स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय क्रीडा प्राधिकरणाच्या प्रशिक्षक आणि अधिकाऱ्यांविरोधात गेल्या दहा वर्षांमध्ये विनयभंग आणि लैंगिक छळाशी संबंधित ४५ तक्रारी नोंदवल्या गेल्याचे वृत्त ‘दि इंडियन एक्स्प्रेस’ने गुरुवारी प्रसिद्ध केले. माहितीच्या अधिकारांतर्गत केलेल्या विचारणेतून हा प्रकार उघडकीस आला. तो अतिशय गंभीर आहेच. त्याहूनही गंभीर बाब म्हणजे, यांतील अनेक प्रकरणांमध्ये दोषींना शिक्षा अशी झालेलीच नाही. जी काही थोडीफार प्रकरणे तडीस नेली गेली, त्यांतही बदली किंवा वेतन वा निवृत्तिवेतनात किरकोळ कपात असेच शिक्षेचे स्वरूप राहिले. प्राधिकरणाचे माजी महासंचालक जिजी थॉमसन यांनीच याविषयीच्या काही मुद्दय़ांचा परामर्श घेतला असून तो धक्कादायक आहे. अनेक मुली निम्न आर्थिक स्तरातल्या आणि ग्रामीण भागातल्या असतात. आपली कारकीर्द सर्वस्वी प्रशिक्षकाच्याच हातात असते, यावर त्यांचा दृढ विश्वास. अशा परिस्थितीत काही मुलींनी कारकीर्द वाचवण्याच्या उद्देशाने किंवा भयापोटी तक्रारी मागे घेतल्या, असे थॉमसन सांगतात. खेळाव्यतिरिक्त रोजगाराचे कोणतेही साधन उपलब्ध नसल्यामुळे या मुलींच्या निकटवर्तीयांकडूनच त्यांच्यावर तक्रारी मागे घेण्यासाठी दबाव आणल्याचेही उघडकीस आले आहे. असे प्रकार सर्रास होतात, याचे कारण आजवर एकाही प्रशिक्षकाला किंवा अधिकाऱ्याला कठोर शासन झालेले नाही. त्यामुळे जरब हा मुद्दाच नाही. महिला सक्षमीकरणाशी संबंधित संसदीय समितीनेही प्राधिकरणातील प्रकारांची दखल घेतली होती. जितक्या तक्रारी आल्या, त्यापेक्षा अधिक प्रकरणे घडली असावीत, असे समितीच्याच अहवालात नमूद आहे. मार्गदर्शकच असे प्रकार करत असल्याबद्दल खेदही व्यक्त केला आहे. पण पुढे काय? गेल्या फेब्रुवारीत हा अहवाल पटलावर मांडला गेला. पण त्यानंतर समितीनेही पाठपुरावा केला नाही. मग प्राधिकरणाकडून तरी अपेक्षा काय ठेवणार? या दहा वर्षांत पीडित मुलींना कोणीही वाली नव्हता, याचे डझनभर पुरावे आढळतात. हिसारमध्ये पाच अल्पवयीन मुलींना प्रशिक्षकाकडून अशा छळाला सामोरे जावे लागले. त्यांनी पोलिसांत तक्रार दाखल केली. पण गावातील पंचायतीने ही तक्रार त्यांना मागे घेण्यासाठी भाग पाडले! संबंधित प्रशिक्षक तीन वर्षांनंतर प्राधिकरणामार्फत झालेल्या चौकशीत दोषी आढळला. तोपर्यंत तो निवृत्त झाला होता. त्याच्या निवृत्तिवेतनात वर्षभर १० टक्के कपात झाली हीच काय ती शिक्षा. अशाच एका प्रकरणात ईशान्येतील एका प्रशिक्षकाला सक्तीच्या निवृत्तीवर पाठवले गेले. त्याच्याविरुद्ध प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. गांधीनगरमध्ये लैंगिक छळप्रकरणी तक्रार झालेल्या एका प्रशिक्षकाला तेथून सोनिपतला पाठवले गेले आणि तेथे तो प्रशिक्षक म्हणून रुजूही झाला! हा दोष केवळ क्रीडा प्राधिकरणाचा नाही. आपल्या मानसिकतेचाही आहेच. बलात्काऱ्यांना फाशी झाली पाहिजे म्हणून मेणबत्ती मोर्चे काढणारे आम्ही. या मागण्यांची नको तितक्या तत्परतेने दखल घेत त्यांना फाशी किंवा गंभीर शासन करणारी न्यायालयेही रोगापेक्षा रोग्यांचा इलाज करणाऱ्या यंत्रणेसारखीच ठरू लागली आहेत. कारण बलात्काऱ्यांना फासावर लटकवूनही ते थांबत तर नाहीतच. क्रीडा प्राधिकरणाच्या एकाही प्रशिक्षकाला आतापर्यंत तुरुंगवास झालेला नाही. एके ठिकाणी दोषी आढळलेल्या किंवा तक्रार झालेल्या प्रशिक्षकाला दुसऱ्या ठिकाणी बदलीवर पाठवले जाते. अशा तक्रारींच्या बाबतीत कॉर्पोरेट क्षेत्रासारखेच ‘गय नाही’ (झीरो टॉलरन्स) धोरण का राबवले जात नाही, याचे उत्तर प्राधिकरणाला द्यावे लागेल. ‘खेलो इंडिया’चा महोत्सव सध्या झोकात सुरू आहे. ऑलिम्पिकमध्ये, एशियाडमध्ये, राष्ट्रकुल स्पर्धामध्ये पदकविजेत्या मुलींची संख्या सातत्याने वाढते आहे. या मुलींसाठी अजूनही महत्त्वाची असलेली क्रीडा प्राधिकरणाची संकुले त्यांच्यासाठी असुरक्षित ठरत असतील, तर त्यावर उपाय शोधणे ही आपली नैतिक आणि राष्ट्रीय जबाबदारी ठरते.
