केंद्रातील सरकारच्या कारभाराविरुद्ध कोणीही काही बोलले तर त्याचे उत्साही समर्थकांकडून परीक्षण केले जाते आणि मग अशा टीकेवर होणारी प्रतिटीका साधारणत तीन प्रकारांत मोडते. एक : हे आधीच्याच सरकारचे पाप आहे किंवा यापूर्वी हीच स्थिती नव्हती काय, असे प्रतिआक्षेप. दोन : टीका करणाऱ्याचे वाभाडे. तीन : मूळ चूक सरकारची नसून टीका करणाऱ्याकडेच तिचे पालकत्व देणे. या तीनही प्रकारांतून देशाचे सरन्यायाधीश तीरथसिंह ठाकुर हे सहीसलामत बचावले, याबद्दल त्यांचे अभिनंदन. जम्मू शहरात जम्मू-काश्मीर राज्य कायदेविषयक सेवा प्राधिकरणाने असंघटित कामगारांच्या प्रश्नांवर एक कार्यशाळा गेल्या आठवडय़ात आयोजित केली होती, तिचे उद्घाटन केल्यानंतर सरन्यायाधीशाच्या भाषणात सरकारवर दिरंगाईचा आरोप ठेवणारी टीकाही होती. देशभरच्या उच्च न्यायालयांत न्यायाधीशांच्या तब्बल १५० रिक्त जागांसाठी नावे सुचवली गेली आहेत. उच्च न्यायालयांत क्षमतेपेक्षा निम्मेच न्यायाधीश कार्यरत आहेत आणि याच्या परिणामी, खटले प्रलंबित असल्याने अनेक तरुणांना कोठडीत तिष्ठावे लागत आहे, हे या टीकेचे कारण. परंतु न्यायवृंदाने सुचविलेल्या नावांची छाननी सरकार पाच पातळय़ांवर करते आणि या पाचही पातळय़ांवर दिरंगाई होत असल्यामुळे आम्ही नावे सुचवूनही काही होत नाही, हे या टीकेचे टोक. ते सरकारला चांगलेच बोचणारे ठरायला हवे, कारण फार नव्हे - अवघ्या सव्वा महिन्यापूर्वी हेच सरकार उलट, ‘वरिष्ठ पातळय़ांवर न्यायाधीशांच्या फार जागा रिकाम्या आहेत. त्या त्वरेने भराव्यात’ अशी विनंती घेऊन सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. ती सरकारी विनंती हा शुद्ध कांगावाच होय, असा सरन्यायाधीशांच्या टीकेचा अर्थ होतो. सरन्यायाधीश हे सर्वोच्च घटनात्मक पदांपैकी एक असल्याने त्यांच्यावर प्रतिटीका करणे हाही हल्लीच्या प्रथेप्रमाणे राजद्रोह ठरेल अशी भीती कुणाला वाटली की काय नकळे; पण सरन्यायाधीशांनी सरकारी दिरंगाई उघडी पाडणारी टीका करूनही त्यांना प्रतिटीकाकारांनी लक्ष्य बनविलेले नाही, हे खरे. त्याऐवजी सुरू झाली, ती कुजबूजवजा धुसफूस.. मुळात न्यायालये सुट्टय़ाच केवढय़ा घेतात, त्यामुळे नाही का काम अडत.. वगैरे मजकूर या धुसफुशीत सध्या आहे. तिचे प्रमाण सध्या नगण्य आहे मात्र दीडशेपैकी एकाही व्यक्तीची नेमणूक योग्य असल्याचा निर्वाळा सरकारकडून मिळूच नये- तेही या नेमणुका न्यायवृंदाकडून व्हाव्यात की सरकारने स्वतचेच पारडे जड करून ठेवलेल्या ‘न्यायिक नियुक्ती आयोगा’तर्फे, हा तिढा गेल्या १६ ऑक्टोबरलाच कायमच सुटल्यानंतर साडेतीन महिन्यांत सरकारला मुहूर्त सापडू नये, हे कितपत विचित्र आहे हाही विचार सरन्यायाधीशांनी करावयास लावला आहे. या बोलण्याचा अर्थ समजला, तर धुसफूस वाढू शकते. ‘हे विवेकवादी तिरपागडेच’ या अर्थाची धुसफूस देखील काही महिन्यांपूर्वी नगण्यच होती, हे येथे लक्षात घेतले पाहिजे. मात्र ही धुसफूस, कुजबूज, जेथल्या तेथे प्रतिटीका अशी हत्यारे हाती ठेवण्यात धन्यता मानणारे लोक तसेच असल्या हत्यारांच्या निर्बुद्धपणावर अधिक विश्वास असणारे लोक या आज दिसणाऱ्या दोन्ही प्रकारच्या लोकांना सरन्यायाधीश ठाकुर यांनी त्याच भाषणातून एक सकारात्मक दिशाही दाखवून दिली आहे.‘‘सरकारी योजना व कार्यक्रमांचे लोकपरीक्षण (सोशल ऑडिट) व्हावयास हवे,’’ असे सरन्यायाधीश म्हणाले. म्हणजे बोलणे आणि करणे यांतील अंतराचे परीक्षण. बांधकाम क्षेत्रातील असंघटित कामगारांसाठी कल्याण मंडळ कार्यरत करण्यास जम्मू-काश्मीरने दशकभराचा विलंब केला, हे उदाहरणही न्या. ठाकुर यांनी दिले. अर्थातच, सरकारची नियत आणि नीती यांचे हे लोकपरीक्षण अधिक जबाबदारीने, अधिक संघटित व निष्पक्ष व्हावे आणि त्यातून सरकारला सुधारणेचे मार्ग दिसावेत, या सूचनेचे स्वागत सर्वानीच करावयास हवे.
