आम आदमी पक्ष अर्थात आपच्या दिल्ली विधानसभेतील २० आमदारांना अपात्र ठरवण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला दिल्ली उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केवळ स्थगिती दिली आहे. तो रद्द ठरवलेला नाही. तरीही आपचे देशभरातील समर्थक आणि मोदी-भाजप-सरकार विरोधकांना हा नैतिक विजय वाटणे अतिशय स्वाभाविक आहे. निवडणूक आयोगाचा निर्णय स्थगित ठेवताना उच्च न्यायालयाने जे शब्द वापरले, ते फार महत्त्वाचे आहेत. हा आदेश काढताना आपच्या आमदारांचे म्हणणेच ऐकून न घेता निवडणूक आयोगाने त्यांना नैसर्गिक न्याय नाकारला, यावर न्यायालयाने बोट ठेवले आहे. या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाणे किंवा उच्च न्यायालयाने सांगितल्याप्रमाणे २० आमदारांची बाजू ऐकून घेणे असे दोन पर्याय आता निवडणूक आयोगासमोर उरले आहेत. पण या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने दाखवून दिलेली ‘नैसर्गिक न्याय नाकारल्या’ची त्रुटी सर्वोच्च न्यायालयातही अधोरेखित होऊ शकते. त्यामुळे दुसरा पर्यायच निवडणूक आयोग स्वीकारेल अशी चिन्हे आहेत. आपच्या २१ आमदारांची संसदीय सचिवपदी झालेली नियुक्ती लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार लाभाची पदप्राप्ती ठरते, असे दाखवत निवडणूक आयोगाने १९ जानेवारी रोजी २० आमदारांची (एका आमदाराने दरम्यानच्या काळात राजीनामा दिला) पात्रता रद्द ठरवली होती. आयोगाने १९ जानेवारीच्या शुक्रवारी यासंबंधीची विनंती राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना केली आणि त्यांनीही दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे २० जानेवारी रोजी ती मान्य केली आहे, अशी माहिती रविवारी सकाळी देण्यात आली. आठवडय़ाअखेरीस घडलेल्या त्या घडामोडींमुळे आपच्या आमदारांना आणि पक्षाला न्यायालयात त्वरित दादही मागता आली नव्हती. निवडणूक आयोगाला लोकप्रतिनिधी आणि संबंधित मुद्दय़ांबाबत नियम बनवण्याचे आणि निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य आहे. पण या प्रकरणाच्या मुळाशी जाण्याचे ठरवल्यानंतर सुनावणी आणि संबंधितांची बाजू ऐकून घेण्याचे सोपस्कार पार पाडलेच पाहिजे, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. विद्यमान मुख्य निवडणूक आयुक्त ओ. पी. रावत त्या वेळी निवडणूक आयुक्त असताना, प्रथम त्यांनी या प्रकरणातून स्वत:ला अलिप्त ठेवले होते. नंतर मात्र ते या प्रकरणी सहभागी झाले, यावरही न्यायालयाने आक्षेप नोंदवला. हे सगळे अभ्यासल्यावर असे लक्षात येऊ शकते की, निवडणूक आयोगाने सर्वसाधारण प्रक्रियेचे तारतम्य पाळलेले नाही. आपची कृती कायद्याच्या कसोटीवर उतरते की नाही याची वाट पाहण्याची सबुरी केंद्र सरकारकडे असणे अशक्यच. संसदीय सचिव हे लाभाचे पद असल्याचा निवडणूक आयोगाचा दावा आहे. पण अशी पदे इतर काही राज्यांतील आमदारही विनासायास, विनाविरोध उपभोगत आहेत. त्यांच्याबाबतीत काय करायचे, याविषयी एकवाक्यता नाही. आपच्या आमदारांविरोधात तक्रार झाल्या झाल्या सारी यंत्रणा- यात निवडणूक आयोग आणि राष्ट्रपती अशी घटनात्मक पदेही आली- तत्परतेने कामाला लागली आणि लगोलग २० आमदारांच्या अपात्रतेची कारवाई पूर्णही झाली. लाभाच्या पदांविषयी घटनेत निश्चित उल्लेख आढळत नाही. वेळोवेळी वेगवेगळ्या न्यायालयांनी दिलेले निकाल हाच काय तो याबाबतचा कायदेशीर दस्तावेज. जिथे इतकी अनिश्चितता या कायद्याच्या व्याख्येमध्येच आहे, तिथे कोणताही निर्णय घेताना समोरच्याची पूर्ण बाजू ऐकून घेण्याचे शहाणपण निवडणूक आयोगाने दाखवायला हवे होते. ते दाखवले गेले नाही इतकेच न्यायालयाच्या आदेशातून स्पष्ट झाले आहे. यातून निवडणूक आयोगासारख्या घटनात्मक संस्थेच्या हेतूंविषयीदेखील संशय निर्माण होतो- आणि गुजरात विधानसभा निवडणूक कार्यक्रम केंद्र सरकारच्या सोयीनेच जाहीर झाला या आधीच्या आक्षेपापेक्षा हा आक्षेप गंभीरही ठरतो- हे आयोगाने लक्षात ठेवलेले बरे.
