07 July 2020

News Flash

शिथिलीकरणाची पहाट

टाळेबंदी जाहीर करताना राज्यांना विश्वासात घेतले गेले नाही.

चार टप्प्यांतील कडक टाळेबंदीनंतर शनिवारी केंद्र सरकारने या शृंखला उघडण्याच्या दृष्टीने काही ठोस निर्देश आणि संकेत दिले आहेत. त्यातून राष्ट्रीय जीवनगाडे रुळांवर आणण्याचा हेतू स्पष्ट होतो. त्याबद्दल केंद्र सरकारचे नि:संदिग्ध स्वागत. काही प्रमाणात तिसऱ्या आणि बऱ्याच प्रमाणात चौथ्या टप्प्यानंतर टाळेबंदी शिथिल करण्याबाबतचे अनेक अधिकार केंद्र सरकारने राज्यांकडे सुपूर्द केले होते. त्यावर काही प्रमाणात टीकाही झाली. टाळेबंदी जाहीर करताना राज्यांना विश्वासात घेतले गेले नाही. मात्र ती उठवण्याबाबत धाडसी निर्णय घ्यावे लागतात, ती जबाबदारी राज्यांवर का टाकली जाते, असा साधारण सूर होता. टीका अवास्तव आणि अवाजवी नव्हती. परंतु एकीकडे संघराज्यीय व्यवस्थेविषयी आग्रह धरायचा आणि दुसरीकडे अधिकार मिळाल्यानंतरही ते वापरण्यात चाल-ढकल करायची अशी प्रवृत्ती अनेक राज्यांमध्येही दिसून आलीच. तेव्हा केंद्राकडेच पाहायचे झाल्यास राज्यांनी दिल्लीतून दाखवल्या गेलेल्या धाडसाचेच अनुकरण करायला हरकत नाही. धाडस हा शब्दप्रयोग करायचा, कारण नवी नियमावली जाहीर होण्याच्या काही तास आधी देशातील गेल्या २४ तासांत करोनाबाधित झालेल्यांचा आकडा प्रसृत झाला. तो होता ८,००० हून अधिक. एक चिंताजनक विक्रम. त्याआधी काही दिवस बाधितांचा आकडा सातत्याने प्रतिदिन ६,००० हून अधिक, मग एकदा सात हजारांहून अधिक आणि आता आठ हजारपार. तरीही या दिवसांमध्ये नव्या नियमावलीचा मसुदा आरेखताना केंद्र सरकारचा निर्धार ‘बाधित’ झाला नाही हे महत्त्वाचे. उलट टाळेबंदी ५ न म्हणता केंद्रीय दस्तावेजात या नियमावलीला टाळे उघडणे (अनलॉक १.०) असेच संबोधले गेले आहे, जे सरकारच्या नव्या आत्मविश्वासाचे निदर्शक आहे.

शिथिलीकरणाचे तीन टप्पे सरकारने ठरवून दिलेले आहेत. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात म्हणजे ८ ते ३० जून या काळात हॉटेले, रेस्तराँ, मॉल, धार्मिक स्थळे सशर्त खुली होत आहेत. शाळा, महाविद्यालये, शैक्षणिक संस्था, खासगी शिकवणी वर्ग आदी आस्थापना सुरू करण्याचा निर्णय दुसऱ्या टप्प्यात म्हणजे जुलैमध्ये घेतला जाईल. तिसऱ्या टप्प्यात आंतरराष्ट्रीय प्रवासी विमान वाहतूक, मेट्रो, सिनेमा व नाटय़गृहे, व्यायामशाळा व जलतरण तलाव, मद्यगृहे सुरू करण्याबाबत निर्णय होईल. क्रीडा स्पर्धा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, राजकीय सभांनाही तिसऱ्या टप्प्यापर्यंत वाट पाहावी लागणार आहे. ३० जूनपर्यंत आता केवळ प्रतिबंधित क्षेत्रांमध्येच प्रचलित अर्थाने टाळेबंदी सुरू राहील. त्याविषयीचा निर्णय संबंधित राज्य सरकारे आणि स्थानिक प्रशासनांनी घ्यावयाचा आहे. आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. तो म्हणजे, राज्यांतर्गत प्रवासाला दिलेली बिनशर्त परवानगी. विद्यार्थी, मजूर नसलेले हजारो जण आज विविध राज्यांमध्ये अडकून पडलेले आहेत. घरापासून, जवळच्यांपासून दूर टाळेबंदीसारख्या वातावरणात अडकून राहणे हे हजारोंसाठी कमी क्लेशकारक नव्हते. विशेष रेल्वे गाडय़ा, श्रमिक एक्स्प्रेससारख्या गाडय़ा, देशांतर्गत अत्यल्प व अनियमित विमान सेवा अशा उपायांनी त्यांचे प्रश्न सुटलेले नव्हते. त्यांना केंद्राच्या या नियमाने विलक्षण दिलासा मिळेल.

करोना विषाणूमुळे होणारा कोविड-१९ रोगाचा फैलाव रोखण्यासाठी किती किंमत मोजावी, याविषयीचे मंथन जगभर सुरू झाले आहे. जवळपास १३० कोटी जनतेला घराच्या, वस्त्यांच्या चौकटीत बंद करणारी भारतीय टाळेबंदी निष्ठुर म्हणूनही संबोधली गेली. देशात रविवार दुपापर्यंत पावणेदोन लाख बाधित आणि पाच हजारांपेक्षा थोडे अधिक मृत अशी आकडेवारी हे ६७ दिवसांच्या या टाळेबंदीचे यश मानावे की अपयश, यावर चर्चा करण्याची वेळही आता निघून गेली आहे. करोनाला त्याच्या मार्गाने जाऊ द्यावे आणि आपण आपली वाटचाल सुरू करावी याच भावनेतून युरोपातील सर्व प्रमुख देश, अमेरिकेतील अनेक राज्ये मोठय़ा प्रमाणात खुली (‘अनलॉक’ या अर्थाने) होत आहेत. भारत ही मोठी अर्थव्यवस्था आहे आणि ती थबकून, थिजून राहिल्यामुळे लाखोंच्या रोजगाराचा प्रश्न उग्र बनू लागला आहे. यातून बाहेर पडण्यासाठी आर्थिक क्रियाकलापांना चालना देण्याच्या हेतूनेच आता अनेक बंधने शिथिल करण्यात आपल्या सरकारने पावले उचलली हे बरे झाले.

येथून पुढे जवळपास प्रत्येक मुद्दय़ावर राज्यांशी चर्चा आणि समन्वयाची कास मात्र धरावीच लागेल. रेल्वे, विमान वाहतूक सुरू करताना झालेली घाई आणि गोंधळ समर्थनीय नाही. आम्हाला विश्वासात घेतले नाही अशी तक्रार राज्ये वारंवार करू लागल्यास ते केंद्रासाठीही फार शोभनीय ठरणार नाही. २० लाख कोटी रुपयांच्या आर्थिक मदतीच्या बहुस्तरीय घोषणांपेक्षाही शिथिलीकरणाची पहाट होत असल्याबद्दल केंद्र सरकारने दिलेली एक नांदीही लोकमानसावर जो प्रभाव टाकते, ते आजवरच्या कोविड धोरणांबाबतही पुरेसे बोलके आहे. राज्यांनीही हे भान दाखवण्याची गरज आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 1, 2020 1:23 am

Web Title: central government announces relief in lockdown 5 zws 70
Next Stories
1 हाँगकाँगची ‘कायदेशीर’ कोंडी
2 मजुरांना न्यायही विलंबानेच?
3 गहूखरेदीचा आनंद, बाकी भरडणे!
Just Now!
X