अपेक्षेप्रमाणेच, सत्ताधारी भाजपला मिळणाऱ्या देणग्यांमध्ये २०१९-२० या वर्षात ५० टक्क्यांनी वाढ झाली. याच काळात काँग्रेसच्या देणग्यांमध्ये घट झाली, तर विविध राज्यांत राज्यांची सत्ता असलेल्या प्रादेशिक पक्षांच्या तिजोऱ्या थोड्याफार फुगल्या. २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात भाजपला २४१० कोटी रुपयांच्या देणग्या मिळाल्या होत्या तर २०१९-२० मध्ये भाजपच्या तिजोरीत ३,६२३ कोटी जमा झाले. जवळपास सहा दशके देशाची सत्ता उपभोगलेल्या काँग्रेसची जशी पीछेहाट झाली तशी देणगीदारांनीही पाठ फिरविली. आदल्या वर्षीच्या (९९८ कोटी रु.) तुलनेत काँग्रेसच्या देणग्यांत २५ टक्के घट (६८२ कोटी रु.) झाली. भाजपच्या देणग्यांबरोबरच खर्चातही प्रचंड वाढ झालेली दिसते. २०१९-२० हे लोकसभा निवडणुकीचे वर्ष होते, तेव्हा भाजपने १४०० कोटींच्या आसपास खर्च केल्याची आकडेवारी सादर केली. ही झाली अधिकृत आकडेवारी. अन्य खर्च किती झाला असावा याची गणतीच करता येणार नाही. तमिळनाडूत तेव्हा सत्तेत असलेल्या अण्णा द्रमुक, आंध्र प्रदेशातील तेलुगू देशम किं वा तेलंगणातील तेलंगणा राष्ट्र समिती या प्रादेशिक पक्षांनाही चांगले आर्थिक पाठबळ देणग्यांच्या माध्यमातून मिळाले होते. निवडणूक प्रक्रिया आणि राजकीय पक्षांचा कारभार पारदर्शक असावा, अशी अपेक्षा नेहमीच व्यक्त केली जाते. निवडणुकीच्या काळात होणाऱ्या काळ्या पैशांच्या वापराला आळा घातला पाहिजे, अशी मागणी केली जाते. निवडणूक प्रक्रियेत सुधारणा करण्याच्या उद्देशानेच मोदी सरकारने ‘निवडणूक रोखे’ ही कल्पना मांडली. मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांना रोख्यांच्या स्वरूपातच देणग्या घ्याव्या लागतील, असे बंधन आले. या रोख्यांमुळे राजकीय पक्षांकडून होणाऱ्या काळ्या पैशांच्या वापराला आळा बसेल, असा तेव्हा दावाही करण्यात आला होता. मात्र प्रत्यक्षात रोख्यांच्या माध्यमातून देणगी देणाऱ्याचे नाव जाहीर करण्याचे बंधन ठेवण्यात आले नाही. याउलट निवडणूक रोखे पद्धत लागू होण्यापूर्वी २० हजारांपेक्षा अधिक रकमेची देणगी देणाऱ्याचे नाव जाहीर करण्याचे राजकीय पक्षांना बंधनकारक होते. अखेर, पक्षाला मिळालेल्या राजकीय देणग्या आणि सरकारी धोरणांतून एखाद्यावर केलेली मेहरनजर यांचा एकमेकांशी थेट संबंध असू शकतो. ही शक्यता संपवणे म्हणजे पारदर्शकता. देणगीदाराचे नाव गुप्त ठेवण्याची तरतूद असल्याने निवडणूक रोख्यांतून पारदर्शकता येण्याचा मार्गच बंद झाला. कारण सर्वसामान्यांना कोणी वैयक्तिक वा कोणत्या उद्योग समूहाने देणगी दिली याची माहिती मिळतच नाही. केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाच्या उच्चपदस्थांना मात्र रोख्यांमधून कोणत्या राजकीय पक्षांना कोणी व किती मदत केली हे समजू शकते. कारण हे रोखे स्टेट बँकेतूनच खरेदी करावे लागतात. वित्त खाते ताब्यात असल्याने स्टेट बँकेत कोणी किती रोखे खरेदी केले हे लगेच समजू शकते. अहवाल-वर्षात एकूण विक्री झालेल्या निवडणूक रोख्यांपैकी ७५ टक्के रोख्यांतून मदत ही भाजपला झाली तर काँग्रेसला फक्त नऊ टक्के. देणगीदाराचे नावच समजणार नसेल तर निवडणूक रोख्यांमधून पारदर्शकता येणार कशी? अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीत पात्र उमेदवारांना प्रचाराकरिता सरकारी निधी उपलब्ध होतो; तसेच देणगीदारांचे नाव पक्षाकडून जाहीर केले जाते. आपल्याकडे निवडणूक प्रक्रियेत सुधारणा करण्याकरिता सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकदा आदेश दिले, पारदर्शकता असावी म्हणून विविध स्वयंसेवी संघटनांनी आंदोलने केली तरीही सत्तेत कोणताही राजकीय पक्ष असो, यासाठी प्रयत्न करीत नाही. भाजपच्या देणग्यांमध्ये वाढ झाली असली तरी देणगीदार कोण, हे गुलदस्त्यातच राहिले. तेवढी पारदर्शकता आपल्याकडे येण्याची शक्यताही दिसत नाही.
