देशव्यापी टाळेबंदीच्या चौथ्या पर्वाची मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करताना रेल्वे आणि विमानसेवा बंद राहील, असे केंद्र सरकारने रविवारीच जाहीर के ले होते, पण आदेश प्रसृत करायचे आणि त्यात लगेचच बदलही करायचे, या खाक्यानुसार रेल्वे आणि विमानसेवेबाबतच्या आदेशांत सुधारणा करण्यात आली. यापैकी रेल्वेने किमान ३१ मे हा दंडक पाळला, पण देशांतर्गत विमानसेवा २५ मेपासूनच सुरू होईल, असे जाहीर झाले. टाळेबंदीने पुरते रुतलेल्या अर्थचक्रोचे गाडे गतिमान करणाची नितांत गरज असताना, विमानसेवा आणि रेल्वे सावधपणे सुरू झाल्याने दळणवळणाच्या संधी काही प्रमाणात तरी उपलब्ध होतील, हे खरे. पण टाळेबंदी लागू करताना के ंद्र आणि राज्यांमध्ये समन्वयाचा जो अभाव दिसला, तोच टाळेबंदी शिथिल करताना अशा निर्णयांतून दिसतो. विमानसेवा किं वा रेल्वेने प्रवास के ल्यावर घरी किं वा कामाच्या ठिकाणी जाण्याकरिता वाहतूक व्यवस्था आवश्यक असते. याचे काहीच नियोजन झालेले दिसत नाही. मुंबईतील रुग्णांची वाढती संख्या लक्षात घेता, मुंबईत विमानसेवा सुरू करण्याबाबत ‘विचार करावा लागेल’ ही महाराष्ट्र सरकारच्या प्रवक्त्याची प्रतिक्रि या बोलकी आहे. म्हणजेच महाराष्ट्र सरकारला काहीच कल्पना देण्यात आली नव्हती हेच स्पष्ट होते. मुंबईत विमानसेवा सुरू झाली तर त्यातून येणाऱ्या प्रवाशांच्या मुंबईतील वाहतुकीची व्यवस्था काय, याचे काहीच उत्तर नाही. कारण महाराष्ट्र सरकारने लागू के लेल्या टाळेबंदीत मुंबई ‘लाल विभाग’ असल्याने रिक्षा, टॅक्सी, ओला-उबरवरील बंदी कायम आहे. खासगी वाहनांच्या वाहतुकीवरही ‘अत्यावश्यक’ मर्यादा आहेतच. १२ मेपासून रेल्वेने काही वातानुकू लित गाडय़ा सुरू के ल्या. मुंबई सेंट्रलहून पहिली गाडी वाजतगाजत सुटली. पण दिल्लीत पोहोचल्यावर प्रवाशांना शहरात जाण्याकरिता वाहतुकीची साधनेच उपलब्ध नव्हती. दिल्लीतील मेट्रो, टॅक्सी सारेच तेव्हा बंद होते. काही प्रवाशांना बॅगांसह चार-पाच कि.मी. पायपीट करावी लागली होती. दिल्लीत आता वाहनांपुरती शिथिलता दिल्याने विमानतळावर वाहतुकीची साधने तरी उपलब्ध होऊ शकतात. मुंबईत येणाऱ्यांचे तर पार हाल होतील. कारण हैदराबाद वा बेंगळूरु उत्तम बससेवांसारखी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था मुंबई विमानतळावर नाही. यामुळे टॅक्सी किं वा रिक्षाशिवाय पर्याय नसतो. याखेरीज, विमानातून येणाऱ्या प्रवाशांची तपासणी वा त्यांच्यात काही लक्षणे आढळल्यास करावे लागणारे विलगीकरण याची सारी व्यवस्था राज्यांना करावी लागेल. सध्याच्या परिस्थितीत सर्वच मोठय़ा महानगरांमधील वाढती रुग्ण संख्या लक्षात घेता, आणखी नवीन व्यवस्था करणे राज्यांना शक्य होईलच असे नाही. कर्नाटक सरकारने मुंबई, दिल्ली, तमिळनाडू आणि गुजरात या चार शहरे वा राज्यांमधील नागरिकांना प्रवेशबंदी के ली आहे. पण मुंबईचा एखादा नागरिक विमानाने हैदराबादमार्गे बेंगळूरुला जाऊ शकेल! त्याला रोखण्याची काही परिणामकारक योजना तयार आहे का, असे अनेक प्रश्न निर्माण होतील. तिकिटांचे दर हा कळीचा मुद्दा. विमानसेवा सुरू होणार याची नुसती घोषणा झाल्यावर एका खासगी विमान कं पनीच्या दिल्ली-मुंबई विमानाच्या तिकिटाचा दर १७ हजार रुपयांपर्यंत गेला होता. त्यातूनच के ंद्र सरकारने तिकीट दरांवर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न के ला असला तरी खासगी विमान कं पन्या दाद देत नाहीत हे अनुभवास येते. विमानसेवा किं वा रेल्वे ही ‘सुविधा’च ठरावी, यासाठी राज्यांना विश्वासात घेण्याची गरज आहे, अन्यथा या सुविधांचा जाच अधिक होईल.
