नोबेल पारितोषिकविजेते अर्थतज्ज्ञ डॉ. अमर्त्य सेन यांना ‘भारतरत्न’ म्हणूनही सन्मानिण्यात आले आहे. परंतु कोणत्याही विवेकी पुरस्कारविजेत्याप्रमाणे डॉ. सेनही त्याचा उल्लेख करणे किंवा ते बिरुद स्वतच्या नावापुढे लावणे प्रशस्त समजत नाहीत. परंतु विश्वभारती विद्यापीठाचे कुलगुरू बिद्युत चक्रवर्ती यांच्या अमर्त्य सेन यांच्याविषयी वेगळ्या भावना आहेत. विश्वभारती विद्यापीठ परिसरातील अमर्त्य सेन यांच्या निवासाचा काही भाग अतिक्रमित असल्याचा शोध चक्रवर्ती आणि त्यांच्या आधिपत्याखालील विद्यापीठ प्रशासनाने लावला आहे. या विद्यापीठ परिसरातील अनधिकृत फेरीवाल्यांना हटवावे असा आदेश आल्यानंतर, आपल्या निवासस्थानाबाहेरील फेरीवाल्यांना अभय द्यावे असे सेन यांनी सुचवल्याचा चक्रवर्ती यांचा दावा. कारण काय, तर फेरीवाल्यांना हटवल्यास तेथे राहणाऱ्या आपल्या कन्येला भाजी खरीदण्यात गैरसोय होईल! आपण ‘भारतरत्न’ असल्याचेही सेन यांनी बजावल्याचे चक्रवर्ती यांचे म्हणणे. विश्वभारती प्राध्यापक संघटनेचे प्रमुख सुदीप्त भट्टाचार्य यांनी याविषयी विचारणा केल्यानंतर सेन यांना आश्चर्य वाटणे स्वाभाविक आहे. हा सगळा प्रकार वरकरणी कितीही हास्यास्पद दिसत असला, तरी त्यामागील गांभीर्य समजून घेणे गरजेचे आहे. खुद्द सेन यांनी अतिशय शेलक्या शब्दांत या दाव्याचा प्रतिवाद केला. आपले घर प्रदीर्घ भाडेपट्टीच्या करारावर मिळालेले आहे आणि उर्वरित जागा आपल्या वडिलांनी विकत घेतल्याचे त्यांनी स्पष्ट केलेच. त्याचबरोबर, शांतिनिकेतन आणि बिद्युत चक्रवर्ती यांच्या संस्कृतीत तफावत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. ‘चक्रवर्ती यांना काहीही म्हणण्याचा अधिकार आहे. त्यांना केंद्राचे पाठबळ आहे. केंद्र सरकारला हल्ली बंगालवर नियंत्रण वाढवण्याची घाई झाली आहे. मी भारतीय कायद्याचे पालन करण्यास प्राधान्य देतो,’ असे सेन यांचे म्हणणे. बंगालची म्हणून काही सांस्कृतिक प्रतीके आहेत. शांतिनिकेतन त्यांतीलच एक. पण विश्वभारती विद्यापीठ मात्र केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतली बाब. त्यामुळे शांतिनिकेतनवर, आणि तेथे वैचारिक जडणघडण झालेल्या सेन यांच्यावर वचक मिळवण्यासाठी नवनवीन पर्याय शोधले जाताहेत असे दिसते. अमर्त्य सेन आणि विश्वभारती यांची नाळ फार आधीपासून जोडली गेली. त्यांचे मातामह (आईचे वडील) क्षितिमोहन सेन आणि गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोर हे जुने सहकारी. विश्वभारतीच्या उभारणीत क्षितिमोहन सेन यांचे मोलाचे योगदान होते. १९२१ मध्ये विश्वभारती विद्यापीठ स्थापन झाल्यानंतर तेथील परिसरात अनेक विद्वज्जनांना भाडेपट्टीवर भूखंड वाटण्यात आले. त्यांपैकीच एकावर ‘प्रतिची’ नावाचे निवासस्थान उभे राहिले. अमर्त्य सेन तेथेच लहानाचे मोठे झाले. १९५१ मध्ये संसदेने कायदा करून विश्वभारतीला केंद्रीय विद्यापीठाचा दर्जा दिला. या विद्यापीठामध्ये राहणाऱ्यांच्या निवासस्थानांची किंवा ती ज्यावर उभी आहेत त्या भूखंडांची कायदेशीर वैधता पडताळण्याची गरज आजवरच्या सरकारांना भासली नाही. सध्याच्या विश्वभारती प्रशासनाच्या मते विद्यापीठ परिसरातील भूखंडांचे आरेखनच चुकीच्या पद्धतीने झालेले आहे. त्यात मूळ जागेपेक्षा अधिक जागा अमर्त्य सेन यांच्या निवासस्थानाने व्यापली आहे. हे सारे आताच उपस्थित करण्यामागे काहीएक संगती आहे. केंद्रात सत्तारूढ भाजपचे ‘मिशन बंगाल’ सुरू झालेलेच आहे. पण निव्वळ हिंदुत्व, गोरक्षा, लव्ह-जिहादसारख्या मुद्दय़ांवर काबीज व्हायला बंगाल म्हणजे हिंदी भाषक पट्टय़ातील राज्य नव्हे. येथे बंगाली अस्मितेचा प्रभाव आहे, मार्क्‍सवादाचे आकर्षण आहे आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याला काहीएक किंमत आहे. अमर्त्य सेन यांच्याविषयी भाजप धुरीणांना विशेष ‘ममत्व’ वाटण्याचे कारण म्हणजे त्यांचा डावा विचारकल आणि केंद्र सरकारच्या कित्येक धोरणांवर त्यांनी गेल्या काही वर्षांत केलेली टीका, असे दिले जाते. हे अर्धसत्य आहे. कारण सेन यांनी काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारच्या धोरणांवरही टीका केली होती. आर्थिक विकास की मानवी विकास या कळीच्या मुद्दय़ावर त्यांचे साक्षात डॉ. मनमोहन सिंग यांच्याशी जाहीर मतभेद होते. भारतातील दुष्काळ हे निसर्गनिर्मित नव्हे तर मानवनिर्मित असतात, हे त्यांनी वारंवार दाखवून दिले आहे. अशी व्यक्ती विकासाभिमुख धोरणांचा पुरस्कार करणाऱ्या सरकारने खरे म्हणजे दिल्लीत आणून सल्लागार म्हणून नेमायला हवी. परंतु अमर्त्य सेन यांच्यापेक्षा अधिक अर्थशास्त्र कळणारे बहुधा दिल्लीत आणि सरकारदरबारी बरेच आहेत, असे सरकारला वाटत असेल. ते असो. अमर्त्य सेन यांच्या बाजूने पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जीही धावून आल्या आहेत. अमर्त्यदांना याचीही गरज नाही. त्यांना केंद्रस्थानी ठेवून जी काही राजकीय साठमारी बंगालमध्ये सुरू झाली आहे, त्याविषयी अमर्त्य सेन यांना विषादच वाटत असेल. मुद्दा शांतिनिकेतनमधील अतिक्रमणाचा आहे. ते खरेच. हे अतिक्रमण वैचारिक आणि बौद्धिक आहे. अमर्त्य सेन किंवा सुदीप्त भट्टाचार्य यांसारखे विश्वभारतीमधील बहुतेक विद्याप्रेमी आणि अभिव्यक्तिसमर्थक प्राध्यापक त्याचा सामना करण्यास समर्थ आहेत. ही बाब विद्यमान केंद्र सरकारच्या चटकन गळी उतरत नाही हे स्पष्टच आहे.
