29 March 2020

News Flash

सर्वसमावेशकत्वाची लिटमस चाचणी

पार्लमेंटच्या २२ सदस्यांची काश्मीर भेट केंद्र सरकारने गत ऑक्टोबर महिन्यात घडवून आणली, पण त्यातून काही ठोस निष्पन्न झाले नाही.

नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आणि अनुच्छेद ३७० निष्प्रभ करणे हे पूर्णपणे भारताचे अंतर्गत विषय असल्याची विद्यमान केंद्र सरकारची भूमिका असली, तरी या वादग्रस्त मुद्दय़ांवर आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर होत असलेले मंथन आपण रोखू किंवा नाकारू शकत नाही हे कटू वास्तव आहे. आता युरोपियन पार्लमेंटमध्ये या आठवडय़ात याच दोन विषयांवर सहा ठराव मांडले जाणार असून, त्यावर २९ जानेवारी रोजी चर्चा आणि ३० जानेवारीस मतदानही होणार आहे. युरोपियन पार्लमेंटमध्ये गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात जम्मू-काश्मीरशी संबंधित अनुच्छेद ३७०च्या मुद्दय़ावर चर्चा झाली होती. परंतु त्या वेळी ठराव मांडला जाऊन त्यावर मतदान झाले नव्हते. या पार्लमेंटच्या २२ सदस्यांची काश्मीर भेट केंद्र सरकारने गत ऑक्टोबर महिन्यात घडवून आणली, पण त्यातून काही ठोस निष्पन्न झाले नाही. या २२ खासदारांची भेट अत्यंत अयोग्य होती आणि एक प्रकारे ‘निर्देशित सहल’ होती, असा शेरा युरोपियन फ्री अलायन्स ग्रुप या गटाने मारला आहे. ठराव मांडणाऱ्या काही गटांपैकी हा एक गट. अशा सहा गटांनी हे ठराव मांडलेले आहेत. ७५१ सदस्यीय पार्लमेंटमध्ये या गटांचे मिळून ६०० खासदार आहेत, तेव्हा हा आकडा दुर्लक्षिण्यासारखा नक्कीच नाही. या गटांनी उपस्थित केलेले बहुतेक मुद्दे भारतातील काही माध्यमांनीही वारंवार जनतेसमोर मांडलेले आहेत. उदा. निर्वासितांना नागरिकत्व बहाल करताना धर्म हा निकष लावणे, नागरिकत्व कायद्याविरुद्ध आंदोलन करणाऱ्यांवर गोळ्या झाडणे, त्यांना तुरुंगांत डांबणे, काश्मीरमधील इंटरनेटसारख्या सेवा अनेक महिने स्थगित करणे, आंदोलकांचा छळ करणे, निदर्शनांना पाठिंबा देणाऱ्यांची सरकारमधील मंत्र्यांकडून आणि उच्चपदस्थांकडून जाहीर निर्भर्त्सना केली जाणे, त्यांना राष्ट्रद्रोही ठरवणे, धमकावणे इत्यादी. सरकारच्या धोरणांमुळे भविष्यात जगातली सर्वात मोठी निर्वासित समस्या निर्माण होऊ शकते आणि लाखो नागरिकांना त्रास होऊ शकतो, असा इशारा देण्यात आला आहे. आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे भारताकडून नेहमीच पालन होते. तसेच संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवी हक्क जाहीरनाम्याचा भारत एक संस्थापक देश आहे असा दावा आजही देशातील प्रत्येक सरकार पक्षातर्फे केला जातो. परंतु अशा अनेक ठरावांची पायमल्ली केंद्र सरकारच्या या धोरणांद्वारे होते, असे या ठरावांमध्ये साधार नमूद करण्यात आले आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवी हक्क जाहीरनाम्यातील अनुच्छेद १५, संयुक्त राष्ट्रांच्या १९९२ मधील राष्ट्रीय, वांशिक, भाषिक वा धार्मिक अल्पसंख्याकांसंबंधीचा करारनामा- ज्याचा भारतही सदस्य आहे- यांचे स्मरण ठरावांमध्ये करून देण्यात आले आहे. भारतातर्फे या ठरावांबाबत अप्रत्यक्ष प्रतिक्रिया नोंदवली गेली आहे, ज्यात ‘संबंधित सर्व निर्णय भारतीय संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये ठराव मांडून बहुमताने संमत करण्यात आले’ यावर भर देण्यात आला आहे. हा दावा किंवा ‘हे सर्व विषय भारताच्या अंतर्गत बाबी’ असल्याचा दावा हे दोन्ही अमान्य करण्यासारखे नाहीतच. प्रश्न इतकाच, की यांचे पावित्र्य मानायचे कोणी? संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये दिल्लीतील सरकारला राक्षसी आणि सामान्य बहुमत आहे ही बाब जगजाहीर आहे. परंतु केवळ संसदेच्या दोन सभागृहांमध्ये संमत झालेले विषय जगन्मान्य होतातच असेही नव्हे. शिवाय आपण केलेली कृती आपण ज्या आंतरराष्ट्रीय समुदायाचा महत्त्वाचा हिस्सा आहोत, त्या समुदायाच्या निकषांशी, ठरावांशी, त्यामागील नीतिमत्तेशी तादात्म्य पावते की नाही, हे सुनिश्चित करण्याची जबाबदारीही सरकारची असते. ही जबाबदारी केवळ १०० देशांना भेटी देऊन किंवा बाहेरच्या राष्ट्रप्रमुखांना प्रजासत्ताकदिनी आमंत्रित करण्यापुरती मर्यादित नसते, हाच धडा या घडामोडीतून मिळतो.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 28, 2020 12:03 am

Web Title: citizenship amendment act article 370 akp 94
Next Stories
1 इकडे भाजप, तिकडे ‘नागरिकत्व’!
2 हेही विद्यार्थ्यांचे राजकीयीकरण!
3 रोखे म्हणे ‘पारदर्शक’!
Just Now!
X