शैक्षणिक क्षेत्रातील भविष्यातील बदलांबाबत राज्याच्या शिक्षण विभागाने राज्यभरातून गोळा केलेल्या सूचनांचाच तयार केलेला अहवाल अचानक मागे घेण्यात आल्याने अनेकांना आनंद झाला असण्याची शक्यता आहे. शिक्षणातील बदलांबाबतच्या अहवालाबाबत असा वाद होण्याची खरे तर आवश्यकता नव्हती. परंतु ती निर्माण झाली, याचे कारण या विभागातील अधिकाऱ्यांनी तो संकेतस्थळावर टाकण्यापूर्वी पुन्हा एकदा तपासण्याचीही तसदी घेतली नाही. खुद्द शिक्षणमंत्र्यांनाही त्याबद्दल फारशी माहिती नव्हती. त्यामुळे ज्या अहवालावर सूचना मागविण्यात आल्या, तो अहवालच नव्हता, तर त्या सूचनाच होत्या, असा खुलासा त्यांना करावा लागला. पालक आणि शिक्षक संघटनांनी या तथाकथित अहवालावर संकेतस्थळांवरून मोठय़ा प्रमाणात झोड उठवली. त्यांचे म्हणणे असे, की त्यामध्ये शिक्षणाच्या भवितव्याचा मूलभूत विचारच नाही. ते खरे मानले, तरीही त्यांचा मूळ रोख शैक्षणिक आरक्षणाकडे होता, हे लपून राहणारे नव्हते. राज्यात शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास म्हणता येतील असे काही जिल्हे आहेत आणि तेथे अधिक लक्ष देण्याचीही आवश्यकता आहे. त्याबरोबरच आर्थिकदृष्टय़ा मागासलेल्यांसाठीही विशेष आरक्षणाची सुविधा असणे आवश्यक आहे. प्रवेशासाठी आर्थिक मागासांसाठी २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्यात आल्या असल्या, तरीही तेवढय़ानेच भागणारे नाही. या विषयाचा उल्लेख या अहवालात अतिशय त्रोटक स्वरूपात आहे. परंतु हा मुद्दा येत्या हिवाळी अधिवेशनात त्रासदायक ठरू शकतो, हे लक्षात आल्याने हा सारा विषयच बंद करून टाकणे शिक्षणमंत्र्यांसाठी श्रेयस्कर होते. येत्या दोन-तीन दशकांत घडू शकणाऱ्या बदलांचा मागोवा घेत जर शैक्षणिक धोरण बदलले नाही, तर पुढील अनेक पिढय़ा बरबाद होण्याचीच शक्यता अधिक. त्यासाठी प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेतून देण्याची सूचना जेवढी स्वागतार्ह, तेवढीच शिक्षक व मुख्याध्यापकांना प्रशिक्षणाची गरजही आवश्यक. शाळेच्या वेळांबाबत कायमच उलटसुलट मते असल्याने त्याविषयी एकमत होण्याची शक्यता नाही. दिवसाकाठी आठ तास शिकावे की सहा तास या वादात सुटय़ा कमी करण्याची मागणी कुणी फार रेटत नाही.शिक्षणाच्या क्षेत्रात प्रवेश करीत असलेल्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना यापुढे कसे हाताळायचे, याचा विचार तातडीने करायला हवा. नर्सरी ही एकूण शिक्षणक्रमातील अविभाज्य घटक आहे, ही सूचना जशी अमलात आणायला हवी, तशीच संगणकाद्वारे शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्यांची संख्याही दिवसेंदिवस वाढते आहे, याचा विचार करायला हवा. येत्या काही काळात समाजातील एक वर्ग शाळेतच येणार नाही, हे गृहीत धरून फेरमांडणी करणे अतिशयच आवश्यक आहे. नजीकच्या काळात उपयुक्त ठरणाऱ्या कौशल्यांचा अंतर्भाव शालेय शिक्षणापासून केला, तर ढ ते हुशार म्हणजे ३५ ते ९० टक्के गुण मिळवणाऱ्यांच्या सर्वात मोठय़ा गटातील विद्यार्थ्यांना जगण्याची साधने तरी मिळू शकतील. गेल्या अनेक वर्षांत याबाबत कोणतीही ठोस कृती करण्यात न आल्याने शैक्षणिक क्षेत्र मागे पडते आहे. ते काळापुढे न्यायचे असेल, तर विचार करायला हवा. लोकांकडून आलेल्या सूचनांना अहवाल म्हणून आपले हसू करून घेण्यापेक्षा त्याकडे अधिक गांभीर्याने लक्ष द्यायला हवे.