15 July 2018

News Flash

हा भुर्दंड सोसणार कोण?

नियोजन-उदासीनता हा जणू आपल्या राजकीय-प्रशासकीय व्यवस्थेचा गुणधर्मच झाला आहे.

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

नियोजन-उदासीनता हा जणू आपल्या राजकीय-प्रशासकीय व्यवस्थेचा गुणधर्मच झाला आहे. तसे नसते तर एके काळी शेजारच्या राज्यांना वीज विकणारा महाराष्ट्र हा एन्रॉन प्रकल्पाचे निमित्त होऊन अंधारात लोटला गेला नसता. त्या वेळी एन्रॉन प्रकल्प होणार म्हणून सरकारी वीज प्रकल्पांची उभारणीच बंद झाली. पुढे एन्रॉन धड चालला नाही, परिणामी अपुऱ्या विजेअभावी भारनियमन सुरू झाले. फसलेल्या नियोजनाची ती झळ होती. आता कसलेही नियोजन न करता भारंभार उभ्या राहिलेल्या वीजनिर्मिती प्रकल्पांच्या रूपात आपण त्याच नियोजन-उदासीनतेचा दुसरा गोंधळ अनुभवत आहोत. राज्यातील जवळपास ४३०० मेगावॉट क्षमतेचे खासगी वीज प्रकल्प बंद आहेत. काही रडतखडत वीजनिर्मिती करतात. परिणामी २५ हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे काय करायचे, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यातूनच आता आपल्यासाठी कोटय़वधींचे भंगार ठरत असलेले हे वीज प्रकल्प सरकारी वीजनिर्मिती कंपनीने घ्यावेत, असा प्रयत्न या वीज प्रकल्पांच्या मालकांनी- त्यांना आंधळेपणाने कर्ज देणाऱ्या वित्तीय संस्थांनी चालवला आहे. २००२ नंतर राज्यात भारनियमन इतके वाढले होते की, राज्यात जाळपोळ सुरू झाली. मिळेल तेथून पडेल त्या दराने वीज घेऊन भारनियमन शक्य तितके आटोक्यात ठेवताना सरकार – वीज मंडळांची दमछाक झाली. याच काळात कोणीही यावे आणि वीजनिर्मिती प्रकल्प उभारावा, असे धोरण आणले गेले. गुटख्यातून कोटय़वधी कमावणारे धारिवाल, रस्तेबांधणी व टोल आकारणीतून गडगंज झालेला म्हैसकरांचा आयआरबी समूह अशा अनेकांना आपणही या धंद्यात उतरावे असा मोह झाला. ते स्वाभाविक होते, पण गफलत झाली ती सरकार-प्रशासनाच्या पातळीवर. हे सर्व वीज प्रकल्प काही एकटय़ा त्या कंपन्यांच्या पैशांवर उभे राहिले नाहीत. त्यांचा पैसा फार तर २० ते २५ टक्के होता. बाकीचा पैसा कर्जरूपात वित्तीय संस्थांनी दिलेला आहे. म्हणजे या २५ हजार कोटी रुपयांच्या वीज प्रकल्पांमध्ये वित्तीय संस्थांचे १९ हजार कोटी रुपये तरी गुंतलेले आहेत. हा अखेर सामान्य माणसाचा पैसा आहे. त्याच सामान्य माणसाने छोटा उद्योग सुरू करण्यासाठी १०-१५ लाखांचे कर्ज मागितले तरी सतराशेसाठ प्रश्न उपस्थित करत नामोहरम करणारे वित्तीय संस्थांचे चौकस अधिकारी या वीज प्रकल्पांसाठी हजारो कोटी रुपये देताना कुठे झोपा काढायला गेले होते?सध्या जरी वीजटंचाई नसली तरी पुढे वीजमागणी किती वाढणार, ती पूर्ण करण्यासाठी किती प्रकल्पांची आवश्यकता लागेल या प्राथमिक गोष्टींचा विचारही केला गेलेला दिसत नाही. शिवाय काही वीज प्रकल्पांसाठी कोळसापुरवठय़ाची खात्रीशीर सोयही झालेली नाही. तशाही परिस्थितीत कर्ज दिले जातेच कसे, हा प्रश्न आहे. या कर्जवाटपाची खरे तर चौकशीच व्हायला हवी. दुसरे म्हणजे मुळात महानिर्मितीचेच अनेक वीज प्रकल्प अडचणीत आहेत. अशा परिस्थितीत खासगी कंपन्यांना त्यांच्या प्रकल्पांपोटी हजारो कोटी रुपये द्यायचे ते कशासाठी आणि कोठून? हा भार सरकारला-महानिर्मितीला पेलवणारा नाही. शिवाय तो भुर्दंड सोसून भविष्यात ते सुरळीत चालतील याची खात्री नाही. एन्रॉनच्या पुनरुज्जीवनावर हजारो कोटी रुपये ओतले गेले.. ते वाया गेले आहेत, हा धडा आपण नुकताच घेतलेला आहे. तो विसरता कामा नये.

First Published on January 11, 2018 3:17 am

Web Title: electricity shortage issue in maharashtra 2