आपल्याकडे एखाद्या दिवशी भलताच निर्णय घेऊन वाद उडवून देण्यातच अनेक सरकारांना धन्यता वाटते की काय हे न कळे. झारखंड विधानसभेच्या प्रस्तावित नवीन इमारतीत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या सरकारने नमाज कक्ष उभारण्याचा निर्णय घेऊन करोना, रोजगारादी प्रश्नांवरून इतरत्र लक्ष वळवण्याची सोय केली असे म्हणावे लागेल. या निर्णयाचे प्रतिसाद-पडसाद उमटूही लागले आहेत. उत्तर प्रदेश विधानसभेतही असा एखादा कक्ष असावा अशी मागणी सिसामू (कानपूर) येथील समाजवादी पक्षाचे आमदार इरफान सोळंकी यांनी केली आहे. बिहारच्या दरभंगा जिल्ह्य़ातील भाजप आमदार हरिभूषण ठाकूर यांनी बिहार विधानसभेत हनुमान चालिसा म्हणण्यासाठी कक्ष असला पाहिजे, असे म्हटले आहे. झारखंड विधानसभेत भाजपच्या काही आमदारांनी भगवी वस्त्रे परिधान करून सत्राच्या वेळी भोजनावकाश अर्धा तास आधी घेण्याची विनंती सभापतींकडे केली. अर्धा तास आम्हाला ईश्वर आराधना करण्यासाठी हवा, अशी त्यांची भूमिका! वास्तविक झारखंड विधिमंडळाच्या जुन्या इमारतीत ग्रंथालयाच्या वरील जागेत असा कक्ष होताच, त्याऐवजी नवीन कक्षाची सूचना प्रसृत केली इतकाच फरक, असे समर्थन सोरेन सरकारतर्फे केले जात आहे. भाजपच्या काही आमदारांनी ‘इतर धर्मीयांसाठीही अशी सोय का नाही’ अशी पृच्छा करत मागणी मात्र हनुमान चालिसा कक्षाचीच केली! तर एकदोघांनी बौद्ध धर्मीयांसाठीही अशी सुविधा असावी अशी भूमिका मांडली. झारखंड सरकारने हा ‘लोकशाहीविरोधी आणि घटनाविरोधी निर्णय त्वरित मागे घ्यावा’ अशी मागणी करणारे, हनुमान चालिसा कक्ष कोणत्या घटनेत बसतो याविषयी खुलासा करत नाहीत हे खरेच. परंतु प्रस्तुत वाद अनाठायी असून त्याबद्दल सोरेन सरकारलाच दोष द्यावा लागेल. विधिमंडळ, सरकारी कार्यालये या ‘धर्मनिरपेक्ष’ वास्तू असतात. भारतीय घटनेने धर्मनिरपेक्षतेचे मूल्य राज्यपद्धती म्हणून स्वीकारलेले आहे. धर्माचाराचे स्वातंत्र्यही मूलभूत हक्कांमध्ये अंतर्भूत असले, तरी ते धर्मनिरपेक्षतेच्या वर असू शकत नाही. याच कारणांस्तव सरकार म्हणून कारभार ज्या इमारतींतून चालतो, तेथे धार्मिक आचाराला स्थान असू शकत नाही आणि धर्माचाराच्या स्वातंत्र्याची मातबरी तेथे चालू शकत नाही. झारखंड सरकारच्या निर्णयाला एका कार्यकर्त्यांने या मुद्दय़ांचा आधार घेऊन आव्हान दिले आहे. भारतात सात अधिकृत धर्म आणि डझनभर पंथ आहेत. धर्माचार आणि आराधना करण्यासाठी देशात लाखो प्रार्थनास्थळे आहेत. मंत्रीपद किंवा इतर कार्यकारी जबाबदारी स्वीकारण्यासाठी पद व गोपनीयतेची शपथ देताना धर्मग्रंथ किंवा इतर श्रद्धेय ऐवजावर हात ठेवून शपथ घेण्याची मुभा घटनेने दिली आहे. पण ही धर्मस्वातंत्र्याची सीमारेषा ठरणे अपेक्षित आहे. तसे होत नाही. त्यात पुन्हा विशिष्ट एका धर्माचे मुखंड म्हणून एखादा पक्ष वावरत असेल, तर त्याला आव्हान देण्यासाठी त्या किंवा दुसऱ्या एखाद्या धर्मास धार्जिणी ठरावी अशी कृती करण्यात आपल्याकडे राजकीय पक्ष आणि राजकारण्यांमध्ये अहमहमिका लागते. धर्मनिरपेक्ष मूल्यांची यापेक्षा वेगळी थट्टा इतर असू शकत नाही. झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांचा हेतू काहीही असला, तरी त्यांच्या कृतीतून चुकीचा पायंडा पडलेला आहे. भारतासारख्या बहुधर्मीय देशात संघर्ष आणि तणाव टाळण्याचा व्यवहार्य तोडगा म्हणूनही स्वीकारला गेलेला धर्मनिरपेक्षता हा मार्ग. येथून पुढे प्रत्येक राज्यांमध्ये विधिमंडळ परिसरात विविध धर्मीय प्रार्थना कक्ष, देवळे उभारण्यासाठी कोटीच्या कोटी निर्धारित केले जाऊ लागल्यास आश्चर्य वाटायला नको. यात कोणाचेही कल्याण नसते. सोरेन यांनी निर्माण केलेला वाद त्यामुळेच अनावश्यक आहे.
