ग्रामपंचायतीपासून सहकारी सोसायटय़ा, पंचायती ते पार लोकसभा वा विधानसभा निवडणुकांमध्ये, उमेदवारांकरिता एकेक मत महत्त्वाचे असते. त्यासाठी अशिक्षित-गरीब अशा आर्थिकदृष्टय़ा कनिष्ठ वर्गाची वस्ती असणाऱ्या भागांमध्ये पैसे, साडय़ा किंवा दारूचे वाटप करून मते विकत घेतली जातात, असे ऐकू येते. परिणामी निवडणुका म्हणजे या वस्त्यांमध्ये पर्वणीच असते. मात्र हल्ली केवळ झोपडय़ांतील नव्हे, इमारतींमधील मतदारही उमेदवारांकडून अपेक्षा करू लागला. महानगरपालिका किंवा नगरपालिका निवडणुकांमध्ये हे मतदारही ‘काय देणार’ अशी विचारणा करण्यास कचरत नाहीत. वर्षभराचा मालमत्ता कर भरल्याची पावती दिल्यास मते देऊ, असेही म्हणणारे महाभाग शहरी भागांमध्ये आहेत. पदवीधर किंवा शिक्षक हे तर सुशिक्षित मतदारसंघ. याही मतदारसंघांमध्ये चित्र वेगळे नाही. मुंबई पदवीधर व शिक्षक, कोकण पदवीधर आणि नाशिक शिक्षक मतदारसंघांत सोमवारी झालेल्या मतदानापूर्वी, मतदारांना लालूच दाखविण्याकरिता पैशांचा अक्षरश: पाऊस उमेदवारांकडून पाडण्यात आला. नाशिक शिक्षक मतदारसंघातील एका उमेदवाराने तर मतदारांना पैठणी साडय़ा किंवा पैशांची पाकिटे दिली. काही शिक्षकांनी साडय़ा किंवा पैसे स्वीकारण्यास नकार दिला. काहींनी निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली. कोकण पदवीधर मतदारसंघातही उमेदवाराच्या माहितीपत्रासह पाकिटांमधून दोन हजारांच्या नोटा वाटण्यात आल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत. मुंबईतही चित्र वेगळे नाही. शिक्षक साडय़ा आणि पैसे घेऊन मतदान करायला लागल्यास विद्यार्थ्यांना चांगल्या वागणुकीचे कसले धडे देणार? आतापर्यंत गरीब-अशिक्षित मतदारांना आमिषे दाखवून मते विकत घेतली जात होती. आता सुशिक्षित मतदारसंघांतही पैशांच्या आधारे मतांची बेगमी केली जाते. राजकीय व्यवस्थेत साऱ्यांनाच मतांसाठी आमिषे दाखविण्याची चुकीची प्रथा पडली; पण विधान परिषदेसारखे वरिष्ठ सभागृहदेखील त्यास अपवाद ठरू नये? मुळात विधान परिषदेची आवश्यकताच काय, असा प्रश्न उपस्थित होतो. देशातील २९ राज्यांपैकी महाराष्ट्रासह सात राज्यांमध्ये विधान परिषद म्हणजे वरिष्ठ सभागृह अस्तित्वात आहे. लोकांमधून निवडून येणे ज्यांना शक्य होत नाही अशांना विधान परिषदेत प्रतिनिधित्व मिळते. महाराष्ट्र विधान परिषदेत एकंदर ७८ सदस्यांपैकी सात पदवीधर तर सात शिक्षक प्रतिनिधी असतात. पण पदवीधर तर आता सर्वच क्षेत्रांत काम करतात. बेरोजगारीमुळे शिपायाच्या पदांवर आता पदवीधर नोकरी करू लागले आहेत. शिक्षक प्रतिनिधी शिक्षकांच्या सुट्टय़ा किंवा त्यांचे वेतन याशिवाय सभागृहात बोलत नाहीत. शिक्षणाचा दर्जा सुधारावा म्हणून शिक्षक प्रतिनिधी आवाज उठवत आहेत, असे चित्र कधी दिसत नाही. निवडणूक सुधारणांच्या संदर्भात नेमलेल्या समितीने विधान परिषदेतील पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघ रद्द करण्याची शिफारस केली होती. मुंबईची लोकसंख्या सव्वा कोटीपेक्षा जास्त आहे. पण पदवीधर मतदारसंघात मतदार आहेत फक्त ७४ हजार. जेमतेम दीड टक्के मतदारांची नोंदणी. ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पालघर अशा विस्तीर्ण पसरलेल्या कोकण पदवीधर मतदारसंघात लाखभरही मतदार नाहीत. या निवडणुकीत प्रत्येक वेळी मतदारांना नव्याने नोंदणी करावी लागते. लोकसभा किंवा अन्य निवडणुकांकरिता एकदा मतदार म्हणून नोंदणी झाल्यावर मतदार यादीत नाव कायम राहते. पदवीधर आणि शिक्षकला वेगळा नियम आहे. यामुळे प्रत्येक वेळी मतदार नोंदणीसाठी पदवीधर इच्छुक नसतात. राजकीय पक्ष आपल्या सोयीचे ठरतील तेवढय़ाच मतदारांची नोंदणी करतात. त्यातून विजयाकरिता मतांचे गणित जुळणे सोपे जाते. हे सारे बघितल्यावर शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघ हवेतच कशाला, असा प्रश्न साहजिकच उपस्थित होतो.
