संपूर्ण ग्रामीण भारत हागणदारीमुक्त झाल्याचे सुवर्तमान यंदा गांधी जयंतीच्या दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘ग्रामीण भारताच्याच हवाल्याने’ संपूर्ण देशाला सादर केले. पण या दाव्यामध्ये तथ्य नसल्याची राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने (एनएसओ) प्रसृत केलेली आकडेवारी दाखवून देते. विशेष म्हणजे प्रतिकूल आकडेवारी असूनही हा अहवाल अद्याप गुंडाळण्यात आलेला नाही! एनएसओच्या आकडेवारीनुसार, ग्रामीण भागांतील ७१.३ टक्के आणि शहरी भागांतील ९६.२ घरकुलांमध्ये स्वच्छतागृहांची सुविधा उपलब्ध आहे. या निष्कर्षांप्रत पोहोचण्यासाठीची पाहणी जुलै-डिसेंबर २०१८ या कालावधीत घेण्यात आली होती. २०१२मध्ये ४० टक्के घरकुलांनाच स्वच्छतागृहांची सुविधा उपलब्ध होती हे पाहिल्यास, ७१.३ टक्के हे प्रमाण कमी नक्कीच नाही. परंतु स्वच्छ भारत अभियानाअंतर्गत संपूर्ण भारत हागणदारीमुक्त झाल्याच्या दाव्याच्या कुठेही जवळ जाणारे नाही. एखाद्या क्षेत्रात प्रगती झालेली आहे असे ठरवून तसे जाहीरही केल्यास पुढील वाटचालीचा आग्रह धरण्याचे कारणच उरत नाही. तसे हागणदारीमुक्त भारताच्या महत्त्वाकांक्षेबाबत होऊ नये ही अपेक्षा आहे. पंतप्रधानांनी ग्रामीण भारत पूर्णतया हागणदारीमुक्त झाल्याचे म्हटले असले, तरी सरकारदफ्तरीदेखील हे प्रमाण ९५ टक्के इतकेच नोंदवले गेले हे लक्षात घ्यावे लागेल. c भारतासारख्या अतिविशाल देशामध्ये अशा प्रकारच्या सुविधा निर्माण होणे आणि त्यांचा वापर होतो आहे की नाही हे पडताळून पाहणे आव्हानात्मक खरेच. अशा प्रकारच्या पाहण्यांमध्ये नमुना सर्वेक्षण हा सर्वमान्य मार्ग आहे. त्यानुसार एनएसओतर्फे ग्रामीण भागांतील ६३ हजार ७३६ आणि शहरी भागांतील ४३ हजार १०२ अशा एकूण १ लाख ६ हजार ८३८ गावांचे सर्वेक्षण केले गेले. गंमत म्हणजे हे सर्वेक्षण सुरू होण्यापूर्वीच म्हणजे गेल्या वर्षी आंध्र प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र आणि गुजरात अशी मोठी राज्ये हागणदारीमुक्त झाल्याचे जाहीर करण्यात आले होते. तर सर्वेक्षण सुरू असताना झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश आणि तमिळनाडू ही राज्ये हागणदारीमुक्त झाल्याचे जाहीर करण्यात आले. याबाबतचे सर्वेक्षण सुरू असताना किंवा त्यापूर्वीच अशा प्रकारे राज्ये हागणदारीमुक्त झाल्याचे जाहीर करण्याची ही सवय विद्यमान सरकारच्या उत्साही स्वभावाला अनुकूल अशीच आहे. पण घोषणा आणि आकडेवारी यांत तफावत आढळल्यास ती दिशाभूल ठरते याचे भान त्या वेळी कोणालाच राहिले नसावे. परंतु एनएसओच्या आकडेवारीनुसार, झारखंडमधील जवळपास ४२ टक्के ग्रामीण घरकुलांमध्ये स्वच्छतागृहांची सुविधाच नसल्याचे आढळून आले. हे प्रमाण तमिळनाडूमध्ये ३७ टक्के आणि राजस्थानमध्ये ३४ टक्के इतके आहे. कर्नाटक (३० टक्के), मध्य प्रदेश (२९ टक्के), आंध्र प्रदेश आणि महाराष्ट्र (२२ टक्के) हेही मागे नाहीत! गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात २५ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी, आपण हागणदारीमुक्त झाल्याचे जाहीर केले. स्वच्छतागृहांची उपलब्धता देशभर ९५ टक्के घरकुलांमध्ये असल्याचेही घोषित झाले. प्रत्यक्षात २८.७ टक्के ग्रामीण घरकुलांना स्वच्छतागृहांची सुविधा उपलब्ध नव्हती, असे एनएसओ सर्वेक्षणाने दाखवून दिले आहे. या नमुना सर्वेक्षणातील त्रुटी ग्राह्य़ धरल्या, तरी सरकार म्हणते त्यानुसार ग्रामीण भारत हागणदारीमुक्त झाल्याच्या दाव्यात तथ्य नसल्याचेच स्पष्ट होते. पंतप्रधानांनी या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये याविषयी ‘ग्रामीण भारतातील लोकांनी स्वत:ला हागणदारीमुक्त घोषित केले’ अशी घोषणा केली होती मात्र डिसेंबर २०१८ ते ऑक्टोबर २०१९ या काळात उपरोल्लेखित राज्यांमध्ये सरकारच्या पुढाकाराने स्वच्छतागृहांची उभारणी होऊन ‘बॅकलॉग’ भरून काढला गेला असल्यास, तसेही काही दिसत नाही.
