कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीनंतर साडेतीन महिन्यांनी झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये सत्ताधारी काँग्रेस-धर्मनिरपेक्ष जनता दलाला सर्वाधिक जागा मिळाल्या. विधानसभा निवडणुकीत सर्वाधिक जागा मिळालेल्या भाजपला दुसऱ्या क्रमांकावर समाधान मानावे लागले. एकूण २६६२ जागांपैकी काँग्रेसला ९८२, भाजपला ९२९, तर धर्मनिरपेक्ष जनता दलाला ३७७ जागा मिळाल्या. काँग्रेस आणि जनता दल स्वतंत्रपणे लढूनही भाजपला अपेक्षित यश मिळू शकले नाही. एकूण जागांपैकी निम्म्या जागा काँग्रेस आणि जनता दलाने जिंकल्या आहेत. शहरी भागांत भाजप, तर निमशहरी किंवा ग्रामीण भागात काँग्रेसने आपला प्रभाव कायम राखला. म्हैसूर, हासन या दक्षिण कर्नाटकातील आपल्या बालेकिल्ल्यांत देवेगौडा यांच्या पक्षाने काँग्रेस वा भाजपची डाळ शिजू दिलेली नाही. कर्नाटकचा हा निकाल राजकीयदृष्टय़ा महत्त्वाचा आहे. गेल्या मे महिन्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या झंझावातामुळे भाजपला चांगले यश मिळाले. २२४ सदस्यांच्या विधानसभेत भाजपला सर्वाधिक १०४ जागा मिळाल्या, पण ११३ हा जादूई आकडा गाठता आला नाही. पुरेसे संख्याबळ नसतानाही भाजपने राजभवनच्या मदतीने सत्ता हस्तगत केली होती. राज्यपालांनी भाजपला अनुकूल असे निर्णय घेतले होते; पण उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाने भाजपचा पार मुखभंग झाला. काँग्रेस व जनता दलाने आपापल्या आमदारांना सुरक्षित स्थळी हलविल्याने फोडाफोडीला वाव मिळाला नाही. दुसरीकडे काँग्रेसने कधी नव्हे तो धर्मनिरपेक्ष जनता दलाचे कुमारस्वामी यांना मुख्यमंत्रिपदासाठी पाठिंबा देण्याचा शहाणपणा दाखविला. येडियुरप्पा यांनी विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे जाण्यापूर्वीच राजीनामा दिल्यावर कुमारस्वामी यांचा मुख्यमंत्रिपदाचा मार्ग मोकळा झाला. कुमारस्वामी यांच्या शपथविधी समारंभाला देशातील साऱ्या विरोधी नेत्यांनी हजेरी लावून मोदी यांच्या विरोधात एकत्र लढण्याचा निर्धारही व्यक्त केला होता. आगामी लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस आणि धर्मनिरपेक्ष जनता दलाची आघाडी होण्याचे संकेत दोन्ही बाजूंनी देण्यात आले आहेत. अशा वेळी महानगरपालिका, नगरपालिका, नगर परिषदा आणि नगर पंचायतींचे निकाल सत्ताधारी आघाडीसाठी नक्कीच आशादायी ठरणार आहेत. आघाडीशिवाय पर्याय नाही, हे माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांनीही स्पष्ट केले आहे. मंत्रिपद न मिळाल्याने नाराज असलेल्या काँग्रेसमधील बंडखोर आमदारांना हाताशी धरून कुमारस्वामी यांचे सरकार पाडण्याचे भाजपचे प्रयत्न सुरू आहेत. काँग्रेस विधिमंडळ पक्षात फूट पाडणे तांत्रिकदृष्टय़ा शक्य नसल्याने नाराज आठ ते दहा आमदारांनी राजीनामे द्यावेत व त्यांना पुन्हा निवडून आणण्याचे आश्वासन भाजपच्या वतीने दिले जात आहे. असा ‘ऑपरेशन लोटस’ हा प्रयोग येडियुरप्पा यांनी २००८ मध्ये सत्ता मिळाली तेव्हाही राबविला होता. त्याचीच पुनरावृत्ती करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक-निकालांमुळे राजीनामे देण्याच्या मन:स्थितीत असलेल्या आमदारांमध्ये नक्कीच चलबिचल होऊ शकते. कारण मतदारांनी काँग्रेस-धर्मनिरपेक्ष जनता दलावर विश्वास दर्शविल्याने निवडून येणे तेवढे सोपे नाही हा संदेश गेला आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीपर्यंत सरकार टिकावे, असा काँग्रेसचा प्रयत्न आहे. २८ जागा असलेल्या कर्नाटकातून जास्तीत जास्त जागाजिंकण्याचा भाजप आणि काँग्रेस या दोघांचाही प्रयत्न असेल. जागावाटप योग्यरीत्या झाल्यास काँग्रेस- धर्मनिरपेक्ष जनता दल चांगली मुसंडी मारू शकते. विधानसभा निवडणुकीत पीछेहाट झाल्यावरही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये मिळालेल्या यशाने काँग्रेसच्या आशा व अपेक्षा नक्कीच वाढल्या आहेत. भाजपविरोधी पक्ष आपापला स्वार्थ बाजूला ठेवून एकत्र आल्यास भाजपसाठी नक्कीच आव्हान असेल. अन्य राज्यांमधील विरोधकांनी हा धडा घ्यावा हाच कर्नाटकच्या निकालाचा अर्थ आहे.
