भाजप आणि काँग्रेस हे राष्ट्रीय पातळीवर दोन प्रतिस्पर्धी पक्ष. दोन्ही पक्षांमध्ये परस्परांवर कुरघोडी करण्याचे प्रकार सातत्याने सुरू असतात. ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ हा भाजपचा निर्धार आहे. भाजप पुन्हा सत्तेत येऊ नये म्हणून काँग्रेस नेते आतापासूनच देव पाण्यात ठेवून बसले आहेत. गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत काहीही झाले तरी भाजप आणि काँग्रेसचे नेते परस्परांवर खापर फोडतात. गेल्याच आठवडय़ात राहुल गांधी यांनी बहारिनमध्ये केलेल्या वक्तव्यावरून भाजपने काँग्रेसची कोंडी करण्याची संधी सोडली नाही. राष्ट्रीय पातळीवर संबंध एवढे टोकाचे ताणले गेले असताना महाराष्ट्रात मात्र भाजप आणि काँग्रेसच्या नेत्यांमध्ये तेवढी कटुता दिसत नाही. कारण गोंदिया जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाकरिता भाजप आणि काँग्रेसने एकत्र येऊन सत्ता हस्तगत केली. वास्तविक राष्ट्रवादी काँग्रेसने या जिल्ह्य़ात काँग्रेसपुढे आघाडीचा प्रस्ताव ठेवला होता. कोणतेही पद स्वीकारण्याची तयारी दर्शविली होती. तरीही काँग्रेसला भाजपचा पर्याय अधिक सोयीचा वाटला असावा. अर्थात स्थानिक पातळीवरील समीकरणे वेगळी असतात. गोंदियामध्ये काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीत अजिबात सख्य नाही. बदलत्या राजकीय परिस्थितीत राज्यातील काँग्रेस नेत्यांनी भाजपशी हातमिळवणी करण्याचे टाळायला पाहिजे होते. पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या दृष्टीने तयारी सुरू झाली आहे. भाजपला रोखण्याकरिता सर्व विरोधकांनी एकत्र येण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. अशा वेळी समविचारी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष काँग्रेसला केव्हाही सोयीचा होता, पण स्थानिक नेत्यांपुढे काँग्रेसच्या प्रदेश नेत्यांचा नाइलाज झालेला दिसतो. उत्तर प्रदेशनंतर महाराष्ट्रात लोकसभेच्या दुसऱ्या क्रमांकाच्या जागा आहेत. भाजप आणि काँग्रेसकरिता या दृष्टीने महाराष्ट्र अधिक महत्त्वाचे राज्य आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने झाले गेले विसरून पुन्हा एकत्र येण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. आघाडीला विरोध करणारे काँग्रेस नेतेही राष्ट्रवादीला बरोबर घेण्याची भाषा करू लागले आहेत. अशा वेळी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीत दुरावा कसा निर्माण होईल या दृष्टीने भाजपचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. गोंदियात काँग्रेसला साथ देऊन भाजपने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीत दरी निर्माण तर केली आहे. आतापर्यंत गोंदिया, यवतमाळ आणि जळगाव या तीन जिल्हा परिषदांमध्ये भाजप आणि काँग्रेसची सोयीस्कर सोयरीक झाली आहे. भाजपला शिवसेनेची साथ नकोशी झाल्याने काँग्रेसचा पर्याय भाजपलाही योग्य वाटत असावा. राज्यातून जास्तीत जास्त खासदारांची कुमक आणि सत्ता कायम राखणे हे भाजप आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापुढे आव्हान आहे. हे आव्हान पेलण्याकरिता भाजपही वेगवेगळी व्यूहरचना आखत आहे. राजकीय पक्ष नेहमीच तत्त्व, विचारधारा याला महत्त्व देत असतात; पण अलीकडे साऱ्याच राजकीय पक्षांनी तत्त्वाला मुरड घातलेली दिसते. गोंदियात भाजप आणि काँग्रेस एकत्र आले असतानाच ठाणे जिल्हा परिषदेत शिवसेना आणि राष्ट्रवादीची युती झाली. भिवंडी या अल्पसंख्याकबहुल शहराच्या सत्तेसाठी काँग्रेसला शिवसेनेचा पर्याय अधिक जवळचा वाटला. महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांमध्ये अनेक उलटीसुलटी समीकरणे तयार झाली आहेत. राज्यात भाजपला रोखणे हे शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे समान ध्येय आहे. यातूनच आणखी वेगवेगळ्या सोयरिकी निर्माण झाल्यास आश्चर्य वाटणार नाही. साऱ्या राजकीय पक्षांनी सारेच सोडले आहे.