गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टागोरांनी स्थापलेल्या आणि आता केंद्रीय विद्यापीठ असलेल्या विश्वभारती विद्यापीठाच्या कुलगुरुपदाच्या निवडीवरून जो गोंधळ चालला आहे, तो सरकारचा शिक्षणाबाबत असलेला दृष्टिकोन दर्शवणारा आहे. त्यातही मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने या निवड प्रकरणात जे नाक खुपसले आहे, ते तर कोणत्याही पातळीवर अश्लाघ्य म्हणायला हवे. विश्वभारती विद्यापीठाच्या कुलगुरूंच्या निवृत्तीनंतर, म्हणजे दोन वर्षांपूर्वी तेथील प्र-कुलगुरू असलेले स्वपनकुमार दत्ता यांच्याकडे कुलगुरुपदाचा हंगामी कार्यभार सोपवण्यात आला. खरेतर कुलगुरू निवृत्तीपूर्वी किती तरी आधीपासून निवडप्रक्रिया सुरू होत असते. तशी ती झालीही होती. या विद्यापीठाचे कुलपती पंतप्रधान; तर राष्ट्रपती हे अभ्यागत असतात. कुलगुरू निवड समितीने तीन नावे सुचवली, त्यामध्ये हंगामी अधिभार असलेल्या प्रा. दत्ता यांचेही नाव होते. त्या नावास राष्ट्रपतींनी संमतीही दिली. मात्र ही गोष्ट मनुष्यबळ विकास खात्याने दडपून ठेवली. दोन वर्षे हंगामी कुलगुरू असलेले प्रा. दत्ता हे मागील महिन्यात निवृत्तही झाले, मात्र त्यांनी या पदाचा अधिभार कोणाकडेही सोपवला नाही. विद्यापीठीय कारभारात घडणारी ही पहिलीच घटना. प्रा. दत्ता यांच्या नावास राष्ट्रपतींनी मान्यता दिल्यानंतर मानव संसाधन खात्याने त्यांच्या कार्यालयास पत्र पाठवून ही निवड मागे घेण्याची विनंती केली; हे तर आणखीच भयानक. प्रा. दत्ता यांचे नाव रद्द करण्याची सूचना करून नवी निवड समिती नियुक्त करण्याबाबत मंत्रालयाने पावले उचलणे, यामध्ये निश्चितच काही काळेबेरे असले पाहिजे. देशातल्या विद्यापीठांमधील राजकारणात सरकारने स्वत:हून उघडपणे भाग घेण्याची पद्धत नाही. कुलगुरू निवडताना, निकष डावलून मर्जीतल्या व्यक्तींची त्या पदावर वर्णी लावण्याची पद्धत मात्र नवी नाही. सगळीच सरकारे त्याबाबत अतिशय जागरूकपणे निर्णयप्रक्रियेत आडून का होईना, सहभागी होत असतात. सध्याच्या सरकारला प्रा. दत्ता यांना नियुक्त करायचेच नव्हते, तर त्याबाबत राष्ट्रपतींपर्यंत पोहोचणे काहीच अवघड नव्हते. मात्र झालेली नियुक्ती दडवून ठेवणे हे सरकारला अजिबातच शोभणारे नाही. या प्रकारामागे बंगालमधील राजकीय परिस्थिती कारणीभूत असली, तरीही त्याचा या विषयाशी संबंध जोडण्याचे औद्धत्य मनुष्यबळ विकास खात्याकडून मुळीच अपेक्षित नाही. राष्ट्रपतींना, त्यांनी केलेली निवड मागे घेण्यास सांगणे आणि नवी निवड समिती नेमून नवे नाव पुढे आणणे, हे राजकारणच झाले. आपण केलेली निवड प्रत्यक्षात का झाली नाही, याचा जाब खरेतर राष्ट्रपतींनी विचारायला हवा होता. अशा पद्धतीने विद्यापीठातील सर्वोच्च पदावरील निवड होऊ लागली, तर निवड करणाऱ्या तज्ज्ञांचीही काही किंमत राहणार नाही आणि निवडीस मान्यता देणाऱ्या व्यक्तीचीही. राज्यातील विद्यापीठांच्या कुलगुरू निवडीतही अशाच प्रकारे ढवळाढवळ होत आली आहे. मुंबई विद्यापीठ हे यासंदर्भातील अगदी ताजे उदाहरण. निवड समिती नेमतानाच कोणाचे नाव पुढे आणायचे आहे, हे ठरवले जाण्याची एक गुप्त पद्धत निदान महाराष्ट्रात कार्यरत असते. हे सारे निवडीचे निकष ठरवण्यापासूनच सुरू होते. त्यामुळे संबंधित व्यक्तीची जातपात, धर्म आणि राजकीय विचारधारा यास विनाकारण महत्त्व प्राप्त होते. शिक्षण हे क्षेत्र तरी राजकारणविरहित आणि केवळ गुणवत्तेशीच निगडित असायला हवे, अशी भाषणे करून प्रत्यक्षात त्याविरुद्ध वागण्याची ही राजकीय पद्धत मोडूनच काढायला हवी.
