काँग्रेसी दुष्कृत्यांच्या इतिहासाची आठवण आजकाल जेव्हा जेव्हा करून दिली जाते, तेव्हा तेव्हा त्या दुष्कृत्यांची राष्ट्रीय हितासाठी आणि शुद्ध हेतूने पुनरावृत्ती करण्याचा इतिहासदत्त अधिकार भाजपच्या विद्यमान सरकारने बजावलेला आहे, याची खात्री पटते. हा शुद्ध हेतू कधी सामाजिक समरसतेचा असतो, तर कधी राजकीय साफसफाईचा. प्रत्यक्षात काही जण या साफसफाईलाच नाके मुरडत असतील तर कुणाकुणाची नाके पकडणार? अशीच काहीशी स्थिती अरुणाचल प्रदेशात झाली आहे. अरुणाचल प्रदेशात राष्ट्रपती राजवट लादण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने रविवारी ‘विशेष बैठकी’त घेणे आणि मग राष्ट्रपतींनी त्यावर सहीशिक्का देणे ही घडामोड का घडते आहे हे कळत नसल्याप्रमाणे काही टीकाकार वागू लागले, यात नवल नाही. त्या राज्याचे राज्यपाल ज्योतिप्रसाद राजखोवा यांनी गेल्या सप्टेंबरपासून विविध खात्यांच्या सचिवांना थेट स्वत:कडे बोलावून घेणे सुरू केले, तेव्हापासून त्यांचा वाद मुख्यमंत्री नाबाम तुकी यांच्याशी होणार हे ठरलेलेच होते. तो झाला, वाढत गेला आणि नेमक्या त्याच वेळी अगदी योगायोगाने अरुणाचल प्रदेशातील काँग्रेसमध्ये अंतर्गत वाद सुरू झाले आणि तेही वाढत गेले. मग अवघ्या ६० सदस्यांच्या अरुणाचल विधानसभेतील ४२ सदस्य सत्ताधारी काँग्रेसचे, ११ भाजपचे, तर बाकी सात अन्य पक्ष व अपक्ष, असे मे २०१४ च्या निवडणूक निकालान्ती असलेले पक्षीय बलाबल पालटून टाकण्यासाठी राजकीय अभियांत्रिकीचे प्रयोग सुरू झाले किंवा तसे प्रयोगच न होता डिसेंबर २०१५ च्या पहिल्या आठवडय़ात आपोआपच मने पालटली आणि ही पालटलेली मने राज्यपालांच्या मनोदेवतेला साद घालू लागली. मग राज्यघटनेचा अनुच्छेद १७४ (१)चा आपल्या मते सुयोग्य वापर करून राज्यपालांनी, विधानसभा अधिवेशनाची ठरलेली तारीख डावलून आधीच अधिवेशन बोलावले, त्यास विधानसभाध्यक्ष नाबाम रेबिआ- हेही काँग्रेसचेच- यांनी आक्षेप घेतला तेव्हा तोही डावलून १७ डिसेंबर रोजी विधानसभा भवनाऐवजी एका हॉटेलात अरुणाचल प्रदेशाला काँग्रेसी कचाटय़ातून सोडवणारा राजकीय घाव घातला गेला. नबाम तुकी यांच्यावर आमचा अविश्वास आहे, यापुढे कालिखो पॉल हे आमचे मुख्यमंत्री आहेत असा ठराव ज्यांनी केला, ते ३३ आमदार होते. राज्यपाल राजखोवा यांनी हे हॉटेल-अधिवेशन ग्राहय़ मानले असले, तरी असे कुणीही कुठेही राज्यपालांच्या आशीर्वादाने जमावे आणि त्याला ‘विधानसभा अधिवेशन’ म्हणावे, हे घटनाबाहय़ तर ठरत नाही ना, याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयातील पाच न्यायमूर्तीच्या घटनापीठापुढे प्रलंबित आहे आणि त्याची रीतसर सुनावणी सुरू होऊन सहा दिवस उलटले आहेत. मंत्रिमंडळाची विशेष बैठक रविवारी झाली, तिने घेतलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीत काहीही झाले तरीही लागू राहणारच, असे आता भाजपच्या गोटातील कायदेपंडित सांगू लागले आहेत. अरुणाचलच्या राज्यपालांनी पदाची शान राखली नसल्याची तक्रार पंतप्रधानांपुढेच मांडण्याचा प्रयत्न नबाम तुकी यांनी गेल्या महिन्याभरात वारंवार केला, पण त्यास यापुढे ‘सत्ता राखण्याची केविलवाणी धडपड’ आदी विशेषणे लावली जाऊ शकतात. ‘राज्यपालांविरुद्ध मुख्यमंत्री तक्रार करतो म्हणजेच घटनात्मक यंत्रणा कोलमडली आहे की नाही?’ असा प्रश्न जणू एखाद्या नाटकातले टाळीचे वाक्य ऐकवत आहोत, अशा प्रकारे विचारला जाऊ शकतो. घटनात्मक पदाच्या राजकीय गैरवापराचा जो इतिहास आहे, त्यात हे सारे आधीही झाले होते.. मात्र अरुणाचलसारख्या ‘प्रयोगा’तून आपल्या स्वच्छ प्रजासत्ताकाच्या एका कोपऱ्यात आजही इतिहासाची ती जळमटे कायम आहेत, हे दिसत राहते.
