वडिलांच्या संपत्तीत मुलीला समान अधिकार देण्याच्या दुरुस्तीचा अर्थ लावताना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालास अनेक उलटसुलट बाजू आहेत. हिंदू वारसा हक्क कायद्यात समान अधिकार देण्याबाबतची दुरुस्ती २००५ मध्ये झाली. तेव्हापासून मुलगा आणि मुलगी असा भेद निदान कौटुंबिक संपत्तीच्या वाटपात तरी राहिला नाही. महिलांना समान अधिकार मिळावेत, यासाठीचा लढा त्याहीआधी किमान ३० वर्षे संघटितपणे सुरू झाला होता. म्हणजे या अधिकाराला कायद्याने संमती देण्यास खरे तर उशीरच झाला. तरीही ही दुरुस्ती स्वागतार्ह ठरली. याचे कारण, विवाह करून मुलगी पतीच्या घरी जात असल्याने तिला वडिलांच्या संपत्तीत वाटा मागण्याचे कारण नाही, असे समर्थन इतकी वर्षे देण्यात येत होते. २००५ मध्ये कायद्यात दुरुस्ती करून मुलगा आणि मुलगी यांना समान वारसा हक्क देण्याची तरतूद करण्यात आली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या ताज्या निकालाचा अर्थ लावताना, हा हक्क २००५ नंतर निधन पावलेल्या वडिलांच्या मुलांसाठीच असल्याचे स्पष्ट केले आहे. कायद्याची अंमलबजावणी पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने होणार नाही असा त्याचा अर्थ. कायद्याचा हा नवा अर्थ सांगण्यास लागलेला दशकाचा कालावधी अनाकलनीय आहे. याचे कारण गेल्या दहा वर्षांत कायद्यातील दुरुस्तीच्या आधारे २००४ पूर्वी निधन पावलेल्या पित्याच्या संपत्तीची समान वाटणी झाली आहे, त्याबद्दल आता नव्याने वाद निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मुलगा आणि मुलगी यांमध्ये लिंगभेद भारतातही होताच. कुटुंबाच्या संपत्तीत फक्त मुलाचा वाटा असणे, हा मुलींना सामाजिक पातळीवर कमी लेखणारा अन्याय सुरूच राहिला. महिलांनी स्वत:च्या हिकमतीवर आणि ताकदीवर पुढे येण्यासाठी जी प्रचंड धडपड केली, त्यामुळे भारतातील समाजजीवनात मोठीच उलथापालथ झाली. तरीही महिलांना वडिलांच्या निधनानंतर त्यांच्या संपत्तीत समान वाटा मिळवण्यासाठी कोर्टकचेऱ्या करण्याशिवाय पर्याय नव्हता. शिक्षणाने माणूस शहाणा होतो, असे म्हणतात. मात्र संपत्तीच्या वाटपाचा प्रश्न आला की, हे शिक्षण आणि त्यामुळे आलेली विचार करण्याची क्षमता कशी गळून पडते, याची अनेक उदाहरणे या देशात दिसत होती. त्यामुळेच हिंदू वारसा हक्क कायद्यात मुलांच्या बरोबरीने मुलींनाही वाटा देण्याची दुरुस्ती करण्यास बराच उशीर झाला, असेच म्हणावे लागेल. मात्र त्या आधारे झालेली अनेक वाटपे एका फटक्यात रद्द करण्याच्या नव्या निर्णयाने पुन्हा एकदा सामाजिक अस्थैर्य पसरण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. जन्मापासून एकत्र वाढलेले भाऊ आणि बहीण वडिलांच्या संपत्तीवर अधिकार सांगण्याच्या वेळी एकमेकांचे शत्रू होतात. फारच कमी घरांमध्ये बहिणीला आपणहून वाटा देण्याचे ‘सौजन्य’ दाखवले जाते. समान अधिकाराची दुरुस्ती करण्याच्या या कायद्यामागील तत्त्व महत्त्वाचे असले, तरीही त्याच्या अंमलबजावणीसाठी ज्या दिवशी हे विधेयक सादर झाले, तो म्हणजे २० डिसेंबर २००४. या दिवशी जे वडील हयात होते, त्यांच्या संपत्तीच्या वाटपातच मुलींना समान अधिकार मागण्याचा हक्क राहील, असा निर्वाळा न्यायालयाने दिला आहे. कायद्यातील दुरुस्ती पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू होत नसते, हा कागदोपत्री अर्थ सध्या तरी प्रबळ ठरला आहे.