18 October 2019

News Flash

शेतकऱ्यांसाठी लढा महत्त्वाचाच

भारतातील शेतीसंबंधीचे कायदे पूर्णत: शेतकऱ्यांचे हितरक्षण करणारे आहेत.

पेप्सिको या अमेरिकेतील आंतरराष्ट्रीय कंपनीने गुजरातमधील साबरकांठा जिल्ह्य़ातील चार शेतकऱ्यांवर अहमदाबाद न्यायालयात एक कोटी रुपयांच्या नुकसानभरपाईचा ठोकलेला दिवाणी दावा ही जागतिक पातळीवरील उद्योग व्यवसायाच्या क्षेत्रातील वळण देणारी घटना ठरली आहे. ‘लेज’ या नावाने जगात बटाटय़ाचे वेफर्स विकणाऱ्या या कंपनीने भारतात गेली २० वर्षे कराराने शेती सुरू केली. भारतीय शेतकऱ्यांनी या कंपनीचे बियाणे पेरून उत्पादन कंपनीला द्यायचे असे या करारात अंतर्भूत आहे. मात्र असा कोणताही करार न केलेल्या चार शेतकऱ्यांनी पेप्सिको कंपनीने तयार केलेले बियाणे वापरले, अशी तक्रार करत पेप्सिको कंपनीने गुजरातमधील या चार शेतकऱ्यांविरुद्ध न्यायालयात दावा ठोकला. त्यासाठी या शेतकऱ्यांकडे गुप्तहेर पाठवले, त्यांच्या शेतातील बटाटे मिळवले आणि ते शिमला येथील राष्ट्रीय प्रयोगशाळेत पाठवले. त्याचा अहवाल अद्याप यायचा आहे. मात्र न्यायालयाने याप्रकरणी निकाल लागेपर्यंत शेतकऱ्यांना या बियाण्यापासून तयार झालेले बटाटे विकण्यास बंदी घातली आहे. याप्रकरणी न्यायालयात गेल्या शनिवारी झालेल्या सुनावणीनंतर मात्र पेप्सिको कंपनीने न्यायालयाबाहेर हा वाद मिटवण्याचा पर्याय ठेवला आहे.

भारतातील शेतीसंबंधीचे कायदे पूर्णत: शेतकऱ्यांचे हितरक्षण करणारे आहेत. तरीही या कंपनीने भारताच्या दहा-बारा राज्यांतील सुमारे २४ हजार शेतकऱ्यांबरोबर कराराने शेती करण्यात यश मिळवले. कंपनीने तयार केलेले ‘एफसी ५’ या नावाचे बटाटय़ाचे बियाणे फक्त कराराने शेती करणाऱ्यांनाच, कंपनीच्या परवानगीनेच किंवा आदेशानेच उपयोगात आणता येईल, असे यासंबंधीच्या करारात स्पष्ट करण्यात आले आहे. असे असले तरीही हे बियाणे अन्य शेतकऱ्यांकडे कसे पोहोचले याची किंवा अन्य शेतकरी ‘एफसी ५’  हेच बियाणे वापरत आहेत, याची कायदेशीर शहानिशा न करता कंपनीने या चार शेतकऱ्यांवर थेट कोटी रुपयांचा दावा गुदरला. कल्पना अशी, की यामुळे हे शेतकरी घाबरून जातील आणि माघार घेतील, तसेच या निमित्ताने अन्यांना आपोआपच जरब बसेल. प्रत्यक्षात असे काहीच झाले नाही. या शेतकऱ्यांनी हा खटला लढवण्याचे ठरवले आहे. परिणामी या कंपनीच्या अशा कृत्यांमुळे तिची प्रतिमा जगाच्या व्यापारपेठेत मलिन होऊ  लागली. कंपनी आणि शेतकरी यांच्यातील कराराचा भंग झाला, असे जे कंपनीचे म्हणणे आहे, त्यालाच आक्षेप घेत असा भंग झालाच नाही, असे उत्तर देणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या वतीने पेप्सिकोनेच आंतरराष्ट्रीय कायदे धाब्यावर बसवल्याचा आक्षेप घेतला गेला. न्यायालयाबाहेर हा वाद मिटवतानाही पेप्सिको कंपनीने शेतकऱ्यांना काही अटी घातल्या आहेत. त्यामध्ये, शेतकऱ्यांनी कंपनीकडून बियाणे खरेदी केले पाहिजे आणि त्यापासून येणारे बटाटय़ाचे उत्पादन कंपनीलाच विकले पाहिजे, तसेच भविष्यात अशा नोंदीत बियाण्याचा वापर कधीही करता कामा नये. या अशा अटी मान्य करण्याऐवजी न्यायालयीन लढाई करण्याची तयारी शेतकऱ्यांनी केली आहे.

शेतकऱ्यांच्या संघटना, कायदेतज्ज्ञ, स्वयंसेवी संघटना यांनी या प्रकरणात केंद्रीय कृषिमंत्र्यांना पत्र पाठवून जागतिक पातळीवरून होणाऱ्या अशा अत्याचार प्रकरणात लक्ष घालण्याचे आवाहन केले आहे. या प्रकल्पात पेप्सिको कंपनीने प्रचंड मोठी गुंतवणूक केली आहे, याचे कारण भारत हा बटाटा उत्पादनात जगात दुसऱ्या क्रमांकाचा देश आहे. बलाढय़ कंपन्यांकडून मक्तेदारीच्या नावाखाली अशा प्रकारे शेतकऱ्यांची पिळवणूक केली जात असल्याचा आरोप अमेरिकेतही होतोच आहे. बीटी बियाणे निर्माण करणाऱ्या मोन्सेटो कंपनीने अमेरिकेतील शेकडो शेतकऱ्यांविरुद्ध न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर असेच आरोप करण्यात आले. ‘प्रोटेक्शन ऑफ प्लँट व्हरायटीज अँड फार्मर्स राइट्स’ या २००१च्या भारतीय कायद्यानुसार शेतकऱ्यांना कोणतेही ब्रँडेड वाण पिकवता येते, मात्र त्याचा उपयोग कोणत्याही अन्य ब्रँडसाठी करता येत नाही. ज्या शेतकऱ्यांकडे केवळ तीनचार एकर जमीन आहे, असे शेतकरी कोणत्याही जागतिक स्तरावरील कंपनीला प्रचंड हानी पोहोचवू शकत नाहीत, असा युक्तिवाद याप्रकरणी केला जात आहे. जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेतील जागतिक व्यापार करारावर सही करणाऱ्या सगळ्या देशांवर त्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी असते.

हे खरे असले तरीही पेप्सिकोने याप्रकरणी न्यायालयीन लढाईतून माघार घेत न्यायालयाबाहेर समझोता करण्याची भूमिका घेत एक पाऊल मागे घेतले आहे, हेही खरेच. गुजरातमधील या छोटय़ा शेतकऱ्यांनी ही लढाई न्यायालयातच लढायचे ठरवले, तर भारतीय कृषीकारणाच्या क्षेत्राच्या भविष्याच्या दृष्टीने एका महत्त्वाच्या प्रश्नाची तड लागू शकेल.

 

First Published on April 29, 2019 12:15 am

Web Title: farmers are in a very bad condition in maharashtra 40