राज्याच्या तिजोरीत दुसऱ्या क्रमांकाने भर घालणारा मुद्रांक शुल्क विभाग नोटाबंदीमुळे बसलेल्या प्रचंड धक्क्यातून अद्याप बाहेर आलेला नाही. त्यामुळे मिळेल त्या मार्गाने आपले उत्पन्न वाढवण्याचा प्रयत्न या विभागाने सुरू केला आहे. तसे करताना नागरिकांच्या मानसिकतेचाही विचार करण्याची क्षमता हा विभाग हरवून बसला. त्यामुळेच रक्ताच्या नात्यामध्ये मालकीचे घर बक्षीसपत्र करून हस्तांतर करताना तीन टक्केमुद्रांक भरण्याच्या नव्या धोरणास राज्याच्या मंत्रिमंडळाने नुकतीच मान्यता दिली आहे. एवढी भरीव कामगिरी करून राज्याच्या तिजोरीत आणखी तीनशे कोटी रुपयांची भर पडेल, असे या विभागाला वाटते. अर्थात, ही एवढी वाढ केवळ नात्यातील हस्तांतरामुळे होणार नाही, त्यामुळे नागरी भागातील स्थावर मालमत्तेच्या अभिहस्तांतरणासाठी पाच टक्के, तर ग्रामीण भागासाठी चार टक्के मुद्रांक शुल्क आकारण्याचा या निर्णयात समावेश आहे. ‘घर पाहावे बांधून’ या उक्तीचा पुरेपूर अनुभव घेतलेल्या महाराष्ट्रातील मध्यमवर्गाच्या हातून नवे घर खरेदी करणे ही बाब कधीच निसटू लागली आहे. मुंबई-पुणेसारख्या शहरांमध्ये किमान किंमत एक कोटीच्या आसपास असणारी घरे मध्यमवर्गीयांच्या हाताबाहेर गेलीच आहेत. वाडवडिलांनी कधीकाळी घेऊन ठेवलेल्या घरांवर पुढील पिढय़ांनी नजर ठेवावी, तर यापुढे तेही शक्य होईल किंवा नाही, हे सांगता येणार नाही. यापूर्वी बक्षीसपत्र करून घर रक्ताच्या नात्यांतील कुणालाही हस्तांतरित करताना केवळ दोनशे रुपयांचे नोंदणी शुल्क भरावे लागे. राज्यातील चार महानगरपालिकांच्या हद्दीत त्याव्यतिरिक्त एक टक्का स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) भरावा लागत असे. (जीएसटी लागू झाल्यानंतर याचे काय होईल, याबाबत संदिग्धताच आहे.) आता नव्या निर्णयामुळे घराच्या सध्याच्या बाजारभावाच्या तीन टक्के एवढी रक्कम या हस्तांतरणासाठी भरावी लागणार आहे. ही वाढ केवळ भरीव नाही, तर अन्यायकारकही आहे; याचे कारण, असे घर विकत घेताना मूळ मालकाने, त्या वेळच्या नियमांनुसार पाच टक्के मुद्रांक शुल्क भरलेले असते. त्यावर आणखी दोन टक्क्यांचा भार टाकणे हे कोणत्याच तत्त्वात बसणारे नाही. याच शासनाच्या काळात नातेवाइकांना बक्षीसपत्राने घर देताना, नातेसंबंध स्पष्ट करण्यात आले होते. त्यामध्ये आई-वडील, पती-पत्नी, नात-नातू आणि विधवा सून यांना घर बक्षीस देताना केवळ दोनशे रुपयांचे नोंदणी शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्या वेळी भाऊ आणि बहीण हे नाते त्यातून वगळण्यात आले होते. मुद्रांक विभागाच्या मते भाऊ-बहीण यांनाही अशी सूट दिली, तर ते घर पुढील आठ पिढय़ांत फिरत राहील व शासनाचा सगळाच महसूल बुडेल. एवढा विचारपूर्वक घेतलेला निर्णय अचानक बदलण्यात आला, याचे कारण गेल्या वर्षी झालेल्या नोटाबंदीच्या निर्णयाने या खात्याच्या महसुलात झालेली जबरदस्त घट. ती सुमारे एक हजार कोटी रुपयांच्या घरात होती. त्यात नव्याने भर पडण्याची शक्यता नसल्याने आता मुद्रांक आकारणीच्या दरात वाढ करण्याशिवाय या खात्यास पर्यायच उरला नाही. मात्र अशी शुल्कवाढ करताना कोणीही माणूस आपले घर आता नातेवाइकांच्या नावावर करताना शंभरदा विचार करेल. तो बक्षीसपत्र करण्याऐवजी इच्छापत्र करेल, ज्यामुळे नव्याने केलेली दोन टक्क्यांची मुद्रांक वाढ त्याला द्यावी लागणार नाही. हे हस्तांतर मृत्यूनंतर अस्तित्वात येईल, एवढाच त्याचा तोटा. त्याहीपलीकडे जाऊन यापुढे घर खरेदी करतानाच नातेसंबंधातील अनेक जण एकत्रित मालकीने घर खरेदी करतील. त्यामुळे हस्तांतराच्या वेळी मुद्रांक शुल्कही कमी भरावे लागेल. एवढय़ा पळवाटा असताना कोण आपले घर आपल्या नातेवाइकाच्या नावे करेल, असा प्रश्न काही या खात्यास पडत नाही. उलट, मागील वर्षीची महसुलातील घट भरून काढण्याच्या प्रयत्नात पुन्हा आणखी घटच होण्याची शक्यता अधिक!
