नक्षलवादामागच्या विचाराचे समर्थन केले म्हणून दिल्ली विद्यापीठातील प्रा. नंदिनी सुंदर व त्यांच्या चार सहकाऱ्यांना थेट खुनाच्या गुन्ह्यात अडकवण्याच्या छत्तीसगड पोलिसांच्या प्रयत्नाला सर्वोच्च न्यायालयाने चाप लावला असला तरी या घटनाक्रमामुळे नक्षलग्रस्त भागातील कायद्याच्या गैरवापराचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. गेल्या काही वर्षांपासून हिंसाचारामुळे कायम चर्चेत राहणाऱ्या छत्तीसगडमध्ये अलीकडच्या काही महिन्यांत नक्षलसमर्थक विरुद्ध विरोधक असा संघर्ष तीव्र झाला आहे. नक्षलवाद्यांच्या तिरक्या चालीला त्यांच्याच भाषेत प्रत्युत्तर देण्याच्या नादात पोलिसांनीसुद्धा नक्षलविरोधकांची मोठी फौज उभी केली आहे. त्यातील एकाचा गळा नक्षलवाद्यांनी कापला आणि निमित्ताच्या शोधात असलेल्या पोलिसांनी नक्षलींसह थेट सुंदर व त्यांच्या सहकाऱ्यांना आरोपी करून टाकले. आता न्यायालयाने सुंदर यांना संरक्षण दिले असले तरी नक्षल्यांना मदत केल्याच्या आरोपावरून तुरुंगांत खितपत पडलेल्या व सर्वोच्च न्यायालय गाठू न शकणाऱ्या इतर शेकडो आदिवासींचे काय, हा या पाश्र्वभूमीवरचा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. पोलीस व नक्षलवाद्यांमध्ये सुरू असलेल्या या युद्धात अनेकदा नक्षल आदिवासींना ढाल म्हणून वापरतात. त्यामुळे कायद्याच्या कचाटय़ात अडकणाऱ्या या आदिवासींसाठी इतरांचे सोडा, पण नंदिनी सुंदरही कधी धावून गेल्याचे ऐकिवात नाही. कारण नक्षली विचारांचे समर्थन करणाऱ्यांना यातून निर्माण होणारा असंतोष हवाच असतो. नक्षलवादविरोधी मोहिमेत शंभर नक्षलवादी ठार केले अशी बढाई मारणाऱ्या पोलिसांनासुद्धा त्यांच्याकडून होत असलेल्या या कायद्याच्या गैरवापराचे काहीच वाटत नाही. दुसरीकडे मानवाधिकाराच्या मुद्दय़ावर नेहमी गळा काढणारे सुंदर व त्यांचे समर्थक नक्षली हिंसेविरोधात चकार शब्द काढत नाहीत. परिणामी या युद्धात दोन्हीकडून मारला जातो तो गरीब आदिवासीच. नक्षलवाद्यांविरुद्धची लढाई शस्त्र आणि विचार अशा दोन्ही पातळीवर चालणारी आहे. सशस्त्र युद्धात कधी हार तर कधी जीत मिळवणारे पोलीस व सरकारी यंत्रणा विचारांच्या युद्धात मात्र अजूनही चाचपडत आहे, हे या प्रकरणातून पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. नक्षलवादाच्या समस्येचा साधा अभ्यास करण्यासाठी पुढाकार घेणाऱ्यालासुद्धा नक्षलवादी ठरवण्याचे प्रयोग पोलीस यंत्रणेने याआधीही केले आहेत. अशा चुकीच्या प्रयोगावरून न्यायालयाने या यंत्रणेचे बरेचदा कान उपटले आहेत. तरीही ही यंत्रणा पुन्हा तेच धाडस करीत असल्याचे नंदिनी सुंदर प्रकरणात दिसून आले आहे. संघर्षांचा सशस्त्र व वैचारिक मार्ग भिन्न आहे व त्याच्याशी दोन हात करताना वाटाही भिन्न असायला हव्यात, ही बाबच सरकारी यंत्रणेच्या गळी अजून उतरलेली नाही. नेमका त्याचाच फायदा नक्षलवाद्यांना आजवर मिळत आला आहे. नक्षलविरोधकांचा सूर मोठा करण्याच्या नादात गुंतलेल्या पोलीस यंत्रणेला समर्थकांचा सूर नकोच असे वाटणे निकोप लोकशाहीला मारक आहे. नंदिनी सुंदर यांना छत्तीसगडमध्ये पाय ठेवू देणार नाही, अशी भाषा तेथील महानिरीक्षक दर्जाचा अधिकारी वापरत असेल तर त्यांच्यात व नक्षलवाद्यांमध्ये काहीच फरक राहत नाही आणि लोकशाहीत हिंसेला जसे स्थान नाही तसेच कायद्याच्या गैरवापरालासुद्धा नाही हे या यंत्रणांनी लक्षात घेणे गरजेचे आहे. नक्षलवादी विचार मनात बाळगणाऱ्याला नक्षलवादी ठरवता येणार नाही, असा स्पष्ट निर्वाळा न्यायालयाने याआधीच दिला असतानासुद्धा पोलीस यंत्रणा पुन्हा त्याच त्याच चुका करीत असेल तर ते लोकशाहीसाठी घातक आहे.
