21 October 2018

News Flash

आसामातील खदखद

आपली भाषा आणि संस्कृती यावरच ही सुधारणा आघात करीत असल्याची त्यांची भावना झाली आहे.

(संग्रहित छायाचित्र)

इतिहास शिकायचा असतो, तो इतिहासातील चुकांपासून बोध घेण्यासाठी. त्या चुकांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी. परंतु आसाम आणि ईशान्येतील राज्यांच्या नजीकच्या इतिहासापासून आपण काहीच धडे घेतले नाहीत असे दिसते. ते घेतले असते, तर नागरिकत्व कायद्यातील सुधारणांच्या प्रस्तावाने आसाममध्ये जी खदखद सुरू झाली आहे ती झाली नसती. १९५५च्या या कायद्यातील प्रस्तावित सुधारणांमुळे आज या राज्यातील दोन भाग एकमेकांच्या विरोधात उभे राहिल्याचे चित्र दिसत असून, हे राज्य पुन्हा एकदा १९७९-८०च्या विद्यार्थी आंदोलनाच्या काळात जाते की काय अशी भयशंका निर्माण झाली आहे. त्या वेळी मुद्दा होता तो अनधिकृत, बेकायदेशीर नागरिकांचा. बांगलादेशातून येत असलेल्या निर्वासितांमुळे, घुसखोरांमुळे आसाममधील लोकसंख्येचे समीकरणच बिघडत चालले होते. प्रश्न केवळ लोकसंख्येचाही नव्हता. राज्याचा सामाजिक आणि आर्थिक चेहरा विरूप होऊ लागला होता. त्याविरोधात पहिल्यांदा तेथे आवाज उठवला ऑल आसाम स्टुडंट युनियनने. पुढे त्यांना तेथील साहित्यिकांनी, बुद्धिवाद्यांनी आणि विविध राजकीय गटांनीही पाठिंबा दिला. १९८५च्या आसाम कराराने ते आंदोलन शमले. त्याच्या स्मृती मात्र आजही कायम आहेत. त्यावेळचा तो संघर्ष केवळ आतले भूमिपुत्र विरुद्ध बाहेरचे स्थलांतरित असा होता. आज नागरिकत्व कायद्यातील प्रस्तावित सुधारणांमुळे त्या संघर्षांवरची राख पुन्हा तर झटकली आहेच, परंतु त्याला धार्मिक वळणही देण्याचे काम केले आहे. बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान येथून येणाऱ्या अल्पसंख्याकांना म्हणजे हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चनांना अनधिकृत स्थलांतरित म्हणता येणार नाही, अशी ही सुधारणा करण्याचे घाटत आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे. यातून केवळ मुस्लिमांना वगळण्यात आले आहे. भाजपच्या हिंदुत्ववादी भूमिकेला धरूनच हे आहे. २४ मार्च १९७१च्या मध्यरात्रीनंतर भारतात आलेल्या स्थलांतरितांना आसामातून परतावे लागेल असे आसाम करारात ठरले होते. आता त्यात बदल करण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न असून, त्यानंतर आलेल्या बांगलादेशी हिंदूंना सामावून घेण्यासाठी हे चालले आहे. याला आसाममधील बराक खोऱ्यातील बंगालीभाषक हिंदूंचा पाठिंबा आहे. पण ही बांगलादेशी हिंदूंची संख्याही कमी नाही. १९७१ पासून भारतात आलेल्या बांगलादेशी हिंदूंची संख्या १५ ते २० लाख आहे. नागरिकत्व कायद्यातील ही सुधारणा मंजूर झाली, तर बांगलादेशातील किमान १.७० कोटी हिंदू आसामात घुसतील आणि तसे झाल्यास आसामी बोलणारे भूमिपुत्रच तेथे अल्पसंख्य होऊन जातील, अशी ब्रह्मपुत्र खोऱ्यातील आसामींची भीती आहे. धार्मिक आधारावर नागरिकत्वाचा विचार करणे हे राज्यघटनेच्या मूळ तत्त्वांच्या विरोधात जाणारे आहे. केंद्राला आणि भाजपला त्याची पर्वा नसली, तरी आसामच्या भूमिपुत्रांची धार्मिक राजकारणाचा असा फटका सहन करण्याची तयारी नाही. आपली भाषा आणि संस्कृती यावरच ही सुधारणा आघात करीत असल्याची त्यांची भावना झाली आहे. ती बळकट होत गेली तर त्यातून पुन्हा आसामी विरुद्ध बंगाली आणि त्या आधारावर ब्रह्मपुत्र खोरे विरुद्ध बराक खोरे असा संघर्ष उफाळून येऊ शकतो. त्याची चिन्हे आताच दिसू लागली आहेत. आसामचे मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांनी, आसामी नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यात अपयशी ठरलो तर राजीनामा देऊ, अशी राणाभीमदेवी घोषणा केली असली, तरी हे रक्षण ते कसे करणार हे अस्पष्टच आहे. परिणामी आसाममधील खदखद कायम आहे. जुन्या इतिहासाच्या त्याच वळणावर हे राज्य पुन्हा येऊन उभे राहिले आहे. सुधारणांचा तो प्रस्ताव बासनात गुंडाळणे हाच ते वळण टाळण्याचा एकमेव उपाय आहे.

First Published on May 16, 2018 3:13 am

Web Title: citizenship bill triggers protests across assam