आर्थिक पाहणी अहवालातून राज्याचे आर्थिक चित्र समोर येते. आर्थिक आघाडीवरील सद्य:स्थिती आणि नेमकी परिस्थिती कशी असेल याचा अंदाज व्यक्त होतो. केंद्र सरकारचे आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमणियन यांनी आर्थिक पाहणी अहवाल तयार करण्याकरिता विशिष्ट निकष निश्चित केले. या निकषांनुसार अहवाल तयार केला जातो. यामुळे कोणत्या क्षेत्रात प्रगती केली वा आर्थिक चित्र कसे आहे याचा अंदाज येतो. महाराष्ट्रात मात्र तशी पद्धत अजून तरी अवलंबिण्यात आलेली नाही. आर्थिक पाहणी अहवाल विधिमंडळात सादर करताना वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी देशात आर्थिक आघाडीवर महाराष्ट्र राज्य हे आघाडीवर आहेच, पण जगातील १९३ राष्ट्रांची तुलना केल्यास महाराष्ट्र राज्य पुढे असल्याचे सांगत स्वत:ची पाठ थोपटून घेतली. अमेरिका, चीनच्या विकास दरांपेक्षा महाराष्ट्राचा विकास दर अधिक असल्याची आकडेवारी वित्तमंत्र्यांनी दिली. ही तुलना केल्यास महाराष्ट्र खरोखरीच आर्थिक विकासात आघाडीवर असल्याचे मान्य करावे लागेल. पण वित्तमंत्र्यांनी सादर केलेल्या अहवालातील आकडेवारी आणि माहिती ही राज्यासाठी चिंतेची बाब आहे. २०१६-१७ मध्ये राज्याच्या विकासाचा दर १० टक्के होता. पण चालू आर्थिक वर्षांत हा दर ७.३ टक्के असेल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. म्हणजेच विकास दर अडीच टक्क्यांनी घटणार आहे. महाराष्ट्र राज्याची ५० टक्क्यांच्या आसपास लोकसंख्या ही शेती किंवा कृषीवर आधारित उद्योगांवर अवलंबून असते. पावसाच्या लहरीपणाचा फटका कृषी क्षेत्राला बसला आहे. यंदा कृषी आणि कृषीवर आधारित उद्योगात आधीच्या वर्षांच्या तुलनेत आठ टक्के घट झाली आहे. पिकांमध्ये तर १४ टक्के घट झाली. धोरणांमध्ये लवचीकता आणल्याने उद्योग क्षेत्रात महाराष्ट्र आघाडीवर असल्याचा दावा मुख्यमंत्री, वित्तमंत्री व उद्योगमंत्री नेहमी करतात. पण उद्योग क्षेत्रात तर गेल्या चार वर्षांत सर्वात कमी वाढ अपेक्षित धरण्यात आली आहे. निर्मिती क्षेत्र (मॅन्युफॅक्चरिंग) हे महत्त्वाचे, पण गत वर्षी या क्षेत्रात विकास दर ८.३ टक्के होता, यंदा तर साडेसात टक्केच वाढ झाली आहे. खाण उद्योगात ७.६ टक्के असलेला विकास दर २.७ टक्क्यांपर्यंत घटला आहे. स्थावर मालमत्ता क्षेत्रातही घट झाली आहे. नेहमीप्रमाणेच सेवा क्षेत्राने हात दिला आहे. पण या क्षेत्रातील वाढही लक्षणीय नाही. पाऊस कमी झाल्याने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला फटका बसल्याचा निष्कर्ष अर्थ व सांख्यिकी विभागाने काढला आहे. पण उद्योग, निर्मिती, बांधकाम, व्यापार, हॉटेल, वाहतूक क्षेत्रांमध्ये बसलेला फटका हा वस्तू आणि सेवा करामुळे (जीएसटी) बसला आहे. महाराष्ट्रातून होणाऱ्या निर्यातीतही घट अपेक्षित धरण्यात आली आहे. सिंचनाचे क्षेत्र हा राज्याच्या राजकारणातील संवेदनशील मुद्दा. हजारो कोटी खर्च करूनही सिंचन क्षेत्रात किती वाढ झाली यावरून राज्याचे राजकारण ढवळून निघाले. सत्तेत येऊन साडेतीन वर्षे झाली तरीही सिंचन क्षेत्रात सरकारला सुधारणा करण्यात यश आले नसावे. कारण लागोपाठ चौथ्या वर्षीही राज्यात सिंचनाखालील क्षेत्र किती याची माहिती प्रसिद्ध करण्यात आलेली नाही. नोटाबंदीपाठोपाठ वस्तू आणि सेवा कराचा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला फटका बसल्याचे स्पष्टपणे जाणवत आहे. कृषी, उद्योगांपासून अनेक क्षेत्रांमध्ये पीछेहाट होऊनही महाराष्ट्राचे आर्थिक चित्र चांगले, हा दावा वित्तमंत्री करतात याचेच आश्चर्य वाटते.
