‘निती आयोग’ कितीही रास्त सूचना करीत असला तरी केंद्र सरकारचे निर्णय त्यावर अवलंबून नसतात. उसाच्या रास्त आणि किफायतशीर दरात (एफआरपी) क्विंटलला दहा रुपये वाढ करण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहारविषयक समितीने घेतल्याने यंदा ऑक्टोबर महिन्यात सुरू होणाऱ्या हंगामात शेतकऱ्यांना किमान २८५ रुपये प्रतिक्विंटल दर देण्याचे बंधन साखर कारखान्यांवर आले आहे. २०१८-१९ या हंगामात केंद्रानेच उसाच्या एफआरपीत क्विंटलला २० रुपये म्हणजेच टनाला २०० रुपये वाढ के ली होती. गेल्या वर्षी म्हणजे २०१९-२० या वर्षांत दरात वाढ करण्यात आली नव्हती. साखरेचे विक्रमी उत्पन्न आल्याने दर पडले होते. यातून साखर कारखान्यांचे आर्थिक गणित साधावे यासाठीच उसाच्या एफआरपीत वाढ करण्यात आली नव्हती. यंदा मात्र टनाला १०० रुपयांची वाढ करण्यात आली. एकीकडे उसाचे लागवडीखालील क्षेत्र कमी करावे म्हणून प्रयत्न सुरू झाले आहेत. ऊस आणि साखरेचे होणारे विक्रमी उत्पन्न लक्षात घेता, उसाखालील तीन लाख हेक्टर एवढय़ा क्षेत्रांत अन्य पिकांची लागवड करावी व त्या बदल्यात शेतकऱ्यांना तीन वर्षे प्रतिहेक्टर ६,००० रुपये नुकसानभरपाई द्यावी, अशी शिफारस निती आयोगाच्या तज्ज्ञांनी के ली. उसाचे क्षेत्र कमी करावे म्हणून गेली अनेक वर्षे नुसतीच चर्चा होत राहिली; पण त्यावर कृती करणे राज्यकर्त्यांना शक्य झालेले नाही. कारण शेवटी मतांचे राजकारण! पश्चिम महाराष्ट्र आणि पश्चिम उत्तर प्रदेश या दोन्ही राज्यांमध्ये राजकीयदृष्टय़ा प्रभावी किं वा सत्तेच्या नाडय़ा हातात असलेल्या भागात उसाचे क्षेत्र मोडते. यामुळे कोणताही पक्ष सत्तेत असला तरी या पट्टय़ातील मतदारांना दुखाविण्याचे धाडस करू शकत नाही. महाराष्ट्रात तर साखर कारखानदारीच्या कलानेच सरकारमध्ये निर्णय घेतले जातात. यापूर्वी हात पोळूनही अलीकडेच सत्ताधारी पक्षाच्या दोन आमदारांच्या साखर कारखान्यांच्या ७२ कोटींच्या केवळ कर्जाला नव्हे तर व्याजालाही सरकारने थकहमी दिली. व्याजाला हमी देण्याचा हा दुर्मीळ प्रकार. यापुढील काळात साऱ्याच कारखान्यांकडून तसा आग्रह धरला जाऊ शकतो. आता तर उसाच्या मळीपासून निर्मिती के ल्या जाणाऱ्या वीज दरात वाढ करण्याची मागणी साखर संघाने सरकारकडे केली आहे. सहवीज निर्मिती प्रकल्पातून तयार होणाऱ्या विजेची खरेदी ३ रुपये ५६ पैसे प्रति युनिट दराने केली जाते. हा दर साडेपाच रुपये करण्याची मागणी रेटण्यात आली आहे. उसाच्या रास्त आणि किफायतशीर दरात १०० रुपये टनाला वाढ करण्यात आली असली तरी शेतकरी आणि साखर कारखानदारांकडून विरोधाचा सूर उमटला. दोन वर्षांत उसाच्या आधारभूत दरात वाढ करण्यात आली नव्हती. उस उत्पादन दरात झालेली वाढ लक्षात घेता १०० रुपयांची वाढ पुरेशी नाही, अशी शेतकरी नेत्यांची भावना. तर १०० रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार असल्याने साखर विक्रीच्या दरात वाढ करण्याची मागणी साखर कारखानदारांकडून करण्यात येते. उसाच्या भावाच्या तुलनेत साखरेच्या दरात वाढ केली जावी, अशी साखर कारखानदारांची भूमिका. ‘साखरेच्या दरात वाढ केल्याशिवाय साखर कारखानदारी टिकणार नाही’ ही खासगी साखर कारखानदारांच्या संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची प्रतिक्रिया, यादृष्टीने महत्त्वाची ठरते. थोडक्यात, साखरक्षेत्र हे महाराष्ट्र वा उत्तर प्रदेश सरकारला शेतकरी आणि ग्राहक या दोन्ही वर्गाची नाराजी परवडणारी नसते. यातूनच मध्यमार्ग काढावा लागतो. उसाच्या दरात वाढ झाल्याने राज्यातील शेतकऱ्यांचा फायदा होणारच. कारण राज्यात एफआरपीनुसार पैसे दिले जातात. पण निती आयोगाच्या सूचनेचे काय होणार, याची चिंता यामुळे अधिकच वाढते.
