मुंबईत पूल कोसळून दुर्घटना घडल्यावर साऱ्या पुलांची तपासणी आणि नादुरुस्त पूल वापरण्यास बंदी.. महाडजवळ पूल कोसळल्यावर राज्यातील सर्व पुलांची तपासणी.. एखादी इमारत कोसळून दुर्घटना झाल्यावर सर्व धोकादायक इमारतींची पाहणी करण्याचे आदेश.. आणि आता याच मालिकेत, तिवरे धरणफुटीनंतर सर्व धरणांच्या सुरक्षेची पाहणी करण्याची व्यक्त करण्यात आलेली आवश्यकता. यावरून एखाद्या दुर्घटनेनंतर किंवा आपत्ती कोसळल्यावरच सरकारी यंत्रणा खडबडून जागी होते, हेच स्पष्ट होते. वास्तविक पूल, धरणे, धोकादायक इमारती यांची वेळोवेळी पाहणी करून खबरदारीचे उपाय योजणे हे त्या त्या विभागाचे काम. पण आपत्तीशिवाय सरकारी यंत्रणा जागी होत नाही हेच नेहमी अनुभवास येते. चिपळूण तालुक्यातील तिवरे धरण फुटल्यावर आता सरकारी यंत्रणा खडबडून जागी झाली. या धरणफुटीची दोन महिन्यांत उच्चाधिकार समितीकडून चौकशी होणार आहे. या धरणाच्या भिंतीतून पाण्याची गळती होत असल्याची तक्रार स्थानिकांनी फेब्रुवारी महिन्यातच संबंधित यंत्रणेकडे केली होती. तेव्हाच तातडीने दुरुस्ती केली गेली असती, तर २० पेक्षा जास्त निष्पाप लोकांचे जीव वाचले असते. पण सरकारी यंत्रणेला त्याचे काहीही देणेघेणे नसते. ‘खेकडय़ांनी भोके पाडल्याने भगदाड पडले आणि त्यामुळे धरण फुटले,’ असा अजब दावा नवे जलसंधारणमंत्री तानाजी सावंत यांनी करून दुर्घटनाग्रस्तांच्या जखमेवर मीठच चोळले. यापूर्वी पुण्यात कालव्याचा भाग फुटला असता जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनीही खेकडे, उंदीर आणि घुशींनी तो पोखरल्याचा दावा केला होता. खेकडे, उंदीर, घुशींवर खापर फोडून पुन्हा सरकारी यंत्रणा काखा वर करून मोकळी, असाच हा प्रकार. छोटे कालवे किंवा पाझर तलावांमध्ये खेकडे भगदाडे पाडतात. त्या तुलनेत तिवरे धरण हे मोठे होते. कोकणातील भौगोलिक परिस्थिती लक्षात घेता, शास्त्रशुद्ध पद्धतीने या धरणाचे बांधकाम करण्यात आले नसावे, असे दिसते. हे धरण शिवसेनेचे स्थानिक आमदार सदानंद चव्हाण यांच्या कंपनीने बांधले होते. म्हणजे जलसंधारणमंत्री शिवसेनेचे आणि ठेकेदारही शिवसेनेचाच! मंत्र्यांचे विधान म्हणजे स्वपक्षाच्या आमदाराला पाठीशी घालण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न दिसतो. मंत्र्यांनी विधाने करताना त्याच्या परिणामांचा विचार करायचा असतो. शिक्षणसम्राट आणि खासगी साखर कारखानदारीत असलेल्या तानाजी सावंत या मंत्र्यांना धरण क्षेत्राचा अनुभव कमी असावा. यामुळेच खेकडय़ांवर खापर फोडून ते मोकळे झाले. आता जलसंपदा विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली विशेष चौकशी पथक या दुर्घटनेची चौकशी करणार आहे. मंत्र्यांचे विधान लक्षात घेता चौकशीतून काय बाहेर येणार, हे आधीच सूचित झाले आहे. नाही तरी कोणतीही दुर्घटना किंवा आपत्ती घडल्यावर कनिष्ठ पातळीवरील दोन-चार अधिकारी वा कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला जातो. मुख्य सूत्रधार किंवा बडय़ा हस्ती नामानिराळ्या राहतात. तिवरे धरणफुटीतून याचीच पुनरावृत्ती झाल्यास आश्चर्य वाटणार नाही. सत्ताधारी शिवसेना आमदाराच्याच कंपनीने हे धरण बांधले असल्याने वेगळे काही होण्याची अपेक्षाही करणे चुकीचे ठरेल. या आमदारास आगामी विधानसभा निवडणुकीत जनताच धडा शिकवू शकेल. दुर्घटनेनंतर यंत्रणा जागी होते; पण रस्ते, पूल, धरणे यांच्या दुरुस्ती वा देखभालीसाठी पुरेसा निधीच उपलब्ध होत नाही, असे या खात्यांमधील जुन्याजाणत्या अभियंत्यांचे म्हणणे आहे. राज्य सरकारमध्ये विकासकामांवरील निधी किंवा भांडवली खर्चाचे प्रमाण हळूहळू कमी होत गेले. रुपयातील १० ते ११ पैसे हे भांडवली कामांसाठी उपलब्ध केले जातात. परत वर्षांखेर या निधीतही कपात केली जाते. मतांच्या राजकारणासाठी लोकप्रतिनिधी नवी कामे मंजूर व्हावीत म्हणून प्रयत्नशील असतात आणि ते स्वाभाविकही आहे. नवीन कामे सुरू होतातही; पण निधीअभावी ती वर्षांनुवर्षे रखडतात आणि जुन्या कामांच्या देखभाल व दुरुस्तीला निधी उपलब्ध होत नाही. हे दुष्टचक्रच तयार झाले आहे. सिंचनाचे रखडलेले प्रकल्प पूर्ण करण्याकरिता ७५ हजार कोटींपेक्षा अधिक निधीची आवश्यकता आहे. यंदा सिंचनासाठी अर्थसंकल्पात १२ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली असली, तरी यापैकी दुरुस्ती आणि देखभालीवरील तरतूद कमीच आहे. त्यातच राज्यातील ३०० च्या आसपास धरणांची तातडीने दुरुस्ती गरजेची असल्याचे धरण सुरक्षितता विभागाने सरकारला कळविले आहे. तिवरे धरण दुर्घटनेच्या निमित्ताने चौकशी समितीच्या अहवालानंतर काही उपाय योजले गेल्यास चांगलेच. अन्यथा आणखी एका समितीचा अहवाल आला, यापलीकडे काहीच साध्य होणार नाही.
