जागतिक दहशतवादाचे मूळ पाकिस्तानातच असल्याचे भारतीय पंतप्रधानांनी गोव्यात भरलेल्या ‘ब्रिक्स’ शिखर बैठकीच्या समारोपप्रसंगी सुनावले, हे बरेच झाले. ते महत्त्वाचे आहेच, पण ब्रिक्सपेक्षाही ‘बिमस्टेक’ या बंगालचा उपसागर क्षेत्रातील देशांसाठी. बिमस्टेक देश यंदाच्या ब्रिक्स बैठकीस निमंत्रित होते, त्यामुळे या विधानाचे महत्त्व वाढते. परंतु ब्रिक्सपुरता विचार केल्यास, चीनची त्या देशाला साथ कमी होणार नाही, हे उघड आहे. तेव्हा ब्रिक्स परिषदेच्या एकंदर यशापयशाचा विचार करताना या गटातील ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका या देशांच्या भूमिकांमध्ये काही सहमती नव्याने आली की नाही या निकषावर करावा लागेल. तसा तो केल्यास, वेगळी पतमूल्यांकन संस्था स्थापन करण्याच्या विचारावर झालेल्या सहमतीखेरीज हाती काही लागत नाही. ही सहमतीदेखील तूर्तास तत्त्वत:च आहे आणि ती होणार हे गेली चार वर्षेच नव्हे, तर त्याही आधीपासून उघड होते. ‘ब्रिक्स’मध्ये दक्षिण आफ्रिका नसताना जेव्हा ‘ब्रिक’ समूहबद्दल बोलले जाई, त्या वेळेपासून लंडन-न्यूयॉर्कच्या वित्तभांडवल पंडितांना हा समूह आपले वित्तीय नाणे खणखणीत वाजवण्यासाठीच जन्मतो आहे, याची खात्री होती. ‘ब्रिक’ हे बारसे ज्यातील अर्थतज्ज्ञांनी केले, त्या गोल्डमॅन सॅक समूहाने ‘ब्रिक फंडा’तून अंग काढून घेतल्यानंतरच ब्रिक देशांचा समूह जन्माला आला. उदयोन्मुख बाजारपेठ म्हणून कौतुक झालेले हे देश एकत्र आले, ते आर्थिक आकांक्षेसाठीच. एरवी रशिया आणि चीन किंवा चीन आणि भारत यांचे भूराजकीय डावपेच निरनिराळेच आहेत. त्यामुळेच ब्रिक्स समूहाचे अस्तित्व पहिल्यांदा ठामपणे दिसले, तेही या समूहाने शांघायमध्ये स्थापलेल्या न्यू डेव्हलपमेंट बँक किंवा ब्रिक्स-बँकेच्या स्थापनेतून. ही बँक स्थापन होऊन तिने चीनच्या युआन या चलनातले रोखे आंतरराष्ट्रीय बाजारात २०१६ जुलैमध्ये विकायला काढले, तोवर चिनी भांडवल बाजाराने वर्षभरापूर्वीच खाल्लेल्या मोठय़ा आपटीच्या आठवणी पुसल्या गेलेल्या नव्हत्या. गुंतवणूक-परतावा या अर्थाने बाजारपेठ म्हणून या पाच देशांपैकी त्यातल्या त्यात आशेने आणि विश्वासाने पाहावे तर ते भारताकडेच, अशी स्थिती सध्या आहे. या स्थितीचे निदर्शक म्हणजे स्टॅण्डर्ड अ‍ॅण्ड पुअर (एसअ‍ॅण्डपी), मूडीज आणि फिच या आंतरराष्ट्रीय पतमूल्यांकन संस्थांनी वेळोवेळी जाहीर केलेले निष्कर्ष. या तिन्ही संस्था न्यूयॉर्कच्या आहेत आणि एकेका देशाची ‘पत’ जाहीर करते वेळी त्यांनी लावलेले निकष अयोग्य असल्याची टीका यापूर्वी अनेकदा होऊनही त्यांच्याच निष्कर्षांवर विसंबणे क्रमप्राप्त आहे. ब्रिक्ससह जगातील अन्य देशांची पत (सॉव्हरिन रेटिंग) मोजणारी संस्था काढणे, ही ब्रिक्सची महत्त्वाकांक्षा असल्याचे भारतानेही यापूर्वी म्हटले होते. गोव्यातील बाणावलीमध्ये याबाबत जे ठरले, तो या आकांक्षेचा सामूहिक उद्गार होता इतकेच. प्रश्न विश्वासार्हता आणि इत्थंभूत माहिती संकलनाचा आहे, ही अपेक्षा पाचपैकी काही देशांनीच मांडल्यामुळे प्रत्यक्ष पाऊल पडण्यास कदाचित दोन-तीन वर्षेही जातील. चीनसारखा देश स्वत:च्या चलन व्यवहारांबाबत कमालीचा गोपनीयतावादी, रशियाचीही थोडय़ाफार फरकाने तीच अवस्था, ब्राझीलवर प्रचंड वाढलेली कर्जे.. अशा आपल्या ब्रिक्स-सहकाऱ्यांमुळे एवढी सावधगिरी इष्टच. त्यातच लष्करी, भूराजकीय वा राजकीय देणेघेणे नसलेल्या या देशांचा समूह सध्या तरी ‘समूहात द्विपक्षीय चर्चाच अधिक’ अशा स्थितीत आहे. ती तशीच राहिली तरी बेहत्तर, पण जगावर छाप पाडण्याआधी समूहाची पत टिकणे महत्त्वाचे.
