१८ वर्षांवरील सरसकट सर्वच लाभार्थींच्या लसीकरणाच्या पहिल्या दिवशी (२१ जून) देशभर जवळपास ८८ लाख लसीकरणाचा टप्पा गाठल्यानंतर सरकारी पातळीवर आणि सरकारसमर्थकांकडून हर्षोल्हास प्रकट होणे स्वाभाविक आहे. पण दुसऱ्याच दिवशी हा आकडा ५२.८ लाखांवर घसरल्यामुळे तो उत्साह मावळल्यागत झाला. लसीकरणाचे ‘इव्हेंटीकरण’ केले, की स्वत:कडे तारणहारपण घेणेही आपसूकच आले. अशा वेळी कमी लसीकरणाच्या आकड्यांची जबाबदारीही स्वीकारली पाहिजे. लसीकरण केंद्र सरकारच्या पातळीवरच सर्व प्रौढांसाठी आणि मोफतच झाले पाहिजे, हे सर्वमान्य तत्त्व. विलंबाने का होईना, ती सुबुद्धी सरकारला झाली हे योग्यच. परंतु ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत सर्वच लाभार्थींचे लसीकरणाचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट गाठण्यासाठी दररोज जितके लसीकरण करावे लागेल, त्याच्या आसपासही ५२.८ लाख हा आकडा जात नाही. अनेक अंदाज व्यक्त झाले आहेत. त्यांचा आढावा घेताना सादर होणारी आकडेवारी किंचित वेगवेगळी असली तरी त्यांच्यात एका बाबतीत मतैक्य आहे. ते म्हणजे, जवळपास ९४.०२ कोटी नागरिकांचे (या आकड्यासाठी २०११ जनगणनेची आकडेवारी आधारभूत, म्हणजे प्रत्यक्ष लाभार्थींची संख्या यापेक्षा अधिकच असू शकेल) लसीकरण करण्यासाठी आवश्यक दैनंदिन सरासरी ८८ लाखांपेक्षाही अधिक लागेल. २० जूनपर्यंत देशातील २२.८७ कोटी नागरिकांनी किमान एक लसमात्रा आणि ५.१२ कोटी नागरिकांनी दोन्ही लसमात्रा घेतलेल्या होत्या. म्हणजे जवळपास २८ कोटी नागरिकांचे अंशत: किंवा पूर्णत: लसीकरण झाले आहे. म्हणजे अजून साधारण ६६.०३ कोटी नागरिकांचे लसीकरण व्हायचे आहे. त्यासाठी १३२.०४ कोटी लसमात्रा लागणार, शिवाय २२.८७ कोटी लसमात्रा उर्वरितांचे लसीकरण पूर्ण करण्यासाठी लागणार. म्हणजे एकूण १५४.९१ कोटी लसमात्रा. २० जून आणि २१ जून या दोन दिवसांतील लसीकरणाच्या आकड्यातील फरक पाहिल्यास जाणवणारी एक बाब म्हणजे, ते आहे त्यापेक्षा अधिक वेगाने करण्यासाठी केंद्र सरकारने पावले उचललेली आहेत. कोविन हे उपयोजन इंग्रजी व हिंदीव्यतिरिक्त इतर भाषांमध्ये उपलब्ध करणे हे याचे एक उदाहरण. लससंदेह किंवा ‘वॅक्सिन हेजिटन्सी’चा दंश झालेल्यांची संख्या ग्रामीण भागांमध्ये अधिक आहे. त्यांचे मतपरिवर्तन करणे, वितरणातील अडथळ्यांचे निराकरण करणे या जबाबदाऱ्या राज्यांच्याही आहेतच. राज्यांकडे एकूण मिळून कोटीहून अधिक मात्रा शिल्लक असल्याचे आकडे केंद्राकडून रोजच्या रोज प्रसृत होतात. ते दुर्लक्षिण्यासारखे नाहीतच. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे अशा दोहोंनीही लसीकरणाची व्याप्ती आणि वेग वाढवण्याची नितांत गरज आहे. कारण करोनाचा ‘डेल्टा’ हा अवतार भारतात विध्वंस करून जगभर फैलावत आहे. त्यात आता ‘डेल्टा प्लस’ या नव्या अवताराची भर पडली आहे. ‘डेल्टा प्लस’चे रुग्ण महाराष्ट्राच्या सहा जिल्ह्यांत आढळले असून, त्यात मध्य प्रदेश आणि नवी दिल्लीची भर पडली आहे. हे उत्परिवर्तन घातक आहे, की सध्या त्यास केवळ निरीक्षणाधीन ठरवावे याविषयी राजधानीतील तज्ज्ञांमध्ये एकवाक्यता नाही. भारतात ‘डेल्टा’चा उद्भव महाराष्ट्रात झाला आणि ‘डेल्टा प्लस’ही प्रथम महाराष्ट्रातच आढळला आहे. सध्या तरी त्याने बाधित झालेले सगळे रुग्ण पूर्ण बरे झाले आणि त्यांतील काहींना लक्षणेही नव्हती. मात्र गाफील राहिल्याने काय होते, याचा भीषण अनुभव आपण दुसऱ्या लाटेदरम्यान घेतलेला आहे. विषाणूला थोपवण्यासाठी लसीकरण हाच सध्या एकमेव मार्ग आहे. विषाणू जितका प्रसारेल, तितका त्याचा गुणाकार होत राहतो. त्याला आवर घालण्यास आपण दुसऱ्या लाटेदरम्यान विलक्षण कमी पडलो. मूळ विषाणूपेक्षा त्याच्या उत्परिवर्तनाने अधिक विध्वंस घडवून आणला होता. नवीन अवताराला ती संधी मिळू न देण्याची ही जीवघेणी शर्यत आहे. ती जिंकावीच लागेल.