राजधानी नवी दिल्लीच्या काही भागांमध्ये नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याचे विरोधक आणि समर्थक यांच्यात सुरू असलेल्या चकमकी उग्र बनल्या असून, मंगळवारी रात्रीपर्यंत एका हेडकॉन्स्टेबलसह दहाजणांचा बळी गेला होता. दिल्ली हे निदर्शनांचे शहर म्हणून ओळखले जाते. पण दंगलीचे शहर ते कधीच नव्हते (१९८४चे शिरकाण हीदेखील दंगल म्हणता येणार नाही). तो प्रकार यंदा घडत असून दंगली होऊ नयेत यासाठी वातावरण निवळू देण्याबाबत केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि स्थानिक पोलीस यांच्यात समन्वयाचा अभाव आहे, इच्छाशक्तीचा अभाव आहे, की या दोहोंचाही अभाव आहे हे कळेपर्यंत कदाचित आणखी काही जीव गेलेले असतील. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अद्याप विधानसभा निवडणुकीतील दिग्विजयाच्या आनंदातून बाहेर आलेले नसावेत. राजधानीतील कायदा आणि सुव्यवस्थेची जबाबदारी केंद्र सरकारची असते, असे कारण कदाचित ते देत राहतील! पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर सध्या अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा पाहुणचार करण्याची आणि त्यांच्याशी वाटाघाटी करण्याची जबाबदारी असल्यामुळे त्यांनाही दिल्लीतील एका भागात उसळलेल्या हिंसाचाराकडे लक्ष देण्यास उसंत नसावी! राहता राहिले अमित शहा. केंद्रीय गृहमंत्री या नात्याने दिल्लीच्या सुरक्षाव्यवस्थेचे तेच प्रभारी ठरतात ना? दिल्लीत उद्या एखादा मुंबईसारखा मोठा दहशतवादी हल्ला समजा झाला, किंवा बॉम्बस्फोट मालिका समजा घडली आणि त्यातून ठिकठिकाणी दंगली उसळल्या तर काय प्रलय उडेल याची भीतिदायक कल्पना या ताज्या दंगलीवरून येऊ शकते. याचे मुख्य कारण म्हणजे प्रशिक्षण, तयारी, उत्तरदायित्व या आघाडय़ांवर दिल्ली पोलीस पूर्णपणे अकार्यक्षम ठरलेले आहेत. कधी महाविद्यालयांमध्ये ही मंडळी विद्यार्थ्यांना बडवत सुटतात, कधी ग्रंथालयांमध्ये घुसतात, कधी सर्वदूर हिंसक निदर्शक विखुरलेले असताना हे बागेत फिरल्यासारखे रमत-गमत असतात, कधी समोर पिस्तूलधारी तरुणाला रस्त्याच्या मध्यभागी उभे राहू देऊन फैरी झाडू देतात. हे पोलीस प्रशिक्षित नाहीत का? त्यांचे वरिष्ठ जमावनियंत्रण, दंगलनियंत्रण, निदर्शकांशी वाटाघाटी या महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्यांबाबत मार्गदर्शन करू शकत नाहीत का? राजधानीतील पोलीस इतके अप्रशिक्षित आणि गोंधळलेले का आहेत? यांची उत्तरे केवळ दिल्ली पोलिसांना केंद्रस्थानी ठेवून मिळणार नाहीत. ती अधिक खोलात जाऊन शोधावी लागतील. ईशान्य दिल्लीतील जाफराबाद, मौजपूर, चांदबाग, भजनपुरा या भागांमध्ये तणाव निर्माण होत असल्याची चाहूल पोलिसांना रविवारपासूनच लागली होती. त्याच्या आदल्या दिवशी म्हणजे शनिवारी जाफराबाद मेट्रो स्थानकाजवळ नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या विरोधकांचे आंदोलन शांततेत सुरू होते. शाहीन बागप्रमाणेच या ठिकाणीही कायद्याला विरोध करणारा वर्ग मोठा आहे. पण शाहीन बागप्रमाणे येथील आंदोलनाला प्रसिद्धी मिळाली नाही. हा बहुतेक भाग अल्पउत्पन्न गटातील अल्पसंख्याकांचा आहे. रविवारी येथूनच एक मोर्चा महात्मा गांधी यांच्या समाधीस्थळी- राजघाटावर निघणार होता, परंतु तो अडवण्यात आला. राजघाटापर्यंत जाण्याची परवानगी मिळणार नाही असे त्यांना सांगण्यात आले. तो आदेश झुगारण्याचा कोणताही प्रयत्न मोर्चाकडून झाला नाही. इत:पर ठीक होते. पण या जमावाला ‘आव्हान’ देण्यासाठी नागरिकत्व कायद्याच्या समर्थकांचा मोर्चा काढण्याचा निर्णय भाजप नेते कपिल मिश्रा यांनी घेतला आणि रविवारी दुपारी समाजमाध्यमांवरून तो जाहीर केला. त्यासाठी ‘मोठय़ा संख्येने जमावे’ छापाचे आवाहनही त्यांनी रविवारी दुपारी केले. येथून पुढे सर्व काही पोलिसांना पडताळता आणि थांबवता यायला हवे होते. ते होऊ शकले नाही. एका जमावावर दुसऱ्या जमावाकडून दगडफेक सुरू झाल्यानंतर दगडांचाच प्रतिसादही दिला गेला आणि प्रकरण हाताबाहेर गेले. रविवार रात्र आणि सोमवारी दिवसभर जाफराबाद, मौजपूर परिसरात पोलिसांची उपस्थिती तुरळक होती. कदाचित दिल्लीत मोठय़ा प्रमाणावर अतिमहत्त्वाच्या व्यक्ती येऊ घातल्यामुळे मोठय़ा प्रमाणात फौजफाटा तिकडे वळवला गेला असेलही. परंतु ईशान्य दिल्ली धुमसू लागल्याची चिन्हे दिसत असूनही तेथील दंगल नियंत्रणाविषयी ठोस पावले उचलली गेली नाहीत. सोमवारी दिवसभर आणि सायंकाळीही मृत वा जखमी झालेल्यांची छायाचित्रे समाजमाध्यमांवर झळकत होती आणि त्यांच्या जोडीने चिथावणीखोर वक्तव्येही केली जात होती. भविष्यात एखाद्या शहरातच नव्हे, तर देशातील मोठय़ा भागांत समाजमाध्यमांमुळे दंगली भडकू शकतात हे भयस्वप्नच जाफराबाद प्रकरणाने दाखवले आहे. शाहीन बाग निदर्शकांशी चर्चा करण्यासाठी मध्यस्थ नेमण्याचा पुढाकार सर्वोच्च न्यायालयाला घ्यावा लागला. तो सरकारने घ्यायला हवा होता. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला विरोध होत असला, तरी आम्ही तो मागे घेणार नाही असे सरकारने अनेकदा स्पष्ट केले आहे. परंतु ही भूमिका, निदर्शकांशी थेट चर्चा करण्याला आडकाठी कशी काय करू शकते? देशातील एक मोठा वर्ग या कायद्याविषयी बराचसा साशंक आणि काही प्रमाणात प्रक्षुब्ध आहे. सहसा प्रक्षुब्ध होण्यास कारण लागत नाही. परंतु शंकानिरसन केल्यास बरेचसे गैरसमज दूर होऊ शकतात. प्रक्षोभाचे विष विसंवादातूनच जन्माला येते. या विषाला सर्व जातीधर्माचे बळी पडतात. ते पसरू नये ही जबाबदारी सरकारबरोबरच विरोधक आणि राजकीय व धार्मिक नेत्यांचीही आहे. त्याचबरोबर ती समाजमाध्यमांवर(च) ज्ञान पाजळणाऱ्या विद्वानांचीही आहे. हे समजण्याइतकी परिपक्वताही आमच्यात नष्ट झाली असावी, कारण आता कोणते धर्मीय आतापर्यंत मृत झाले या चर्चेला तोंड फुटले आहे. समाजमाध्यमांवर काय व्हायचे ते होवो, पण जमिनीवर दंगलप्रसंगी पोलिसांचेच नियंत्रण असले पाहिजे आणि प्राणहानी न होता ती आटोक्यात आली पाहिजे. शांततामय निदर्शने करणाऱ्यांना संरक्षण पुरवणे आणि विरोधी विचारांचे दोन जमाव समोरासमोर आल्यानंतर दोन्ही गटांशी सतत चर्चा करत राहणे, विद्यार्थ्यांशी अधिक संवेदनशीलपणे वागणे हे दिल्ली पोलिसांनी करायला हवे होते. तसे न झाल्यामुळे जेएनयू, जामिया, जाफराबाद येथे त्यांना दंगलखोरच दिसतात. दिल्ली जळत असताना जे अनेक प्रश्न निर्माण झाले, त्यांतील सर्वात महत्त्वाचा दिल्ली पोलिसांविषयी आहे. पोलिसांची कार्यक्षमता आणि कार्यशैली हे विषय एरवी वादांपासून दूर ठेवले जातात. परंतु येथे एका हेड कॉन्स्टेबलचाच नव्हे तर दिल्ली पोलीस या यंत्रणेच्या ‘सुव्यवस्था राखणे’ या कर्तव्यातील कार्यक्षमतेचाही बळी गेलेला दिसतो आहे.
