News Flash

कार्यपद्धतीवर ठपका नित्याचाच

कोणी, कोणावर, कुठे गोळ्या चालवल्या याविषयी उल्लेख नाही.

(संग्रहित छायाचित्र)

 

ईशान्य दिल्ली दंगलप्रकरणी दिल्ली पोलिसांनी ‘आरोपी’ ठरवलेल्या दोघांना दिल्ली उच्च न्यायालयाने ‘खुनाचा प्रयत्न’ या आरोपातून ठोस पुराव्याअभावी दोषमुक्त केले आहे. या दोघांवर अजूनही दंगलीतील सहभागप्रकरणी खटला सुरू असून त्याचा निकाल प्रलंबित आहे; पण याबाबत निवाडा करताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने वापरलेले शब्द राजधानीतील पोलिसांना त्यांची कार्यपद्धती सुधारण्यासाठी कितपत उद्युक्त करतील याविषयी शंका वाटते. खरे म्हणजे राजधानीसारख्या अत्यंत संवेदनशील प्रदेशामध्ये पोलिसी कर्तव्य बजावणाऱ्यांकडून कायद्यांविषयी दक्षता व तपासकार्यात नेटकेपणा अपेक्षित असतो. दिल्ली पोलीस याला अपवाद असावेत. गेल्या अनेक वर्षांमध्ये कोणत्याही महत्त्वाच्या प्रकरणात दिल्ली पोलिसांच्या तपासामध्ये असंख्य त्रुटी, तरीही वागणुकीत कमालीची मुजोरी दिसून आलेली आहे. आरुषी तलवार हत्या प्रकरणाचा तपास  दिल्ली पोलिसांकडून काढून घेण्यात आला होता. जेसिका लाल प्रकरणात तर बंद झालेली संबंधित फाइलच नव्याने उघडावी लागली. अगदी अलीकडच्या दिशा रवी अटक प्रकरणात नियम आणि भान हे दोन्ही गुंडाळल्याचे दिसून आले. ईशान्य दिल्ली दंगल प्रकरण हे या यादीतील ताजे उदाहरण ठरते आहे. दिल्ली पोलिसांनी सादर केलेल्या चौकशी अहवालाचे वर्णन उच्च न्यायालयाने ‘कागदाचा निरुपयोगी चिठोरा’, ‘अर्धवट लिहिलेला’ व ‘किरकोळ चोरीच्या तपासापेक्षाही वाईट’ या शब्दांत केले. या प्रकरणात नामुष्कीचा भाग म्हणजे, ज्याच्या खुनाचा प्रयत्न केल्याचा आरोप दोन व्यक्तींवर ठेवण्यात आला, तो इसम वा मृतदेह कुठेही प्रकटलेला नाही! संबंधित दोन आरोपी दंगल झाली त्या दिवशी दंगलखोर जमावाबरोबर होते. म्हणून त्यांच्यावर कारवाई झाली. दोघांनी आपला गुन्हा कबूल केल्याची ध्वनिफीत मिळाल्याचे दिल्ली पोलिसांचे म्हणणे. पण ती ध्वनिफीत केंद्रीय गृह खात्याकडे पाठवली, तेव्हा तिचा तपशील माध्यमांत फुटला, असेही ते सांगतात. कोणी, कोणावर, कुठे गोळ्या चालवल्या याविषयी उल्लेख नाही. त्याऐवजी आरोपींनी गुन्हा कबूल केल्याची ध्वनिफीत मात्र असल्याचा दिल्ली पोलिसांचा दावा होता. परंतु त्यांच्याकडे पिस्तूल वा तत्सम शस्त्रही आढळले नाही. इतक्या गबाळ्या तपासावर दंगलीसारख्या अतिसंवेदनशील प्रकरणांत दिल्ली पोलीस दोघांना अटक कसे करतात हा संशोधनाचा मुद्दा ठरतो. दिल्ली पोलिसांच्या कार्यपद्धतीविषयी थोडीफार माहिती असलेल्यांना बहुधा यात फारसे आश्चर्य वाटणार नाही. केंद्रीय तपास यंत्रणांप्रमाणेच दिल्ली पोलिसांचे नियंत्रणही केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येते. त्यामुळे दिल्लीतील राज्य सरकार कोणत्याही पक्षाचे असले, तरी दिल्ली पोलीस मात्र थेट केंद्र सरकारला उत्तरदायी! या संरचनात्मक त्रुटीचा गैरफायदा सर्वच पक्षांनी आजवर घेतलेला आहे. अलीकडच्या काळात इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांनी एखाद्या प्रकरणात रस घ्यायला सुरुवात केल्यानंतर त्यासंबंधी बारीकसारीक तपशील जाहीर करण्यासाठी दिल्ली पोलिसांतील उच्चपदस्थ पत्रपरिषदा घेतात. वास्तविक अशा प्रकारे पत्रपरिषदा घेण्याची एक तर गरज नाही. तरीही माध्यमांसमोर चमकण्याची हौस असलीच, तर किमान प्रकरणाची तपासपूर्ती तरी व्हायला हवी. भारतात अशा प्रकरणांचे तपास आणि मग सुरू होणारे कोर्ट-कज्जे अल्पावधीत संपण्याची प्रथा नाही. तरीही माध्यमांसमोर चमकण्याचा आणि पुराव्याआधारित निष्कर्षांआधीच ‘माध्यमप्रिय’ निष्कर्षांप्रत पोहोचण्याची खोड काही जिरता जिरत नाही. ईशान्य दिल्ली दंगल प्रकरणाचे आरोपपत्र न्यायालयाआधी माध्यमांपर्यंत पोहोचलेच कसे, याचा खुलासा दिल्ली पोलिसांनी करण्याची गरज आहे. असे प्रकार दिल्ली पोलिसांकडून वारंवार घडतात म्हणूनच आता पोलीस ठाण्यांत सीसीटीव्ही बसवावेत असा आदेश न्यायालयांना द्यावा लागतो! देशातील सर्वात महत्त्वाच्या शहरातील पोलीस यंत्रणेची लक्तरे अशा प्रकारे उघडय़ावर येणे हे नित्याचे झाले आहे. पण त्यांची कार्यपद्धती सुधारण्याची निकड ना पोलिसांना वाटते, ना राजकारण्यांना; हे खरे दुखणे आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 5, 2021 12:06 am

Web Title: delhi hc acquits two accused in northeast delhi riots case on charges of attempted murder abn 97
Next Stories
1 बायडेन, तुम्हीसुद्धा?
2 सायबर सीमा अभेद्य आहेत?
3 पक्ष कमकुवत कोणी केला?
Just Now!
X