गुंडाच्या जाचाला कंटाळून दहावीत शिकणाऱ्या मुलीने केलेली आत्महत्या व गुंडापासून अब्रू वाचवण्याच्या नादात गंभीर जखमी झालेल्या मुलीची मृत्यूशी झुंज या महाराष्ट्राच्या उपराजधानीतील दोन्ही घटना जेवढय़ा मन सुन्न करणाऱ्या आहेत, तेवढय़ाच ‘गुंडगिरी आटोक्यात आली’ या मुख्यमंत्र्यांनी परवाच्याच नागपूर-भेटीत केलेल्या दाव्यातला फोलपणा स्पष्ट करणाऱ्या आहेत. नागपूर शहर व ग्रामीण भागातील गुन्हेगारी हा गेल्या काही वर्षांपासून चिंतेचा विषय राहिला आहे. विरोधी पक्षात असताना याच मुद्दय़ावरून सरकारवर टीकेचे आसूड ओढणारे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यानंतर गुन्हेगारीत घट होईल, गुंडगिरी कमी होईल या अपेक्षेत सारे असताना हे घडते आहे. विरोधकांनी याच मुद्दय़ावरून धारेवर धरणे सुरू केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी गुन्हेगारी आटोक्यात यावी म्हणून जातीने प्रयत्न केले, यात वाद नाही. अनेक आयपीएस अधिकाऱ्यांना त्यांनी शहरात आणले. गुंडांना सोडू नका, असे आदेश दिले. तरीही समाजमन सुन्न करणाऱ्या घटना घडतच आहेत, हे या मुलीच्या उदाहरणातून पुन्हा एकदा दिसून आले आहे. नागपूरच्या ग्रामीण भागात कोळसा व वाळूची तस्करी हा गुंडगिरीचा मुख्य आधार. यात सामील असलेल्यांना संरक्षण देणारे काही गुंड एका मंत्र्यासोबत उघडपणे फिरतात. मध्यंतरी त्यांचे फोटोसेशनही गाजले होते. चारच दिवसांपूर्वी नागपूर ग्रामीणमधील कामठी, हिंगणाचा परिसर आयुक्तालयाला जोडण्यात आला. याच कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांनी गुंडगिरी संपल्याचा दावा केला होता. आता त्याच कामठीत एका शाळकरी मुलीला गुंडगिरीपायी जीव द्यावा लागला आहे. नागपुरात गुंडांना वेसण घालण्यासाठी पोलिसांनी ‘मोक्का’चे हत्यार वापरले. यामुळे संघटित गुन्हेगारीवर थोडे नियंत्रण आले, पण आता हीच कारवाई न्यायालयीन पातळीवर टिकत नसल्याचे निदर्शनास आले. ज्या १०० गुंडांवर ‘मोक्का’ लावण्यात आला त्यापैकी राजू भद्रे व संतोष आंबेकर या दोन्ही बडय़ा गुंडांवरील कारवाईवर न्यायालयानेच प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. आणखी ५० गुंडांचे आव्हान अर्ज प्रलंबित आहेत. न्यायालयाचा एकूण कल बघता हे ‘मोक्का’ प्रकरण पोलिसांवरच उलटण्याची शक्यता जास्त आहे. रस्त्यावरच्या गुन्हेगारीत नागपूर आजही अग्रेसर आहे. महिलांना लुटणे, मुलींची छेडछाड या घटनांवर नियंत्रण आणण्यात फारसे यश आले नाही, अशी कबुलीच मध्यंतरी आयुक्तांनी दिली होती. रस्त्यावरची गुन्हेगारी कमी झालेली नसताना मुख्यमंत्री व पोलीस महासंचालक गुंडगिरी आटोक्यात आल्याचा दावा कशाच्या बळावर करतात हा प्रश्नच आहे. जबरदस्तीने झोपडपट्टी रिकामी करून घेणे, तेथील घरांचा ताबा मिळवणे, त्यासाठी महिलांना, कुटुंबांना मारहाण करणे यांसारखे प्रकार या शहरात नित्याचे झाले आहेत. त्यांना कोणत्या राज्यकर्त्यांकडून संरक्षण मिळते हे पोलिसांसकट सर्वाना ठाऊक आहे. या गुंडांना सत्ताधाऱ्यांच्या फलकावर स्थान मिळते, हे फलक शहरभर चर्चेचा विषय होतात. पक्षाच्या कार्यक्रमात त्यांचा सक्रिय सहभाग असतो. या साऱ्या घटना गुंडांचे व राजकारण्याचे मेतकूट किती घट्ट आहे हेच दर्शवणाऱ्या आहेत. ‘सामान्यांना छळू नका, गुंडांना सोडू नका’ ही घोषणा लोकप्रिय ठरेल पण ती देणारे एकदा तरी मागे वळून पक्षपातळीवर काय चालते आहे याचा आढावा घेतील तर! विरोधकांनी गुन्हेगारांची राजधानी असा आरोप करताच तो खोडून काढण्यासाठी गुन्हेगारी कमी झाल्याची आकडेवारी सादर करून हा प्रश्न सुटणारा नाही. महिला व मुलींना भयमुक्त वातावरणाचा अनुभव देण्यासाठी गल्ली-गुंडांनाही ठेचण्याची गरज आहे. ते करायचे असेल तर या गुंडांना मिळणाऱ्या राजकीय संरक्षणाचा आधी विचार करावा लागेल. तेव्हा प्रश्न कायदा-सुव्यवस्थेचाच नसून राजकीय इच्छाशक्तीचाही आहे.
