जम्मू-काश्मीरमध्ये प्रत्यक्ष नियंत्रणरेषा, नियंत्रणरेषा आणि आंतरराष्ट्रीय सीमारेषेपलीकडून पाकिस्तानच्या कुरापती गोळीबार किंवा घुसखोरीच्या माध्यमातून सुरूच आहेत. विशेषत काश्मीर खोऱ्यात जनमत प्रक्षुब्ध असून, अशा अशांत परिस्थितीत भारतीय लष्कराच्या कौशल्याबरोबरच संयम आणि शहाणपणाची कसोटी आहे. उच्चप्रशिक्षित, शिस्तबद्ध, धर्मनिरपेक्ष आणि मुख्यत राजकारणातीत अशा भारतीय लष्कराला सहसा अशा बिकट परिस्थितीशी सामना करण्याची सवय अंगवळणी पडलेली असते. तरी काही अपवादात्मक परिस्थितींमध्ये नेतृत्व आणि मार्गदर्शनाची गरज भासतेच. सध्याचे लष्करप्रमुख जनरल बिपीन रावत अशा संवेदनशील परिस्थितीत मार्गदर्शन पुरवण्यास कितपत योग्य किंवा पात्र आहेत याविषयी शंका यावी असे वक्तव्य त्यांनी नुकतेच केले आहे. ईशान्य भारतातील एका परिषदेत जनरल रावत यांनी मुख्यत्वे डोकलाम, ‘पश्चिमेकडील’ शेजारी, ‘उत्तरेकडील’ शेजारी अशा मुद्दय़ांचा परामर्श घेतला. डोकलाममधील परिस्थिती तुलनेने निवांत असल्याचा निर्वाळा त्यांनी दिला. ते योग्यच होते. पण ईशान्य भारतातील बदलत्या राजकीय आणि लोकसंख्यात्मक परिस्थितीविषयी त्यांनी केलेली वक्तव्ये लष्करप्रमुख या पदाची नियंत्रणरेषा ओलांडणारी ठरली आहेत. पाकिस्तानने नियोजनबद्ध्नरीत्या बांगलादेशातून घुसखोरी सुरू ठेवली असून, त्यामुळे संपूर्ण टापू अशांततेकडे झुकू लागला आहे. मुस्लीमांची संख्या ईशान्य भारतात विशेषत आसाममध्ये वाढू लागली आहे, हे सांगताना लष्करप्रमुखांनी एआययूडीएफ या पक्षाचा दाखला दिला. भाजप १९८०च्या दशकात वाढला, त्यापेक्षा वेगाने हा पक्ष वाढत असल्याचा उल्लेख त्यांनी केला. मुळात एखाद्या भागात कोणता पक्ष कशा प्रकारे वाढत आहे, याविषयी टिप्पणी लष्करप्रमुखांनी करण्याचे काहीच प्रयोजन नाही. राजकीय भाष्य करणारे राजकारणी, भाष्यकार, सामान्य नागरिक या देशात बक्कळ आहे. जनरल रावत यांचे विधान मुस्लीम आणि हिंदू जनसंख्येचा संवेदनशील विषयावर केले जाणे हे अधिक गंभीर आहे. काश्मीर हेही मुस्लीमबहुल राज्य आहे. आसाम राज्याची वाटचाल मुस्लीमबहुल राज्याकडे होऊ लागली आहे, असे त्यांना सुचवायचे आहे का? एआयडीयूएफचे देशात संसदेत तीन खासदार आहेत आणि आसाम विधानसभेत १३ आमदार आहेत. ते बघा कशा रीतीने वाढले, असे त्या किंवा कोणत्याही पक्षाविषयी बोलणे हे मुळात बेजबाबदारपणाचे आहे. लष्करप्रमुखासारख्या व्यक्तीने तर या विषयाला स्पर्श करण्याचीही गरज नाही. उच्चपदस्थांनी अप्रस्तुत आणि बेजबाबदार विधाने करण्याचे प्रकार या सरकारच्या अमदानीत वरचेवर होऊ लागले आहेत. याचे कारण अशा उच्चपदस्थांना जाब विचारण्याची तसदी सरकारमधील जबाबदार व्यक्ती घेत नाहीत. मध्यंतरी हुतात्म्यांच्या धर्मावरून गहजब उडाला, त्यावेळी लष्कराच्या उत्तर विभागाच्या प्रमुखांनी ‘लष्कराला धर्माचा रंग देऊ नका’ असे बजावले होते. हे तारतम्य लष्करानेही पाळणे आवश्यक असते. तसे ते पाळले जातेही. मात्र, या उज्ज्वल परंपरेला जनरल रावत यांच्या वक्तव्यामुळे गालबोट लागले आहे. माजी लष्करप्रमुख व्ही. के. सिंग हेही धाडसी विधाने करण्याबद्दल ओळखले जात. ते आता विद्यमान सरकारमध्ये मंत्री आहेत आणि अधिक बेताल विधाने करतात. जनरल रावत यांच्या मनातही निवृत्तीकालीन तत्सम योजना घोळत असेल, तर त्यात गैर काही नाही. पण किमान सध्या इतक्या महत्त्वाच्या पदावर कार्यरत असताना त्यांनी पदाच्या चौकटीची मर्यादा पाळावी अशी अपेक्षा आहे.
