जाहीर झालेली आधारभूत किंमत बाजारात कधीच न मिळाल्यामुळे खचलेल्या शेतकरी वर्गाचा धीर, राज्यकर्त्यांकडून सातत्याने होणाऱ्या अपेक्षाभंगामुळे सुटत चालला आहे. गांधी जयंतीच्या दिवशी दिल्लीत शेतकऱ्यांनी दाखवलेली आक्रमकता त्याचेच निदर्शक आहे. एके काळी काँग्रेसचा पारंपरिक मतदार असलेला हा वर्ग अलीकडच्या काही वर्षांत भाजपकडे वळला. या पक्षाने दिलेली आश्वासने हे त्यामागील प्रमुख कारण होते. गेल्या चार वर्षांत आश्वासनपूर्तीचा प्रत्यक्ष फायदा पदरी पडत नसल्याने या वर्गात सध्या कमालीची नाराजी आहे व त्याचे दर्शन वारंवार होत आहे. उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा हे आश्वासन पूर्ण केले असा भाजपचा दावा असला तरी बाजारात शेतकऱ्यांची अडवणूक सुरूच आहे. स्वामिनाथन आयोगाची ही शिफारस स्वीकारताना सरकारने उत्पादन खर्च गृहीत धरण्यातच चलाखी केली. त्यामुळे या पूर्तीचा कोणताही फायदा शेतकऱ्यांच्या पदरी पडला नाही ही वस्तुस्थिती आहे. दुसरीकडे सरकार थेट बाजारात हस्तक्षेप करायला तयार नाही. महाराष्ट्राने नवा कायदा आणून तसा प्रयत्न करून बघितला पण तिथेही शेतकऱ्यांना व्यापाऱ्यांच्या कोंडीत अडकावे लागले. यामुळे आपली फसवणूक होत आहे अशी भावना या वर्गात पसरली आहे. पक्षाच्या पाठीशी उभ्या राहिलेल्या या वर्गाला सुखावण्यासाठी अनेक राज्यांनी कर्जमाफीच्या घोषणा केल्या. पण अंमलबजावणीच्या पातळीवर घोळ झाल्याने यातही बहुतांश शेतकऱ्यांची अडवणूकच झाली. मोठा गाजावाजा करून लागू केलेल्या पंतप्रधान पीक विमा योजनेविषयीसुद्धा शेतकऱ्यांचा अनुभव चांगला नाही. ही योजना खासगी कंपन्यांना धार्जिणी आहे, अशीच अनेकांची भावना आहे. ही नाराजी लक्षात घेत केंद्राने मध्य प्रदेशातील भावांतर योजनेच्या धर्तीवर एक योजना नुकतीच जाहीर केली. त्याचा शेतकऱ्यांना कितपत फायदा मिळेल हे येणारा काळ ठरवेल, पण या वर्गाचा सरकारी घोषणांवरचा विश्वास सध्या तरी उडाला आहे व त्याचे प्रत्यंतर ठिकठिकाणच्या आंदोलनातून दिसून येते. शेतीच्या क्षेत्रातील स्थिती आणखी बिकट होत चालली आहे. एकटय़ा महाराष्ट्रात जानेवारीपासून ७५० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. आधीच आर्थिक डबघाईला आलेल्या जिल्हा बँका नोटाबंदीने पार मोडीत निघाल्याने कृषी पतपुरवठा पूर्णपणे विस्कळीत झाला आहे. गेल्या दोन वर्षांत महाराष्ट्रात पीक कर्ज मिळालेल्या शेतकऱ्यांची संख्या ५० टक्क्यांपेक्षा खाली आली आहे. याशिवाय अवकाळी पाऊस, वादळी गारपीट, पिके उद्ध्वस्त करणारे बोंडअळीसारखे रोग आणि जीवघेणी कीटकनाशके ही वारंवार येणारी संकटे शेतकऱ्यांच्या पाचवीला पुजलेली आहेतच. बळीराजाच्या या उद्रेकामागील ही ठळक कारणे आहेत. याआधी देशपातळीवर शेतकऱ्यांची आंदोलने झाली तेव्हा सरकारने त्याकडे ढुंकूनही पाहिले नव्हते. आता निवडणुकीच्या काळात ‘भारतीय किसान युनियन’चे आक्रमक आंदोलन होताच सरकारने पीक विमा आदी आश्वासने देण्याची तत्परता दाखवली. तात्पुरती मलमपट्टी करण्याच्या धोरणामुळेच शेती क्षेत्राचा पार विचका झाला आहे. यातून मिळणारे फायदे तात्कालिक असतात व त्याचे लाभक्षेत्र मर्यादित असते. वातावरणातील बदल, बाजारातील स्थिती, ग्राहकांची क्रयशक्ती, देश तसेच जागतिक पातळीवर अन्नधान्याची मागणी व उपलब्धता बघून शेती क्षेत्रासाठी सुधारणा करण्याची गरज आहे. ते सोडून केवळ राजकीय लाभासाठी या क्षेत्राकडे बघण्याची वृत्ती वाढल्याने शेती व त्यावर जगणारा शेतकरी संकटात सापडला आहे. हा प्रकार गांभीर्याने घेतला नाही तर शेतकऱ्यांचा उद्रेक गंभीर वळण घेईल हे सांगण्यासाठी कोणा भविष्यवेत्त्याची गरज नाही.
