी संस्थांना त्यासाठी परवानगी देण्यात आली. त्यासही आता तीन दशके लोटली. या खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील अनागोंदीवर लक्ष ठेवून अंकुश ठेवण्यात शासन मागे राहिले. प्रवेश प्रक्रिया सुरू असताना पात्रता निकषांत अशा प्रकारे बदल करणे हे सयुक्तिक नसल्याचे न्यायालयाचे म्हणणे आहे. न्यायालयाने राज्य शासनाला भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी दोन आठवडय़ांचा अवधी दिला आहे. या सगळ्या न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे राज्यातील आणि बाहेरील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीवर परिणाम होण्याचीच शक्यता अधिक. वैद्यकीय वा अभियांत्रिकीसारख्या अभ्यासक्रमांना देश पातळीवर मागणी असल्याने, त्याबाबत हातघाईवर येऊन निर्णय घेणे, शिवाय सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या निकालांशी सुसंगतता न राखणे अंगलट येणारे असते.राज्यातील शासनाने स्थानिकांना प्राधान्य देत असतानाच परराज्यांतून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय होणार नाही, अशीच भूमिका घेणे अधिक शहाणपणाचे ठरले असते. महाराष्ट्रात किमान १५ वर्षे वास्तव्य असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी असे आरक्षण ठेवण्यासाठी खूप आधी निर्णय घेणे आवश्यक होते. कारण अशा अभ्यासक्रमांना देश पातळीवर मागणी असते. त्यामुळे त्यामध्ये विविध राज्ये आणि केंद्र सरकार अशा सगळ्यांचे हितसंबंध गुंतलेले असतात. एकाच राज्याने स्वतच्या अधिकारात वेगळा निर्णय घेऊन तो तातडीने अमलात आणणे त्यामुळेच शक्य नसते. महाराष्ट्राने या वर्षी अशी घाई केली. त्यामुळे ज्या विद्यार्थ्यांनी यापूर्वीच्या आरक्षण धोरणानुसार प्रवेश घेतले होते, त्यांच्यावर अन्याय होण्याचीच शक्यता होती. राज्याने हे धोरण राबवले असते, तर त्यांना देशभरात कोठेही पदव्युत्तर अभ्यासक्रमास प्रवेश मिळणे दुरापास्त होते. शिक्षणाचे प्रश्न खूप काळजीने आणि भविष्याचा विचार करूनच घ्यायला हवेत, हे या न्यायालयाच्या सूचनेवरून पुन्हा एकदा स्पष्ट होते.
