सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका फटकाऱ्याने दूरस्थ पद्धतीने शिकून अभियांत्रिकीची पदवी घेतलेल्या हजारो जणांच्या पदव्या कस्पटासमान झाल्या आहेत. या निर्णयाचे स्वागत अशासाठी करायचे, की गेल्या दोन दशकांत भारतीय शिक्षण पद्धतीमध्ये घुसलेल्या धंदेवाईकपणाला त्यामुळे चाप लागू शकेल. शिक्षण हे एक पवित्र क्षेत्र असते, असे मानण्याचा काळ आता इतिहासजमा झाला आहे. शिकणाऱ्यास आणि शिकवणाऱ्यासही त्यापासून झटपट लाभ हवे आहेत. ते मिळण्यासाठी वाटेल ते मार्ग अनुसरण्यास त्यातील कोणीही तयार होतो. परिणामी शिक्षणाचा धंदा तर झालाच, पण त्याचा दर्जाशी असलेला संबंधही पूर्णपणे तुटला. देशातील अनेक शिक्षण संस्थांना त्यांनी केलेल्या कार्याच्या आधारे स्वायत्त विद्यापीठ म्हणून मान्यता देण्यात आली. ही स्वायत्तता विद्यापीठाची उंची वाढवण्यासाठी उपयोगात आणायची की पैसा मिळवण्यासाठी, हा ज्याचा त्याचा प्रश्न. परंतु देशातील अनेक विद्यापीठांनी अभियांत्रिकीचा अभ्यासक्रम प्रत्यक्ष प्रयोगशाळेत न जाता, वर्गात न बसता, केवळ दूरस्थ पद्धतीने ‘चालवण्यास’ सुरुवात केली. विशिष्ट टक्के उपस्थितीची कटकट नाही, घरचा अभ्यास नाही, दर आठवडय़ाला चाचण्या नाहीत, प्रात्यक्षिके नाहीत, असा हा अभियांत्रिकीचा अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांस खरेच किती ज्ञान मिळू शकते आणि तो विद्यार्थी एखाद्या उद्योगात खरेच नोकरी करू शकतो का, या प्रश्नांची उत्तरे देण्यास ही स्वायत्त विद्यापीठे बांधील नाहीत. या अशा पदव्यांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या याचिकेवर निर्णय देताना न्यायालयाने या सगळ्याच स्वायत्त विद्यापीठांची चांगलीच खरडपट्टी काढली. एवढेच नव्हे, तर विद्यापीठ अनुदान आयोगासही त्याबाबतीत काटेकोर लक्ष घालण्यास सांगितले. अभियांत्रिकी विद्याशाखेचा कोणताही अभ्यासक्रम सुरू करण्यापूर्वी केंद्रीय पातळीवरील तंत्रशिक्षण मंडळाची परवानगी घेणे आवश्यक असते. या स्वायत्त विद्यापीठांनी ती घेतलेली नव्हती, त्यामुळे मुळातच त्यांचे अभ्यासक्रम बेकायदा ठरतात.स्वायत्ततेच्या नावावर सुरू असलेला धुडगूस केवळ काही राज्यांतच चालतो असे नाही. महाराष्ट्रासारखे प्रगत राज्यही त्यात मागे नाही. अग्निशमन या विषयातील अभ्यासक्रम महाराष्ट्रातील काही स्वायत्त विद्यापीठे दूरस्थ शिक्षणांतर्गत अजूनही चालवत आहेत. ज्या विद्यार्थ्यांला आगीच्या प्रत्यक्ष झळाच कळणार नाहीत, तो आग विझवण्याचे प्रशिक्षण केवळ कागदी घोडे नाचवून कसे काय घेऊ शकेल? ज्या काळात काही कारणाने शिक्षण घेणेच शक्य झाले नाही, अशांची संख्या मोठी होती, त्या काळात म्हणजे सत्तरच्या दशकात दूरशिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यात आले. घरकाम करणाऱ्या महिला, उद्योगांमधील मजूर यांच्यासारख्यांना किमान अक्षरओळख व्हावी, हा त्या योजनेचा मूळ उद्देश. प्रत्यक्ष शाळेत वा महाविद्यालयात न जाता, अभ्यासक्रम पूर्ण करता यावा, हा त्यामागील उद्देश. कोणताही विषय वा अभ्यासक्रम दूरशिक्षणाद्वारे शिकता वा शिकवता येत नाही, ही त्याची मर्यादा स्वायत्त विद्यापीठांनी ओलांडली आणि कोणत्याही विषयात पदव्या विकण्याचा धंदाच सुरू केला. त्यातून त्या विद्यापीठांचे उखळ पांढरे झाले, मात्र विद्यार्थ्यांच्या पदरी काहीच राहिले नाही. सध्याच्या स्पर्धेच्या काळात आधीच नोकऱ्यांची संख्या कमी असताना, अशा दूरस्थ पदवीधारकांना कोण विचारणार? सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा शिक्षण संस्थांचा हा काळा कारभार उजेडात आणला, ते म्हणूनच योग्य झाले. स्वायत्त विद्यापीठांना मिळणाऱ्या स्वायत्ततेचा हा गैरवापर भविष्यात रोखणे अत्यावश्यक ठरणार आहे.
