केर्न एनर्जी या स्कॉटिश कंपनीला १२० कोटी डॉलरची भरपाई (साधारण ८,८०० कोटी रुपये) अधिक व्याज व खर्चासहित १७२.५ कोटी डॉलर (साधारण १२,६०० कोटी रुपये) द्यावेत असा आदेश द हेग, नेदरलँड येथील आंतरराष्ट्रीय लवादाने भारत सरकारला डिसेंबर २०२० मध्ये दिला होता. त्याचे पालन न झाल्यामुळे वा होण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नसल्यामुळे या कंपनीने ही रक्कम भारत सरकारच्या जगभरातील मालमत्तांवर जप्ती आणून आणि त्या लिलावात विकून वसूल करण्याचे ठरवले आहे. यापूर्वी ज्या देशांवर अशी वेळ आली होती, ते आहेत अर्जेटिना, व्हेनेझुएला, काँगो आणि पाकिस्तान! ही केवळ वित्तीय नामुष्की नव्हे, तर पत आणि इभ्रत अशा दोहोंचे विलक्षण अवमूल्यन करणारी घटना असते. भारत सरकारच्या जगभरातील मालमत्ता- उदा. एअर इंडियाची विमाने, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची परदेशस्थ खाती, जहाज महामंडळाची जहाजे- यांपैकी कशावरही ताबा घेण्यासाठी कार्यवाही केर्न एनर्जीला करता येईल आणि तशी त्यांनी केलीही आहे. अमेरिकेतील एका न्यायालयात यासंबंधी प्रकरण दाखल झाले आहे आणि एअर इंडियाची विमाने व मालमत्ता यांवर ताबा घेण्याचा केर्नचा विचार आहे. इतरही अनेक देशांमध्ये अशा प्रकारचे खटले दाखल करून वसुलीचा विचार होऊ शकेल. लवादाच्या निकालाला भारत सरकारने हेगच्याच आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात आव्हान दिले आहे. तरीदेखील एखाद्या देशातील न्यायालय लवादाच्या निकालाला ग्राह्य़ मानून मालमत्ता जप्तीला वाट मोकळी करून घेण्याची शक्यता दाट. या प्रकरणात दोन आघाडय़ांवर भारताची प्रतिमा डागाळत आहे. पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने करवसुलीसारखा उद्दाम आणि मुक्त व्यापारतत्त्वांशी पूर्णपणे विसंगत निर्णय घेऊन भारताने निष्कारण केर्न एनर्जी, व्होडाफोनसारख्या कंपन्यांना दुखावले आहेच, शिवाय अशा प्रकारे अचानक कोणत्याही टप्प्यावर मुसक्या बांधू शकेल अशा सरकारवर परदेशी गुंतवणूकदार कशासाठी विश्वास दाखवणार? केर्न एनर्जीने १९९४ मध्ये भारतात तेल आणि नैसर्गिक वायू क्षेत्रात गुंतवणूक केली होती. काही काळानंतर या कंपनीला राजस्थानात खनिज तेलाचे साठे आढळून आले. २००६ मध्ये केर्नच्या उपकंपनीची मुंबई शेअर बाजारात नोंदणी झाली. पाच वर्षांनी भारतात पूर्वलक्ष्यी करासंबंधी कायदा संमत झाला आणि लगोलग केर्न एनर्जीवर १०,२४७ कोटी रुपयांचा कर आकारण्यात आला. त्या वसुलीसाठी केर्नच्या समभागांचे परिसमापन (लिक्विडेशन) करणे, लाभांश गोठवणे, कर परतावा रोखणे असे अघोरी उपाय तत्कालीन यूपीए सरकारने योजले. या निर्णयाला केर्नने आव्हान दिल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय लवादाने गेल्या वर्षी सरकारचा तो निर्णय समन्यायी वागणुकीचा भंग करणारा असल्याचे सांगत रद्द ठरवला होता. पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने करआकारणीचे हे पाप यूपीए सरकारचे, पण त्यानंतर दोनदा निवडून आलेल्या एनडीए सरकारने हा निर्णय मागे घेऊ, असे सांगूनही तसे काहीच केलेले नाही. त्याचबरोबर, आंतरराष्ट्रीय लवादाच्या आदेशांना झुगारून देण्याची वृत्ती हा भारताच्या प्रतिमेवरील दुसरा डाग. केर्नच्या पवित्र्याची कुणकुण लागल्यानंतर आपल्या सरकारने सार्वजनिक बँकांना त्यांची परदेशातील खाती संरक्षित करण्यासंबंधी सूचना केली, पण असे करण्यापेक्षा भरपाई देण्याचा प्रयत्न झालेला नाही. लवादाच्या निर्णयाला आपण न्यायालयात आव्हान दिले आहे हे कबूल. परंतु केवळ त्यामुळे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचे सांगून आपण जबाबदारीतून मोकळे होऊ शकत नाही. केर्न एनर्जीसारख्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्या म्हणजे सार्वभौम सरकारे नव्हेत. शिवाय सगळ्याच कंपन्या काही गूगल किंवा मायक्रोसॉफ्ट नसतात. १२० कोटी डॉलर ही जगातील बहुसंख्य कंपन्यांसाठी मोठी रक्कम आहे. ती चुकती करायचे सोडून आपण त्यांच्या नजरेत ‘राजा भिकारी’ बनण्याने काहीच साधणार नाही.
