17 August 2018

News Flash

अमर्याद अधिकारही धोक्याचे

वाढत्या शहरीकरणामुळे गुन्ह्य़ांचे प्रमाण वाढू लागले.

वाढत्या शहरीकरणामुळे गुन्ह्य़ांचे प्रमाण वाढू लागले. देशात नागरी आणि ग्रामीण भागात गुन्हे दाखल होण्याच्या प्रमाणात सरासरी सहा टक्क्यांचा फरक आहे. एकीकडे गुन्ह्य़ांची संख्या वाढत असताना शिक्षा होण्याचे प्रमाण घटत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली जाते. अमेरिकेत गुन्हा दाखल होण्याचे प्रमाण आणि त्या तुलनेत शिक्षा होण्याचे प्रमाण हे ७५ टक्क्यांच्या आसपास आहे. भारतात हे प्रमाण ४५ टक्क्यांच्या आसपासच आहे. शिक्षेचे प्रमाण वाढावे म्हणून आपल्याकडे अनेक प्रयोग करण्यात आले. पोलीस अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले. पंचनामे आणि अन्य तांत्रिक बाबींमध्ये त्रुटी राहू नये म्हणून सावधगिरी बाळगण्याची सूचना करण्यात आली. तरीही गुन्हे दाखल होण्याचे प्रमाण आणि शिक्षा होण्याचे प्रमाण याच्या तुलनात्मक टक्केवारीत फार काही फरक पडलेला नाही. अनेकदा पोलीस अधिकारीच गुन्हे नोंदविताना आरोपींना संशयाचा फायदा मिळेल या पद्धतीने कागदपत्रे तयार करतात. गेल्याच आठवडय़ात एका खुनाच्या प्रकरणात पंचनामा करताना अनेक त्रुटी ठेवल्याबद्दल न्यायालयाने ठाण्यातील एका पोलीस अधिकाऱ्याच्या विरुद्ध कारवाई करण्याचा आदेश दिला. तपासी अधिकाऱ्याला पटविले की सारे सोपे जाते हे निर्ढावलेल्या गुन्हेगारांना चांगलेच उमगले आहे. त्यातूनच गुन्हा दाखल झाल्यावर तपासी अधिकाऱ्याला आधी हाताशी धरले जाते. सारेच तपासी अधिकारी विकाऊ नसतात, पण गंभीर गुन्ह्य़ांमध्येही आरोपी निर्दोषी सुटत असल्यास तपासी अधिकाऱ्यांचे अपयशच म्हणावे लागेल. आरोपींना जामीन कसा मंजूर होतो याच्या अनेक सुरस कथा प्रसिद्ध झाल्या आहेत. दहशतवादी कारवायांना आळा घालण्याकरिता ‘टाडा’ किंवा ‘पोटा’सारखे कठोर कायदे तयार करण्यात आले होते. या कायद्यान्वये जामीन मिळणे कठीण होते. तसेच पोलीस अधिकाऱ्यासमोर दिलेला जबाब हा पुरावा म्हणून ग्राह्य़ धरला जात असे. यामुळेच १९९३ मधील मुंबई साखळी बॉम्बस्फोटातील आरोपींच्या शिक्षेचा मार्ग मोकळा झाला होता. पोलीस अधिकाऱ्यासमोर दिलेला जबाब हा पुरावा मानण्यात आल्याने अनेकांना शिक्षा झाल्या. कायद्यातील या तरतुदीलाच विरोध झाला. पुढे टाडा आणि पोटासारखे कठोर कायदे रद्द केले गेले. शिक्षेचे प्रमाण वाढावे म्हणून सरकारकडून विविध प्रयत्न केले जातात. याचाच भाग म्हणून १५ वर्षांपूर्वी तत्कालीन भाजप सरकारने नेमलेल्या न्या. मलीमथ समितीच्या अहवालाचा फेरआढावा करण्याची तयारी केंद्र सरकारने दर्शविली आहे. अलीकडेच झालेल्या राज्यांच्या पोलीस महासंचालकांच्या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर या अहवालातील शिफारशींचे सादरीकरण करण्यात आले. यातील एक शिफारस ही गंभीर स्वरूपाची असून, सामान्य नागरिकांच्या मानवी अधिकारांवर गदा आणणारी आहे. वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यासमोर दिलेला जबाब हा पुरावा म्हणून मानला जावा अशी शिफारस समितीने केली होती. म्हणजेच कोणत्याही गुन्ह्य़ात आरोपीला अटक झाली आणि त्याने पोलिसांसमोर दिलेला जबाब हा पुरावा म्हणून ग्राह्य़ धरला जाऊ शकतो. आरोपीला बोलते करून जबाब नोंदविला जाईल आणि न्यायालयात तो पुरावा म्हणून मानण्याची ती शिफारस आहे. विधि व न्याय विभाग या शिफारशीचा अभ्यास करेल, असे गृह खात्याचे राज्यमंत्री किरण रिजिजू यांनी जाहीर केल्याने सरकारच्या मनात काय आहे याचा अंदाज येतो. पोलिसांना अमर्याद अधिकार दिल्यास त्याचे दुष्परिणामच होतील. पोलिसांचे अपयश झाकण्याकरिता हा सारा प्रपंच करण्याऐवजी तपासात कुचराई करणाऱ्या तपासी अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उभारणे अधिक सयुक्तिक ठरेल.

 

First Published on January 29, 2018 3:13 am

Web Title: crime in maharashtra 6