आगामी लोकसभा निवडणुकीनंतर पुन्हा सत्तेत येण्यासाठी भाजपने विविध पातळ्यांवर प्रयत्न सुरू केले आहेत. समाजातील विविध घटकांना आपलेसे करण्याचा प्रयत्न आहे. त्याचाच भाग म्हणून इतर मागासवर्गीय आयोगाला घटनात्मक दर्जा बहाल करण्यासाठी घटनादुरुस्ती नुकत्याच संपलेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात करण्यात आली. यापाठोपाठ देशातील इतर मागासवर्गीय समाजाची २०२१ मध्ये होणाऱ्या जनगणनेत मोजणी करण्याचा निर्णय घेऊन या समाजाची अनेक वर्षांची मागणी सरकारने मान्य केली आहे. महाराष्ट्रात प्रस्थापित मराठा समाज हा पारंपरिकदृष्टय़ा काँग्रेसच्या जवळ असताना ‘माधव’चा (माळी, धनगर, वंजारी) प्रयोग भाजपने मागे केला होता. २०१४च्या निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपण इतर मागासवर्गीय समाजातील असल्याने या वर्गाने पाठिंबा द्यावा, असा मुद्दा अप्रत्यक्षपणे पुढे आणला होता. त्याचा साहजिकच भाजप आणि मोदी यांना फायदाही झाला. गेल्या वर्षी झालेल्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीतही भाजपने यादव व मुस्लिमांच्या विरोधात इतर मागासवर्गीय, दलित तसेच समाजातील दुर्बल घटकांची मोट बांधली व त्यातून पक्षाला घवघवीत यश मिळाले. २०१९ची लोकसभा निवडणूक जिंकण्याकरिता भाजपने विविध प्रयोग सुरू केले आहेत. पटेल, मराठा, जाट, गुज्जर अशा विविध जाती आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर भाजपवर नाराज आहेत. अशा वेळी देशातील लक्षणीय प्रमाण असलेल्या इतर मागासवर्गीय समाजाला खूश करण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. १९५१ च्या जनगणनेपासून देशात अनुसूचित जाती व जमातीची वेगळी नोंदणी केली जाते. या धर्तीवरच इतर मागासवर्गीय समाजाची जनगणना करावी, अशी अनेक वर्षे या समाजातून मागणी पुढे येत होती. २०११च्या जनगणनेच्या वेळी तत्कालीन काँग्रेस सरकारवर इतर मागासवर्गीयांच्या गणनेसाठी दबाव होता. यावर मार्ग म्हणून जातीनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला. दोन वर्षे हे काम करण्यात आले; पण त्याची आकडेवारी अद्यापही जाहीर करण्यात आलेली नाही. सुमारे ४६ लाख जाती-उपजातींची नोंद करण्यात आली आहे. त्यातून होणारा वाद टाळण्याकरिता समिती नेमून भाजप सरकारने हा प्रश्न आणखी लांबवला आहे. १९९० मध्ये मंडल आयोगाची अंमलबजावणी करून तत्कालीन पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग यांनी इतर मागासवर्गीय समाजाला २७ टक्केआरक्षण देण्याची तरतूद केली होती. त्यावरून देशात मोठे वादळ उभे राहिले होते. इतर मागासवर्गीय समाजाची स्वतंत्र गणना केल्याने देशात या समाजाची लोकसंख्या नक्की किती आहे, याचाही अंदाज येऊ शकेल. इतर मागासवर्गीय समाजाची लोकसंख्या ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्याचा दावा या समाजाच्या नेत्यांकडून केला जातो, तर २००६ मध्ये राष्ट्रीय सर्वेक्षण विभागाने देशाच्या लोकसंख्येपैकी ४१ टक्के जनता ही इतर मागासवर्गीय समाजाची असल्याचे जाहीर केले होते. अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यातील तरतुदींबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर उमटलेल्या प्रतिक्रियेच्या पाश्र्वभूमीवर पुन्हा जुन्याच तरतुदी कायम ठेवण्याचा कायदा संसदेत करण्यात आला. यापाठोपाठ राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाला घटनात्मक दर्जा बहाल करणे, इतर मागासवर्गीय समाजातील छोटय़ा-छोटय़ा जातींना आरक्षणाचा लाभ मिळण्याकरिता आयोग नेमणे, जनगणनेत मोजणी करणे यातून सत्ताधारी भाजपने दलित समाजाची नाराजी दूर करण्याबरोबरच इतर मागासवर्गीय समाजाची हक्काची मतपेढी कायम राहील या दृष्टीने पावले टाकली आहेत.
