26 April 2018

News Flash

लोकानुनय महत्त्वाचा की तिजोरी?

पंजाबमध्ये शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचे आश्वासन देत काँग्रेस पक्ष सत्तेत आला.

राजकीय पक्षांना लोकांची मने आणि मते दोन्हीही जिंकायची असतात. हे करण्याकरिता लोकानुनय करावा लागतो. काय केले म्हणजे लोकांच्या पसंतीला उतरू याचा राजकीय नेते अंदाज घेत असतात. पुन्हा सत्ता मिळावी म्हणून सत्ताधारी पक्ष जनतेच्या फायद्याचे अनेक निर्णय घेतात. परंतु हे निर्णय घेताना सरकारी तिजोरी, वित्तीय तूट, वाढत जाणारा कर्जाचा बोजा याकडे अनेकदा अक्षम्य दुर्लक्ष केले जाते. आर्थिक ऐपत नसतानाही तिजोरीला फटका बसेल असा निर्णय घेतल्यास तूट वाढेल हे समोर दिसत असतानाही सत्ताधारी नेते लोकांना खूश करण्याकरिता निर्णय घेत असतात. याची दोन ताजी उदाहरणे म्हणजे पंजाब आणि तेलंगणा या राज्यांतील, अनुक्रमे काँग्रेस आणि तेलंगणा राष्ट्र समितीच्या सरकारांनी घेतलेले निर्णय. पंजाबमध्ये शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचे आश्वासन देत काँग्रेस पक्ष सत्तेत आला. आर्थिक ऐपत नसल्याने कर्जमाफी देणे शक्य नाही हे वास्तव समोर असतानाही मुख्यमंत्री अमरिंदसिंग यांचा अपवाद झाला. तेलंगणामधील सर्व शेतकऱ्यांना मोफत वीज देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी घेतला. याआधी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी जाहीर करण्यात आली होती. शेतकऱ्यांना खूश करण्याकरिता चंद्रशेखर राव हे पावले उचलत असले तरी आर्थिक आघाडीवर साराच गोंधळ आहे. सत्तेत आल्यावर दोन वर्षांपूर्वी तेलंगणातील सर्व शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्यात आले. तेव्हा १५ ते २० हजार कोटींच्या कर्जाची रक्कम पुढील चार वर्षे बँकांना वळती करण्याचे आश्वासन तेलंगणा सरकारने दिले. प्रत्यक्षात वर्षांला चार हजार कोटींची रक्कम बँकांना देणेही तेलंगणा सरकारला शक्य झाले नाही. परिणामी बँकांनी शेतकऱ्यांना नवे कर्ज देण्यास नकार दिला. विरोधी पक्ष रस्त्यावर उतरले. शेतकरी संतप्त झाले. शेवटी चंद्रशेखर राव सरकारला कशीबशी रक्कम उभी करता आली! आता शेतकऱ्यांना मोफत वीज दिली जाणार आहे. हैदराबाद या शहरावर सारी भिस्त असलेले तेलंगणा राज्य आर्थिक दिवाळखोरीत गेल्यास आश्चर्य वाटणार नाही. गेल्या वर्षी सत्तेत आल्यावर उत्तर प्रदेशातील भाजप सरकारने शेतकऱ्यांचे ३६ हजार कोटींचे कर्ज माफ केले. यापाठोपाठ राज्यातील देवेंद्र फडणवीस सरकारने शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा निर्णय घेतला. अर्थात, राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या निर्णयावरून फडणवीस सरकारला टीकेचे धनी व्हावे लागले. कारण आधी घातलेल्या अटी तसेच बँकांची भूमिका यातून नक्की किती कर्ज माफ होणार हे गुलदस्त्यातच आहे. या वर्षी निवडणुकीला सामोऱ्या जाणाऱ्या कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारने शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ केले. तमिळनाडूत कर्जमाफीचा वाद निर्माण झाला आहे. तेथील शेतकऱ्यांनी राजधानी दिल्लीत आंदोलन केले. कर्जमाफीमुळे शेतकरी वर्गाला खूश करता येते, पण त्याचे होणारे आर्थिक परिणाम गंभीर आहेत. कर्जमाफीबाबत रिझव्‍‌र्ह बँकेने केंद्र व राज्य सरकारांना सावध केले आहे. पण या शिखर बँकेच्या इशाऱ्याकडे नेहमीप्रमाणेच दुर्लक्ष केले जाते. काँग्रेस आघाडी सरकारने २००८ मध्ये केलेल्या कर्जमाफीपासून आतापर्यंत विविध राज्य सरकारांनी एकत्रित एक लाख कोटींपेक्षा जास्त रकमेचे कर्जमाफ केले आहे. त्यातून बँकांची अनुत्पादक मत्ता (एनपीए) वाढते. वित्तीय नियोजन कोलमडते, पण कोण लक्षात घेतो? हे असेच सुरू राहणार. निवडणुकांच्या वर्षांत केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या कर्जावरील व्याज माफ करणार असल्याची चर्चा तर आहेच.

First Published on January 9, 2018 1:16 am

Web Title: debt relief to farmer punjab cm amarinder singh
  1. No Comments.