16 December 2017

News Flash

दुटप्पीपणाच्या वादात ‘मदतकार्य’

घटनात्मक यंत्रणा व त्या यंत्रणांवर काम करणाऱ्यांनी निष्पक्षपणे भूमिका बजवावी

लोकसत्ता टीम | Updated: December 8, 2017 4:26 AM

संग्रहित छायाचित्र

घटनात्मक यंत्रणा व त्या यंत्रणांवर काम करणाऱ्यांनी निष्पक्षपणे भूमिका बजवावी, अशी अपेक्षा असते. या यंत्रणांनी आपल्या इशाऱ्यावर काम करावे, असा राज्यकर्त्यांचा प्रयत्न असतो व त्याला कोणत्याही राजकीय पक्षांचा अपवाद नसतो. कारण सत्ता राबविण्याकरिता किंवा पुढील निवडणुकीत यश मिळविण्याकरिता शासकीय यंत्रणा आपल्या इशाऱ्यावर चालाव्यात, अशी सत्ताधाऱ्यांची इच्छा असते. राजकारण्यांचा हस्तक्षेप वाढल्याने किंवा राजकीय मुलामा चढल्याने सर्वच महत्त्वाच्या यंत्रणा सध्या कोणत्या ना कोणत्या कारणाने वादग्रस्त ठरल्या आहेत. केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग (सीबीआय) ही यंत्रणा म्हणजे पिंजऱ्यातील बंदिवान पोपट असा ठपका सर्वोच्च न्यायालयाने ठेवला होता. न्याययंत्रणेबाबत सरकारच्या एकूणच भूमिकेबद्दल सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी अलीकडेच खंत व्यक्त केली. निवडणूक आयोग सत्ताधारी पक्षाला मदत करतो, अशी टीका विरोधात असताना भाजपकडून केली जायची. आता भाजप सत्तेत आल्यावर विरोधातील काँग्रेसने त्याचीच री ओढली. मतदान यंत्रांच्या विश्वासार्हतेवरून निवडणूक आयोग अलीकडे टीकेचा धनी झाला. अगदी गेल्याच आठवडय़ात झालेल्या उत्तर प्रदेशातील महापौर निवडणुकांवरून समाजवादी पार्टी, बसपा आणि काँग्रेसने मतदान यंत्रांवरून आयोगाला लक्ष्य केले. सध्या सुरू असलेल्या गुजरातच्या विधानसभा निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करण्यावरूनही निवडणूक आयोगावर आरोपांची राळ उठली. एकापेक्षा जास्त राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका असल्यास एकाच वेळी निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करण्याची साधारणपणे प्रथा आहे. गुजरात आणि हिमाचल प्रदेश राज्यांच्या निवडणुका साधारणपणे एकाच वेळी होत्या. पण दोन्ही राज्यांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम एकत्रित जाहीर करण्याचे टाळण्यात आले. त्यावरून टीका होताच सारवासारव करताना मुख्य निवडणूक आयुक्त ए. के. जोती यांनी पुरामुळे नुकसान झालेल्यांच्या मदतकार्याचे कारण पुढे केले. गुजरातला पुराचा फटका जुलै महिन्यात बसला होता तर मदत आणि पुनर्वसनाचे काम सप्टेंबरमध्ये सुरू झाले. या मदतीच्या कामावर परिणाम होऊ नये म्हणून आचारसंहितेचा कालावधी जास्त ठेवू नका, अशी विनंती गुजरातच्या मुख्य सचिवांनी केली होती. या पत्राच्या आधारेच निवडणूक जाहीर करण्यास विलंब करण्यात आल्याचा दावा निवडणूक आयोगाने केला. दोन आठवडे विलंबाने गुजरातच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर झाल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मतदारांना खूश करणारे काही महत्त्वाचे निर्णय जाहीर केले. मतदारांवर प्रभाव पाडण्याकरिता निवडणूक आयोगाने मदत  केल्याचा वाद काँग्रेसने उभा केला. तीन वर्षांपूर्वी जम्मू आणि काश्मीरमध्ये पुराचा फटका बसला होता. ३०० पेक्षा जास्त लोक मरण पावले होते तर हजारो लोक विस्थापित झाले होते. तेथेही पुरानंतरच विधानसभेची निवडणूक होती. पण तेव्हा निवडणूक आयोगाने निवडणुकांचा कार्यक्रम नियोजित वेळेतच जाहीर करून, आचारसंहिता लागू असल्याने मदतकार्यास बाधा येत नाही हे स्पष्ट केले होते. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने माहितीच्या अधिकारात मिळवलेल्या माहितीवरून, गुजरात व जम्मू-काश्मीर या दोन राज्यांमध्ये मदतकार्य या घटकासंदर्भात दुटप्पीपणा झाल्याचे चित्र समोर आले आहे. निवडणूक आचारसंहिता लागू असतानाही मदत आणि पुनर्वसनाच्या कामावर परिणाम होणार नाही, अशी खबरदारी आयोगाने घेतली होती व मदतीचे प्रस्तावही मंजूर केले होते. गुजरात राज्याने विनंती केलेल्या पत्रांच्या प्रती देण्यास आयोगाने असमर्थता व्यक्त केली आहे. त्यातून आयोगाच्या निष्पक्षपणाबद्दल साहजिकच शंका उपस्थित होते. मुख्य निवडणूक आयुक्त ए.के.जोती हे डिसेंबर २००९ ते जानेवारी २०१३ या काळात गुजरातचे माजी मुख्य सचिव असल्याने वेगळा संशय निर्माण होणे स्वाभाविकच आहे.

First Published on December 8, 2017 4:26 am

Web Title: central bureau of investigation election commission of india