राज्यातील शिक्षणव्यवस्था तंत्राधिष्ठित करण्यासाठी आवश्यक असलेला निधी सरकारकडे नाही, हे शाळांची वीज बिले थकल्यानंतर आणि वीज तोडल्यानंतर स्पष्ट झाले; पण ही स्थिती या व्यवस्थेतील अन्य प्रश्नांबाबतही आहे. उदाहरणार्थ विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या गणवेशातील गोंधळ दूर करण्यासाठी दोन वर्षांपूर्वी सगळ्या विद्यार्थ्यांना बँक खाती उघडण्यास सांगण्यात आले. गणवेश खरेदीसाठीची रक्कम खात्यात थेट जमा करण्याची ही योजना वर्षभरातच गुंडाळली आणि पुन्हा सुरूही करण्यात आली. व्यवस्था निर्माण करण्याची घाई हे याचे कारण. यापूर्वी शालेय मुलांना पोषण आहार देण्याच्या योजनेचेही असेच. आधी धान्याच्या पिशव्या देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मग त्या पिशव्यांमधील धान्याचा भ्रष्टाचार लक्षात आल्यानंतर शिजवलेले अन्न देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी वेळेवर निधी उपलब्ध होत नाही, म्हणून शिक्षकांना पदरमोड करून ते अन्न देणे भाग पडते. आता त्यात दूध भुकटीची भर पडली. शिकवायचे सोडून अन्य कामांच्या या ताणाने शिक्षक वर्ग ओझ्याचा बैल बनत चालला आहे. राज्यातील साठ हजारांहून अधिक शाळांना संगणक देण्यात आले. त्याद्वारे विद्यार्थ्यांना विषय समजण्यासाठी पाठय़पुस्तकाबाहेरील शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करून देण्याची ही योजना चांगली आहेच; पण त्यासाठी केवळ संगणकांचा पुरवठा उपयोगी नाही. वीज हवी आणि इंटरनेटचे सक्षम जाळेही हवे. आपण मात्र फक्त संगणक पुरवले. वीज अखंडित राहण्यासाठी, शाळांना विजेचे बिल भरण्यासाठी वेळेत निधी देणे आवश्यक असते, अन्यथा वीजपुरवठा खंडित करण्यात येतो, याचे भान मात्र राहिले नाही. शाळा तंत्रसुसज्ज करण्यासाठी जी भांडवली गुंतवणूक करायला हवी, ती करण्यात राज्याचे शिक्षण खाते मागे राहिले. योजनांची प्रसिद्धी झाली, पण त्या उपयोगी ठरल्या नाहीत. काही वर्षांपूर्वी मुंबई महानगरपालिकेने प्रत्येक विद्यार्थ्यांच्या हाती संगणक देण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना आखली. हे संगणक विद्यार्थ्यांच्या हाती पोहोचले, परंतु त्याची बॅटरी नीट काम देईना. शिवाय त्यामध्ये शालेय अभ्यासक्रम वेळेत समाविष्ट करण्यात आला नाही. मग ही सारी योजना पुन्हा नव्याने आखण्याचे ठरले, प्रत्यक्षात मात्र त्याचा पुरता बोजवारा उडाला आहे. नियोजनाचा अभाव हे त्याचे कारण. शिक्षण खात्याच्या अनेक निर्णयांबाबतही नेमके हेच घडत आले आहे. एखादी योजना सुरू करण्यापूर्वी तिच्या अंमलबजावणीत कोणकोणते अडथळे येण्याची शक्यता आहे, याचा विचार न करता बेधडकपणे ती आधी सुरू करून टाकण्याचा हा घाईचा हट्ट प्रत्येक योजनेबाबत लागू पडतो आहे. अशाने केवळ कागदावरच शाळा तंत्रकुशल झाल्याचे समाधान मिळते. विद्यार्थ्यांच्या हाती मात्र काहीच लागत नाही. ज्या विद्यार्थ्यांना मोबाइलची सगळी माहिती असते, पण त्यांच्या हाती तो नसतो, त्यांना त्याचा उपयोग अभ्यासासाठी कसा करायचा, हेही बहुतेक शाळांत सांगितले जात नाही. तंत्रज्ञानाच्या विकासाचा जागतिक वेग पाहता आपण त्याच्या जवळपासही पोहोचू शकत नाही, याचे कारण शासकीय पातळीवर असलेली नियोजनशून्यता हे आहे. जगाच्या गुंतागुंतीला सामोरे जाण्यासाठी विद्यार्थ्यांची जी तयारी करून घ्यायला हवी, त्यामध्ये आपण मागे पडत आहोत, एवढेच खरे आहे.
