जगातल्या सगळ्या शहरांमध्ये निर्माण होणारा कचरा निसर्गात पुन्हा सामावून घेण्यासाठी होत असलेले प्रयत्न नजरेआड करून हा प्रश्न सोडविण्याऐवजी तो अधिकाधिक गंभीर कसा होईल, याकडेच आजवरच्या राज्यकर्त्यांनी लक्ष दिले आहे. मुंबई शहरातील कचरा ज्या देवनारच्या भूमीवर टाकला जात आहे, तेथे लागलेली भीषण आग ही या राजकारणातून पडलेली ठिणगी आहे. प्रगत म्हणवणाऱ्या महाराष्ट्राने आजवर कचऱ्याच्या समस्येवर तसूभरही प्रगती केली नाही, उलट अधिक जाणीवपूर्वक हा प्रश्न चिघळत ठेवला. वेगाने शहरीकरण होत असताना, कचऱ्याची समस्या अधिक उग्र रूप धारण करू शकते, याचे भानच नसल्याने हे घडले. शहरात तयार होणारा कचरा शहराजवळील भूभागावर टाकून द्यायचा, एवढे सोप्पे उत्तर शोधणे याला काहीच डोके लागत नाही. रोज काही हजार टन ओला आणि सुका कचरा एका भूभागावर वर्षांनुवर्षे टाकत राहिल्याने तेथे पर्यावरणाची काय भयानक परिस्थिती उद्भवू शकेल, याचा साधाही विचार कोणी करत नाही, हे दुर्दैव नसून मागासलेपण आहे. मुंबईसारख्या शहरात ओला आणि सुका कचरा वेगळा करून मागण्याचा हट्ट महापालिकेने आजवर का धरला नाही, याचे उत्तर इच्छाशक्तीचा अभाव एवढेच असू शकते. असा मिश्र कचरा एकत्र करून तो साठवत नेला, तर त्यातून मानवास अतिशय हानिकारक ठरणारे विषारी वायू निर्माण होतात, हे मुंबई महापालिकेस माहीत नाही की ते समजून घ्यायचे नाही, हे शोधायलाच हवे. मुंबईच नव्हे, तर राज्यातील सर्वच शहरांमधील कचऱ्याची समस्या एकसारखी आहे. जेथे जेथे त्याबद्दल काही प्रयोग करण्यात आले, ते सर्व फसले आहेत. पुण्यासारख्या शहरात घरांमधून ओला आणि सुका कचरा वेगवेगळा गोळा केला जातो. मात्र त्यावर प्रक्रिया करून खतनिर्मिती करण्याचे जे प्रयोग झाले, ते सपशेल फसले. त्यामुळे कचरा टाकला जाणाऱ्या गावांमधून त्यास विरोध सुरू झाला. तसा तो राज्यात सर्वत्र होत आहे. मात्र हा विरोध टोकदार होत नसल्याने त्याची धग राज्यकर्त्यांपर्यंत पोहोचलेली नाही. शहरे स्मार्ट करायची, तर तेथील कचऱ्याची संपूर्ण विल्हेवाट लावण्याची यंत्रणा सर्वात आधी निर्माण करायला हवी; परंतु ते कुणाच्या गावीही नसते. गुळगुळीत रस्ते, उद्याने, रंगमंदिरे यावर अधिक खर्च करून कचरा आणि मैलापाणी यांसारख्या मूलभूत समस्यांकडे पाहायचेच नाही, अशी प्रवृत्ती बळावण्यास शासनाचा नाकर्तेपणा कारणीभूत आहे. घरातल्या घरात ओला कचरा जिरवण्याचे सोपे उपाय उपलब्ध आहेत. ते उपयोगात आणण्यासाठी नागरिकांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक असते. शहरात रोजच्या रोज तयार होणारे लाखो लिटर मैलापाणी किमान दोन वेळा पुन्हा वापरता येणे शक्य असतानाही, एकाही शहरात त्यासाठी सक्षम यंत्रणा नाही, याबद्दल कुणाला तिळमात्र लाज नाही. पिण्याच्या पाण्याचे दुर्भीक्ष्य असताना, मैलापाण्याचा पुनर्वापर करून पाण्याची बचत करणे शक्य असतानाही, त्याकडे कानाडोळा केला जातो. कचऱ्यापासून खत आणि वीजनिर्मिती याचे अनेक यशस्वी प्रयोग सध्या सुरू आहेत. परदेशात फिरायला जाणाऱ्या एकाही मंत्र्याला, ते पाहण्याची किंवा ते प्रयोग आयात करण्याची इच्छा झाली नाही. नागरिकांची मानसिकता बदलणे हे दीर्घ काळाचे काम असते. त्यासाठी कडक नियमांबरोबरच आकर्षक सवलतींची खैरात करावी लागते. असे कुठे फार घडताना दिसत नाही. पर्यावरणाचा प्रश्न दिवसेंदिवस अधिक व्यापक रूप धारण करणार असून त्यासाठी शासनाने कडक पावले उचलणे आवश्यक आहे. शहरातील कचऱ्यामुळे लगतच्या गावांत निर्माण होणाऱ्या आरोग्याच्या समस्या ही सर्वात लांछनास्पद बाब आहे, हे त्यासाठी समजणे आवश्यक आहे.
