करोनाच्या दुसऱ्या लाटेच्या करुणकथा देशभरातून दररोज प्रसृत होत आहेत. जवळपास प्रत्येक राज्याची कथा वेगळी. आपले शेजारी राज्य असलेल्या गोमंतक भूमीतून दररोज येणाऱ्या करोनाबळीच्या बातम्या हृदय हेलावणाऱ्या आहेत. त्याहूनही विचित्र बाब म्हणजे, गोव्यासारख्या आधुनिक म्हणवल्या जाणाऱ्या राज्याला तेथील गोवा मेडिकल कॉलेज अ‍ॅण्ड हॉस्पिटलसारख्या (जीएमसीएच) प्रतिष्ठित आणि प्रथितयश संस्थेमध्ये बराच काळ हे मृत्यू नेमके कशामुळे होताहेत याचा निष्कर्ष बांधता येत नव्हता. त्यातच गोव्यामध्ये आरोग्यमंत्री आणि मुख्यमंत्री यांच्यात विसंवाद. तो विसंवाद राजकीय मतभेदांमुळे निर्माण होणे हे तर प्राप्त परिस्थितीत अधिकच धक्कादायक ठरते. निव्वळ दररोज डझनांनी होणारे करोना मृत्यू एवढाच मुद्दा नाही. गोवा राज्याचा संसर्गदर सध्या जवळपास ५० टक्क्यांच्या आसपास आहे. म्हणजे जितक्या चाचण्या घेतल्या जाताहेत, त्यांत जवळपास निम्मे बाधित असल्याचे आढळून येत आहे. वैद्यकीय आणीबाणी हाताळण्याबरोबरच करोना फैलाव रोखण्यात आलेले अक्षम्य अपयश यातून दिसून येते. ‘जीएमसीएच’सारख्या मोठय़ा रुग्णालयामध्ये दाखल होण्यापूर्वीच अनेक रुग्णांची फुप्फुसे तीव्र संसर्गित झालेली असतात असा एक दावा केला जातो. आता तर प्राणवायू तुटवडा आणि तेथे झालेले मृत्यू यांचा थेट संबंध नसावा, असे गोव्याचे सरकार आणि प्रशासन म्हणू लागले आहे. मग इतक्या मोठय़ा प्रमाणात मृत्यूंचे कारण काय असावे, याविषयी खुलासा करण्याची जबाबदारीही सरकारचीच आहे. तिचे पालन होताना दिसत नाही. मे महिन्याच्या पहिल्या १२ दिवसांमध्ये ‘जीएमसीएच’मध्ये ४१७ मृत्यूंची नोंद झाली. यांतील अनेक जण प्राणवायूच्या अभावामुळे दगावल्याचे बोलले गेले. कारण हे मृत्यू पहाटे २ ते ६ या वेळेत प्रामुख्याने झालेले होते. यासंदर्भात गोव्यातील निवासी डॉक्टरांच्या संघटनेने ‘जीएमसीएच’च्या अधिष्ठात्यांना पत्रही लिहिले होते. परंतु तरीही प्राणवायूच्या दाबातील फरकामुळे रुग्णांना पुरवठा कमी होत आहे, असा निष्कर्ष काढला जात नाही. वैद्यक आणि प्रशासकीय आघाडय़ांवर दिसून येणारा गोंधळ राजकीय आघाडीवरही दिसून येतो आहे. भाजपशासित गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आणि आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांच्यात परस्पर समन्वयाचा अभाव असतो. हे दोघेही पक्षांतर्गत प्रतिस्पर्धी असल्यामुळे असे होत असावे असा राजकीय विश्लेषक आणि विरोधी पक्षीयांचा होरा. तो असो. पण संकटसमयी अहं गुंडाळून एकत्र आले पाहिजे हा साधा नियम न समजण्याइतके हे मंत्रिद्वय अपरिपक्व नक्कीच नसावे. शनिवारी आणखी आठ मृत्यूंची नोंद झाल्यामुळे त्या आठवडय़ातील एकूण मृत्यूंची संख्या ८३ इतकी झाली. शनिवारी यानिमित्त झालेल्या पत्रकार परिषदेला सावंत आणि राणे हे प्रथमच एकत्र उपस्थित होते. प्राणवायू तुटवडय़ाच्या घटनेची उच्च न्यायालयामार्फत चौकशीची मागणी प्रथम राणे यांनीच मांडली होती. करोनाकाळात हल्ली मुख्यमंत्र्यांना वाऱ्यावर सोडून पत्रपरिषदांमध्ये विधाने करण्याची स्पर्धाच बऱ्याच राज्यांतील मंत्र्यांमध्ये दिसून येते, त्यातलाच हा प्रकार! प्राणवायू हा मुद्दा नसल्याचे मुख्यमंत्री बोलतात, तर त्यांची दिशाभूल होत असल्याचे आरोग्यमंत्री सांगतात. शनिवारच्या पत्रपरिषदेमध्ये दोघेही प्राणवायूच्या मुद्दय़ावर सविस्तर बोलण्याची जबाबदारी ‘जीएमसीएच’चे प्रभारी अधिष्ठाता डॉ. एस. एम. बांदेकर यांच्यावर सोडून मोकळे झाले! विशेष म्हणजे तत्पूर्वी प्राणवायूचा तुटवडा हा गंभीर मुद्दा नसल्याचे सांगून आरोग्यमंत्री राणे यांनीच आश्चर्याचा पहिला धक्का दिला. मग गेल्या आठवडय़ात ते बोलत होते, ते कशाच्या आधारावर? गोवा हे देशातील एक प्रगत आणि श्रीमंत राज्य. तेथील राजकीय अस्थैर्य बाजूला ठेवल्यास बाकी अनेक बाबी अनुकरणीय म्हणाव्यात अशा. आरोग्य व्यवस्था ही त्यांतीलच एक. गोव्यातील कोणत्याही बडय़ा खासगी रुग्णालयापेक्षा ‘जीएमसीएच’विषयी विश्वास आणि दबदबा तेथे अधिक आहे. एके काळी या राज्याला मनोहर पर्रिकरांसारखा उच्चशिक्षित आणि कुशल मुख्यमंत्री लाभला आणि गोव्यातील व्यवस्था अधिकच सुस्थित व सुसज्ज झाली होती. असे उमदे नेतृत्व सांप्रतकाळात त्या राज्यात असते, तर गोव्यावर ही वेळ येती ना. पर्यटन या एकाच क्षेत्रावर गोव्याची अर्थव्यवस्था अवलंबून आहे. करोनामुळे आलेल्या टाळेबंदी व संचारबंदीने हे क्षेत्र जवळपास गोठलेले आहे. त्यामुळे खिळखिळ्या झालेल्या अर्थव्यवस्थेला सावरायचे कसे, हा प्रश्न आहे. गेल्या वर्षीच आम्ही करोनावर विजय मिळवल्याच्या बढाया तेथील नेते मारत होते. अशा सर्व बढाईखोरांना त्यांची ‘जागा’ दाखवून देण्याचे काम या विषाणूने केले आहे. करोनाविषयी सध्या तरी शाश्वत आणि अंतिम असे काहीही नाही. गोव्याचे विद्यमान नेतृत्व हे वास्तव ओळखण्यात कमी पडले. त्याची मोठी किंमत गोयंकारांना मोजावी लागत आहे.
