24 September 2018

News Flash

उमेदवारांवर अंकुश

मुंबईतील ‘आदर्श’ इमारतीतील सदनिकाधारक हे राजकीय नेत्यांचे वाहनचालक आढळले होते.

संग्रहित प्रतिनिधिक छायाचित्र

महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदांसह सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी उमेदवारी अर्जासोबत भरून द्यावयाच्या शपथपत्रात आता उमेदवारांना स्वत:बरोबरच त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्यांच्या उत्पन्नाचा स्रोत आणि विविध करारांचे तपशील तसेच त्यापूर्वी निवडणूक लढविली असल्यास तेव्हा शपथपत्रात सादर केलेली मालमत्तेची माहिती देण्याचे उमेदवारांवर बंधनकारक करण्याचा केले  आहे. निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्याकरिता राज्य निवडणूक आयोगाने हे पाऊल उचलले असून, त्याचे स्वागतच करायला पाहिजे. निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांना शपथपत्र सादर करताना उत्पन्न कोठून मिळाले याचा उल्लेख करावा लागत नाही. महानगरपालिकेत निवडून आलेल्या नगरसेवकांची पाच वर्षांमध्ये भरभराट होते हे चित्र सार्वत्रिक बघायला मिळते. त्यातूनच उमेदवारांच्या उत्पन्नाच्या स्रोताची माहिती समोर आली पाहिजे, अशी मागणी करणारी याचिका एका स्वयंसेवी संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. गेल्या फेब्रुवारी महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता येण्यासाठी उमेदवारांच्या उत्पन्नाच्या स्रोताची माहिती होणे, हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार असल्याचे मान्य करीत तशी माहिती जाहीर करावी, असा आदेश दिला.  यानुसारच उत्पन्नाचा स्रोत जाहीर करणे बंधनकारक करण्याचा आदेश काढणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिलेच राज्य ठरले आहे. यापुढे महाराष्ट्रात महानगरपालिकेपासून ग्रामपंचायतीपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थेची कोणतीही निवडणूक लढविण्याकरिता मालमत्ता, शैक्षणिक पात्रता, गुन्हेगारी पाश्र्वभूमी याबरोबरच उत्पन्नाचा स्रोत सादर करणे बंधनकारक झाले आहे. उमेदवारी अर्ज सादर करताना मागील तीन वर्षांचा उत्पन्नाचा स्रोत जाहीर करावा लागेल. व्यवसाय, व्यापार, शेती, नोकरी, भांडवली नफा, बक्षिसी, देणग्या यांची माहिती द्यावी लागेल. शासकीय, निमशासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्था, सहकारी संस्थांबरोबर झालेले करारही जाहीर करावे लागतील. उमेदवाराने यापूर्वी निवडणूक लढविली असल्यास त्या निवडणुकीच्या वेळी सादर केलेल्या माहितीचा गोषवारा ५०० शब्दांमध्ये उमेदवारांना जाहीर करावा लागेल. त्या वेळी जाहीर केलेली मालमत्ता, दायित्व किंवा थकीत रक्कम यांची माहिती द्यावी लागेल. यातून उमेदवारांच्या मालमत्तेची तुलना करणे शक्य होईल. उमेदवारी अर्जासोबत सध्या मालमत्ता जाहीर करावी लागते. बहुतांशी उमेदवारांकडून प्राप्तिकर विभागाचे विवरणपत्र भरताना दिलेली माहितीच सादर केली जाते. उमेदवारांनी जाहीर केलेली मालमत्ता आणि त्यांची प्रत्यक्ष मालमत्ता यांत बरीच तफावत असते. आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम राजकीय नेत्यांनी जाहीर केलेल्या मालमत्तेची चर्चा होत असते. मुंबईतील ‘आदर्श’ इमारतीतील सदनिकाधारक हे राजकीय नेत्यांचे वाहनचालक आढळले होते. तरीही मालमत्ता जाहीर करावी लागत असल्याने राजकीय नेत्यांवर बंधने येतात. कारण माहिती दडविल्यास विरोधक लगेच न्यायालयात धाव घेतात. मालमत्तेचा संपूर्ण तपशील सादर केला नाही म्हणून निवड रद्द झाल्याची उदाहरणे आहेत. उत्पन्नाचा खराखुरा स्रोत कोणीच सादर करणार नाही हे जरी सत्य असले तरी उमेदवारांना जाहीर केलेल्या माहितीवर लक्ष राहील. तसेच उमेदवारांकडून लपवाछपवी होणार असली तरी त्यांच्यावर नक्कीच अंकुश येईल. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका लढविणाऱ्यांनाही हा निर्णय बंधनकारक केल्यास त्याचा निश्चितच फायदा होईल.

First Published on August 21, 2018 2:35 am

Web Title: candidates will reveal income source for contesting local body election