‘हे आपल्या शहरांना सिंगापूरसारखं करायला चाललेत! सिंगापूरकडे पाहा नीट.. सरसकट सात टक्के जीएसटी आहे तिथे आणि सर्वाना आरोग्यसेवा मोफत. आणि आपल्याकडे औषधांवर बारा टक्के जीएसटी!! दारूवर मात्र जीएसटी नाही.. काय चाललंय हे? या देशात ऑक्सिजनविना बालमृत्यू होतात..’ ही विधाने कुणा यशवंत सिन्हा अथवा अरुण शौरी यांची नाहीत. ‘मेर्सल’ या तमिळ मसालापटातील नायकाच्या तोंडी ही वाक्ये आहेत. मारनची भूमिका करणारा तमिळ अभिनेता विजय याच्याकडून जनतेची हताशा संतापाच्या धगीसह मुखर होते आहे. असा पराकोटीचा संताप व्यक्त करणारा इसमच सरकारी डॉक्टर व अन्य कर्मचाऱ्यांचा अपहरणकर्ता असू शकतो, या संशयाला जागा ठेवणे ही चित्रपटाच्या कथानकाची गरज आहे. कथानकाच्या गरजेचा हा पैलू सेन्सॉर बोर्डाच्या प्रादेशिक शाखेने लक्षात घेतला असेल; कदाचित नसेलही. पण या वाक्यांसह सेन्सॉर-संमत होऊन मगच हा चित्रपट देशभर झळकला. अशा वेळी खरे तर, जीएसटीविषयी असलेल्या रागाचे विरेचन एका मसालापटातून होते आहे तर होऊ द्या, हा विचार पोक्त ठरला असता. पण भाजपच्या तेथील प्रदेशाध्यक्ष सौंदरराजन आणि त्यांचे सहकारी एच. राजा यांनी या दृश्यात काटछाटीची आणि ‘ती’ वाक्ये काढून टाकण्याची मागणी केली. टीका भाजपला सहन होत नाही आणि आत्मपरीक्षणाऐवजी विश्वास, निष्ठा यांनाच महत्त्व देणाऱ्या ‘परिवारा’त टीकेतून काहीही शिकण्याऐवजी केवळ प्रतिटीका करणे हेच कर्तव्य मानले जाते. या चित्रपटाचे दिग्दर्शक आणि प्रमुख अभिनेता हे दोघेही हिंदू नसून ख्रिस्तीधर्मीय आहेत, याकडे भाजपचे एच. राजा यांनी लक्ष वेधले. नेतृत्वहीन अण्णा द्रमुकला आणखी कमकुवत करून सत्ताकारणात बाजी मारण्याचा प्रयत्न भाजप येथे करीत आहे. पण तमिळ मतदारांचा कल या राष्ट्रव्यापी पक्षाकडे नाही. जल्लीकट्टूला अनुमती मोदींनीच देऊनसुद्धा जो मतदारसमूह मोदींचा उदोउदो करण्यास अनुत्सुकच दिसला होता, जो मतदारसमूह नेहमीच अस्मितावादाच्या स्व-निर्मित प्रतीकांचा पाईक राहिला आहे, अशा मतदारांना आपल्याकडे वळविण्यासाठी धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या नित्याच्या युक्त्या भाजपला उपयोगी पडणार नाहीत. दुसरे कारण म्हणजे एकदा सेन्सॉर-संमत झालेल्या चित्रपटावर जर आक्षेप घ्यायचा, तर तो जणू काही लोकांचा आहे असे दिसायला तरी हवे.. ‘लोकभावना दुखावतात’ हे नेहमीचे हत्यार तरी वापरायला हवे. तामिळनाडूतील भाजपकडे हे हत्यार असू शकत नव्हते, कारण जीएसटीची तर्कहीन आकारणी किंवा ऑक्सिजनची कमतरता, मोफत आरोग्यसेवा हे विषय कोणीतरी काढते आहे हे भावना दुखावण्याऐवजी सुखावणारेच ठरण्याची शक्यता अधिक. ‘मेर्सल’च्या निर्मात्यांनी तीन दिवसांनंतर ‘आवश्यकता भासल्यास आम्ही त्या दृश्यात काटछाट करू,’ असा पवित्रा घेतला आहे. महाराष्ट्रात ‘भावना दुखावल्या’ म्हणून नाटय़-परिनिरीक्षण प्रमाणपत्र मिळालेल्या ‘सखाराम बाइंडर’, ‘घाशीराम कोतवाल’ या नाटकांविरुद्ध आगपाखड झाली. तेव्हा अनुक्रमे कथित अश्लीलता-विरोधकांना तसेच पेशवाईच्या पाठीराख्यांना कसे हाताळायचे, याचे मार्ग संबंधित निर्मात्यांनी शोधून काढलेच होते. ‘अवध्य’ या नाटकाच्या प्रयोगाआधी तर ‘परिनिरीक्षण मंडळाच्या सूचनेनुसार आम्ही (रक्ताचा) लाल डाग नाटकात दाखवणार नाही. त्याऐवजी निळा डाग दाखवला जाईल,’ असे सूचनावजा निवेदन ऐकविले जाई. परिनिरीक्षण मंडळही ‘डाग’ नाकारू शकत नाही, अशी उदाहरणे आहेत. ‘मेर्सल’मुळे भाजपवर तामिळनाडूत उमटलेला हुकूमशाहीचा डाग, हाही असाच आहे.
