इस्रायलने अनेक वर्षांपूर्वी सीरियाकडून जिंकलेल्या ‘गोलन टेकडय़ा’ प्रदेशाला इस्रायली भूभाग म्हणून अमेरिकेकडून मिळालेली मान्यता हा अमेरिकी-इस्रायली दंडेलीचा आणि युद्धपुंडाईचा आणखी एक आविष्कार आहे. काही महिन्यांपूर्वी पूर्व जेरुसलेमला इस्रायलची राजधानी म्हणून मान्यता देऊन अमेरिकेने या प्रदेशातील पॅलेस्टिनी असंतोषाच्या अग्निकुंडात तेल ओतलेच होते. आता सीरियातील अस्थिर परिस्थितीचा फायदा घेऊन, बहुतेक सर्व देशांची मान्यता नसतानाही गोलन टेकडय़ांवर इस्रायली सार्वभौमत्व जाहीर करून अमेरिकेने विशेषत अरब देशांना दुखावले आहे. अमेरिकेतील विद्यमान डोनाल्ड ट्रम्प सरकारचा राजनैतिक खोडसाळपणात कोणीही हात धरू शकत नाही. सत्तारूढ झाल्या झाल्या ट्रम्प यांनी इराणशी झालेल्या बहुराष्ट्रीय कराराला केराची टोपली दाखवली. येमेनमध्ये सौदी अरेबियाकडून सुरू असलेल्या अत्याचारस्वरूपी हल्ल्यांकडे काणाडोळा केला. जमाल खाशोगी या ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’च्या स्तंभलेखकाची तुर्कस्तानमधील सौदी दूतावासात खांडोळी केल्याचे पुरावे असूनही सौदी राजपुत्र मोहम्मद बिन सलमानला त्याबद्दल जबाबदार धरले नाही! सातत्य आणि शहाणपण या दोहोंचा अभाव असलेल्या या निर्णयांमुळे पश्चिम आशिया पुन्हा एकदा अस्थिर बनू लागला आहे. याबद्दल ट्रम्प यांना कोण जाब विचारणार? गोलन टेकडय़ा हा खरे तर विस्तीर्ण पठारी प्रदेश इस्रायल, सीरिया आणि जॉर्डन यांच्या सीमावर्ती भागात विखुरलेला आहे. या प्रदेशात पाण्याचे अनेक उद्भव आणि ते अत्यंत मोक्याच्या ठिकाणी असल्यामुळे (सीरियाची राजधानी दमास्कस येथून ५० किलोमीटरवर आहे) त्याचे भूराजकीय महत्त्व मोठे आहे. १९६७ मध्ये सीरियाशी झालेल्या युद्धात प्रथम इस्रायलने हा प्रदेश जिंकला. त्यानंतर गोलन टेकडय़ांवर इस्रायलचाच ताबा होता. पुढे १९८१मध्ये इस्रायलने हा प्रदेश सामील करून घेतला. दरम्यानच्या काळात या प्रदेशातून सीरियन नागरिकांना हुसकावून लावणे आणि तेथे इस्रायलींच्या वसाहती स्थापण्याचे उद्योग इस्रायलने पार पाडलेच. पण गोलन टेकडय़ा काय किंवा पश्चिम किनारपट्टी किंवा गाझा पट्टी काय, यांना आजवर आंतरराष्ट्रीय समुदाय आणि संयुक्त राष्ट्र संघाने ‘व्याप्त’ किंवा ‘वादग्रस्त’ असेच संबोधले आहे. चौथ्या जीनिव्हा जाहीरनाम्याद्वारे व्याप्त भूभागात एखाद्या देशाला स्वतचे नागरिक पाठवून वसाहती स्थापता येत नाहीत. आज गोलन टेकडय़ांमध्ये इस्रायलचे जवळपास २० हजार नागरिक राहतात. ट्रम्प हे अमेरिकेचे पहिले असे अध्यक्ष आहेत, ज्यांनी हे संकेत धुडकावून लावत व्याप्त आणि वादग्रस्त भूभागावर इस्रायलचे सार्वभौमत्व मान्य केलेले आहे. आता नजीकच्या भविष्यात याच प्रकारे पश्चिम किनारपट्टीवरील इस्रायली सार्वभौमत्वालाही मान्यता दिली जाईल, अशी भीती आंतरराष्ट्रीय विश्लेषकांना वाटते. ट्रम्प यांनी वॉशिंग्टनमध्ये इस्रायली पंतप्रधान बेन्यामीन नेतान्याहू यांच्यासमवेत यासंबंधी जाहीरनाम्यावर स्वाक्षरी केली, त्या वेळी अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माइक पॉम्पेओ इस्रायलमध्येच होते. पण त्यांना या घडामोडीचा पत्ताही नव्हता! इस्रायलमध्ये ९ एप्रिल रोजी सार्वत्रिक निवडणूक आहे. नेतान्याहू यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे अनेक आरोप झाले असून, त्यांची स्थिती नाजूक मानली जात होती. पण ट्रम्प यांनी गोलन टेकडय़ांवरील इस्रायली सार्वभौमत्व मान्य करून नेतान्याहूंना पाठीशी घातले आहे. त्यात ट्रम्प यांचा काहीही स्वार्थ असला, तरी हा अत्यंत चुकीचा आणि धोकादायक पायंडा आहे. अशा प्रकारे भविष्यात रशियाने क्रिमियावर केलेल्या कब्ज्याला किंवा चीनने दक्षिण चीन समुद्रात चालवलेल्या दंडेलीला नैतिक अधिष्ठान मिळाल्यास त्याबद्दल सर्वस्वी ट्रम्प यांनाच जबाबदार धरावे लागेल.
