सर्व सरकारी यंत्रणांनी लक्ष्मणरेषेचे पालन करावे ही अपेक्षा व्यक्त केली जाते. पण अनेकदा या यंत्रणांना त्याचे भान राहत नाही. टेलिकॉम घोटाळ्यात १ लाख ७६ हजार कोटींचा घोटाळा झाल्याचा निष्कर्ष भारताचे महालेखापाल आणि नियंत्रकांनी (कॅग) काढला. पण न्यायालयात सारे निर्दोष सुटले. कोळसा खाणीवाटपाच्या घोटाळ्याच्या चौकशीवरून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) पिंजऱ्यातील पोपटाची उपमा दिली होती. ताजा प्रकार घडला तो १५व्या केंद्रीय वित्त आयोगाबाबत. केंद्र सरकारकडून कररूपाने जमा होणाऱ्या महसुलांमधील किती वाटा राज्यांना द्यायचा याचे सूत्र निश्चित करण्याकरिता वित्त आयोगाची नेमणूक केली जाते. २०२० ते २०२५ या काळात किती निधी राज्यांना द्यायचा याची शिफारस करण्याकरिता निवृत्त सनदी अधिकारी एन. के. सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली आयोग काम करीत आहे. आयोगाच्या मुंबईच्या भेटीच्या पाश्र्वभूमीवर केंद्र सरकारच्या पत्र सूचना कार्यालयाने एक टिपण प्रसिद्ध केले. आर्थिक आघाडीवर महाराष्ट्राची कशी पीछेहाट झाली आहे याची आकडेवारीच त्यात आयोगाच्या हवाल्याने सादर करण्यात आली. या टिपणात २००९ ते २०१३ हा काँग्रेस आघाडी सरकारचा काळ व २०१४ ते २०१७ या फडणवीस सरकारच्या काळाची तुलना होती. काँग्रेस सरकारच्या काळात प्रगती झाल्याचा निष्कर्ष या आकडय़ांतून निघाला. वास्तविक अशी तुलना सरकारी यंत्रणांकडून कधीच केली जात नाही. आर्थिक मदतीसाठी राज्यांची भूमिका जाणून घेणे एवढेच वित्त आयोगाचे काम असते. पण राज्याची आर्थिक परिस्थिती कशी खालावली आहे आणि कठोर उपाययोजनांची आवश्यकता आहे, असा सल्ला देण्यात आला. वित्त आयोगाचे हे कामच नाही.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

केंद्र आणि राज्यात दोन्हीकडे भाजपची सत्ता आणि तरीही केंद्राने नेमलेल्या आयोगाकडून भाजपचीच सत्ता असलेल्या राज्य सरकारवर कोरडे ओढले गेल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्लीत तक्रार केली. दिल्लीने डोळे वटारताच वित्त आयोगाचे अध्यक्षही नमले. इतके की, महाराष्ट्र सरकारने चांगले काम केले आहे, आर्थिक परिस्थिती ठीकठाक आहे वगैरे प्रशस्तिपत्र आयोगाने पत्रकार परिषदेत देऊन टाकले. अवघ्या चार दिवसांमध्ये वित्त आयोगाचे मतपरिवर्तन कसे काय झाले, याचे उत्तर आयोगाच्या अध्यक्षांकडे नव्हते. राज्याची आर्थिक परिस्थिती तेवढी चांगली नाही हे आकडेवारीवरूनच स्पष्ट होते. पण राज्यकर्ते सारे काही आलबेल आहे हे भासविण्याचा प्रयत्न करतात. वित्त आयोगाच्या टिप्पणीमुळे राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीचे वास्तव समोर आले. वित्त आयोगाने आता कितीही पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न केला तरीही आकडेवारी कशी बदलणार? वित्त आयोगाच्या आकडेवारीमुळे मुख्यमंत्री फडणवीस किंवा वित्तमंत्री मुनगंटीवार यांची चांगलीच पंचाईत झाली. दुसरीकडे, भाजप सरकारच्या काळात केंद्रीय यंत्रणांवर सरकारचा किती वचक आहे हे वित्त आयोगाच्या घूमजावावरून स्पष्ट झाले.

एका टिप्पणीवरून महाराष्ट्र सरकार आणि वित्त आयोग या दोघांचेही पुरते हसे झाले. महाराष्ट्राच्या वाटय़ाला २०२० मध्ये किती निधी मिळतो यावर आयोगाच्या या ‘ऐतिहासिक’ भेटीची फलनिष्पत्ती समजेल.

मराठीतील सर्व अन्वयार्थ बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Corruption in maharashtra
First published on: 21-09-2018 at 00:07 IST