करोनाच्या ‘दुसऱ्या लाटे’मध्ये गंगा नदीत दोन दिवसांत सव्वाशेहून अधिक प्रेते वाहात असल्याचे दृश्य हृदयद्रावक होतेच; पण त्याहीपेक्षा भयावह दृश्ये होती ती, ‘पहिली लाट’सुद्धा धूसर असताना शहरोशहरींचे हजारो कामगार आपापल्या गावाकडे चालत किंवा मिळेल त्या साधनाने निघाले असल्याची. अचानक लादलेल्या देशव्यापी टाळेबंदीमुळे हे घडले, त्यास सव्वा वर्ष उलटूनही कामगारांचे- विशेषत: परराज्यांमध्ये रोजगारासाठी गेलेल्या मजुरांचे- हाल संपलेले नाहीत. अनेकजण रोजीरोटीपासून वंचित झाले, मालकांनी वा कंत्राटदारांनी त्यांना बेदखल केले. या हालअपेष्टा थांबण्याची अंधूक आशा सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिलेल्या निकालातून दिसते आहे, हे स्वागतार्हच. पण केंद्र सरकारला विविध निर्देश देणारा हा निकाल, सरकारच्या कार्यपद्धतीची लक्तरे उघड करणारा ठरतो. ‘आधीच्या सरकारांनी काहीही केले नाही’ असे म्हणत मोठ्या गाजावाजाने २०१५ नंतर लागू ‘एक देश- एक रेशनकार्ड’, ‘श्रमिकांसाठी देशव्यापी पोर्टल’ आदी योजना सुरू करायच्या आणि पुढे त्यावर काही कामच करायचे नाही. आकस्मिकपणे देशव्यापी टाळेबंदी लादायची आणि मग २९ मार्च २०२० रोजी ‘टाळेबंदीकाळात सर्व मालकांनी सर्व कामगारांना पूर्ण पगार द्यावा’ यासारखे अव्यवहार्य आदेश काढायचे, ही ती कार्यपद्धती. आधीची सरकारे फारच वाईट होती, हा या कार्यपद्धतीचा बचाव ठरू शकत नाही. ‘आम्ही करतोच आहोत. आमचे इरादे फार चांगले आहेत’ या अर्थाची वाक्येही या कार्यपद्धतीला तारू शकत नाहीत. किमान न्यायालयाने तरी, सरकारतर्फे करण्यात आलेल्या या विधानांवर विश्वास न ठेवता सद्य परिस्थिती काय आहे आणि ती कशी सुधारणार ते सांगा, हा सूर कायम ठेवला. कोणाही नागरिकाने जे प्रश्न विचारायला हवे होते, ते न्यायालयाने विचारले. न्यायालयीन आदेशामुळे ३१ जुलैपर्यंत- सरकारने कार्यपद्धती बदलली तर- काही चांगल्या गोष्टी घडू शकतात. परराज्यात स्थलांतरित होणाऱ्या प्रत्येक मजुराची नोंदणी हवी, असे बंधन घालणारा कायदा १९७९ सालचा आहे, त्याची अंमलबजावणी करा; रोजगार गमावून परराज्यात अडकलेल्या मजुरांना धान्य द्या; त्यासाठी अन्न महामंडळाला आदेश द्या; अन्नसुरक्षा कायदा पाळा; मजुरांची नोंदणी एक ऑगस्टपूर्वी पूर्ण करा. असे निर्देश न्यायालयाने दिले. प्रशासकीय निर्णयांच्या स्वरूपाचे हे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाला द्यावे लागले. यात काहीजणांना अधिकारातिक्रम दिसेल, परंतु ‘अन्नाचा हक्क हा अनुच्छेद २१ मधील जगण्याच्या हक्कात अंतर्भूत आहे’ असा राज्यघटनेचा अन्वयार्थ सांगण्याचे नियतकर्तव्यही सर्वोच्च न्यायालयाने केलेले आहे. विशेष म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने मजुरांच्या हालअपेष्टांची दखल ‘स्वत:हून’ (स्यु मोटो) घेतली हे विशेषच. मात्र ही अशी ‘स्वयंप्रेरित’ दखल घेण्यापूर्वी ३१ मार्च २०२० रोजी ज्येष्ठ कार्यकर्ते हर्ष मँडर, अंजली भारद्वाज तसेच जगदीप चोकर यांनी मजुरांच्याच विषयावर केलेली याचिका न्यायालयाने विचारात का घेतली नव्हती हेही उल्लेखनीय. देशात विविध पातळ्यांवर सत्तास्थानी असलेल्या सर्वच पक्षांची सद्य कार्यपद्धती ही, जे मतांसाठी उपयोगी पडेल तेवढेच प्राधान्याने करायचे अशी आहे आणि मजूर- त्यातही स्थलांतरित- हे मतांसाठी महत्त्वाचे मानले जात नाहीत. अशा वेळी वास्तविक कार्यकर्ते आणि स्वयंसेवी संस्था किंवा संघटना या मजुरांचा कैवार घेत असल्यास त्यांच्यावर विश्वास ठेवायला हवा, पण तसे होताना दिसत नाही.
