यश व अपयशाचे नेहमीच राजकारण होते. यशाचे श्रेय घेणारे अनेक असतात, पण अपयशाचे खापर एकावरच फुटते. करोनाची परिस्थिती हाताळण्यावरून राज्यात सध्या राजकारण सुरू झाले आहे. विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना जाब विचारायचा आणि तुम्ही सत्तेत असताना काय केले म्हणून सत्ताधाऱ्यांनी विरोधकांवरच डाव उलटवायचा, ही जणू काही प्रथाच पडली. या राजकीय वादात मूळ प्रश्न बाजूला पडतो आणि त्याला वेगळेच वळण लागते. अर्थात, काही जणांसाठी हे सोयीचेही असते. राज्यातील करोनाचे वाढते रुग्ण, टाळेबंदी, औषधांचा तुटवडा, रुग्णालयातील अपुऱ्या खाटा यावरून साहजिकच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे लक्ष्य झाले. त्यात महाविकास आघाडीचे सरकार हे तीन पक्षांचे. या तिघांमध्ये पुन्हा विसंवादच कसा आहे, हे दाखवण्यासाठी सध्याचा काळ विरोधी पक्षांना फारच अनुकूल. मुंबईतील पोलीस उपायुक्तांच्या बदल्यांप्रकरणी हे विसंवादी सूर अलीकडेच उघड झाले. अशा राजकीय परिस्थितीत विरोधकांना आयतेच कोलीत मिळते, तर नोकरशाहीचे फावते. विरोधकांची भूमिका प्रभावीपणे बजाविण्यात भाजपची मंडळी अधिकच तरबेज. देवेंद्र फडणवीस यांच्यासारख्या चाणाक्ष नेत्यांनी ही आयतीच संधी ओळखून, करोना परिस्थिती हाताळण्यात उद्धव ठाकरे सरकार अपयशी ठरल्याचा ठपका ठेवून जनमत सरकारच्या विरोधात तापविण्यास सुरुवात केली. करोनाचा प्रादुर्भाव झालेल्या सर्व महानगरांमध्ये ते सध्या भेटी देत आहेत. या भेटीच्या दरम्यान रुग्णालयांना भेटी आणि संबंधित शासकीय अधिकाऱ्यांशी चर्चा हा त्यांचा कार्यक्रम असतो. करोनाचे संकट वाढू लागल्यावर आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांचा अपवाद वगळता सरकारमधील अन्य कोणीही महाराष्ट्रभर भेटी देऊन आढावा घेण्याचे धाडस केलेले नाही. टोपे यांनी आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या सल्ल्याकडे दुर्लक्ष करून धारावी, मालेगाव, पुणे, औरंगाबादमधील प्रतिबंधित क्षेत्रांमध्ये भेटी दिल्या. यापाठोपाठ करोनाग्रस्त सर्व शहरांचा दौरा केला तो देवेंद्र फडणवीस यांनी. याबद्दल दोघेही कौतुकास पात्र ठरतात. विरोधी नेते ‘आपत्ती पर्यटनात व्यग्र’ असल्याची टीका पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी केली असली, तरी स्वत:च्या वरळी मतदारसंघात करोना-संसर्गाची परिस्थिती एप्रिलमध्ये गंभीर असताना ते किती वेळा गेले याचे उत्तर त्यांना द्यावे लागेल. ठाकरे, फडणवीस किंवा पवार कोणीही दौरे करो, लोकांना वेळेत आरोग्य सेवा मिळणे ही आजची गरज आहे. फडणवीस यांच्या दौऱ्याच्या वेळी महापालिका आणि स्थानिक अधिकारी बैठकांना उपस्थित असतात. गेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यावर बराच खल झाला. फडणवीस हे मुख्यमंत्रिपदावर असताना त्यांच्या कार्यकाळातसुद्धा, ‘विरोधी पक्षनेत्यांच्या बैठकांना सरकारी अधिकाऱ्यांनी उपस्थित राहू नये,’ असा आदेश काढण्यात आला होता. आता फडणवीस हे विरोधी पक्षनेते आहेत आणि त्यांच्या दौऱ्यांच्या वेळी महापालिका आयुक्त व अन्य अधिकारी उपस्थित राहतातच कसे, असा आताच्या मंत्रिमंडळ बैठकीचा सूर होता. विरोधी पक्षनेत्यांचे दौरे आणि त्यांत सरकारी अधिकाऱ्यांची उपस्थिती हा राज्यात नेहमीचा वादाचा विषय. तसा हा प्रश्न उपस्थित झाला दोन दशकांपूर्वी- युती सरकारच्या काळात छगन भुजबळ यांची विरोधी पक्षनेतेपदी निवड झाल्यावर. भुजबळांच्या दौऱ्याच्या वेळी कोणी अधिकारी फिरकत नसे आणि चर्चेसाठी वेळ मागितली तर टाळली जायची. पुढे नारायण राणे हे विरोधी पक्षनेते असताना त्यांनाही असाच अनुभव आला होता. तेव्हा शिवसेना नेत्यांनी विभागनिहाय दौरे करून अधिकाऱ्यांबरोबर बैठका घेतल्या होत्या. तत्कालीन विलासराव देशमुख सरकारने मग विरोधी नेत्यांच्या बैठकांना अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीवर निर्बंध आणले. राणे यांनी विरोधी नेत्याचा कसा अपमान केला जातो हे विधानसभेत मांडले होते. त्याहीनंतर, ‘पाच वर्षांत एक साधा तहसीलदार भेटीसाठी आला नव्हता,’ असा अनुभव भाजपचे एकनाथ खडसे यांना आला होता. खडसे यांनी जिल्हाधिकारी किंवा अन्य अधिकाऱ्यांकडे वेळ मागितल्यास ती देण्यास टाळाटाळ केली जायची. राधाकृष्ण विखे-पाटील हे विरोधी पक्षनेते असताना सोलापूरच्या तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी भेटीस नकार दिला होता. विखे यांनी डोळे वटारताच जिल्हाधिकारी भेटले, पण त्यांनी खुर्चीत बसूनच निवेदन स्वीकारले होते. धनंजय मुंडे यांचाही अनुभव वेगळा नाही. सत्तेत कोणताही पक्ष असो, विरोधी पक्षनेत्याला फार महत्त्व मिळणार नाही याची पुरेपूर खबरदारी घेतली गेली. या पार्श्वभूमीवर फडणवीस यांच्या भेटीच्या वेळी अधिकाऱ्यांची उपस्थिती मंत्र्यांना खटकणे स्वाभाविकच. महापालिका आयुक्त किंवा रुग्णालयांच्या अधिष्ठात्यांकडून माहिती घेऊन फडणवीस हे परत सरकारवरच टीका करतात. पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नाशिक किंवा सोलापूर महापालिकांमध्ये भाजप सत्तेत असूनही फडणवीस यांनी सरकारवरच खापर फोडले होते. सत्ताधाऱ्यांमधील विसंवाद आणि अस्थिर राजकीय परिस्थिती असे चित्र दिसत असताना अधिकारी वर्गही विरोधी नेत्यांना दुखवू इच्छित नाही, असा संदेश यातून जातो. ज्यांना आपण उत्तरदायी असले पाहिजे, त्यांच्याच कारभाराविरुद्ध दारूगोळा पुरविणे, हे ‘अधिकारी-राज’चे लक्षण मात्र महाराष्ट्राला नवे आहे.
