कीटकनाशकामुळे मृत्यू पावलेल्या शेतकऱ्यांचे प्रकरण हाताळताना राज्य सरकारने जी बेफिकिरी, हलगर्जीपणा व कंपन्यांची बाजू घेण्याचा उद्दामपणा दाखवला तो प्रकारच मृतांच्या टाळूवरचे लोणी खाण्यासारखा होता. उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात निकाल देताना सरकारी यंत्रणांचे अक्षरश: वाभाडे काढले ते एका अर्थाने बरे झाले. कीटकनाशक फवारणी करताना कुणी मरत असेल तर त्याला थेट सरकारला जबाबदार धरता येणार नाही, असे विधान खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी हे प्रकरण गाजत असतानाच्या काळात केले होते. मग जनमताचा क्षोभ बघून चौकशीसाठी विशेष तपास पथक नेमण्यात आले. या पथकाच्या अहवालात मृत्यूला कुणीच जबाबदार नाही, असा निर्वाळा देऊन सरकार मोकळे झाले. आता न्यायालयाने यात सरकारच जबाबदार कसे, हे सप्रमाण निकालात दाखवून दिले आहे. कीटकनाशकाची फवारणी करताना घ्यायची काळजी ही त्या व्यक्तीची जबाबदारी असली तरी शेतकऱ्यांना चांगल्या दर्जाची व प्रमाणित कीटकनाशके बाजारात उपलब्ध राहतील याची काळजी घेणे व या व्यवहारावर नियंत्रण ठेवणे हे सरकारचेच काम आहे. असे नियंत्रण ठेवण्याचे सोडून सरकारने ही औषधे तयार करणाऱ्या कंपन्यांनाच वाचवण्याचा प्रयत्न सातत्याने केला. हा प्रकार सरकारला शोभणारा नाही, या शब्दात न्यायालयाने या अहवालावर नाराजी व्यक्त केली. ही फवारणी करताना विदर्भात ५१ मृत्यू झाले. या सर्व मृत्यूची नोंद अनैसर्गिक म्हणून घेण्यात आली. मग त्या मृत्यूची कारणे शोधण्याचे काम सरकारचे नाही तर कुणाचे, हा याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद न्यायालयाने मान्य केला. कीटकनाशकांची बाजारपेठ, ते निर्माण करणाऱ्या कंपन्या यांच्या दबावातून शेतकऱ्यांनाच दोषी ठरवणारा हा अहवाल न्यायालयाने फेटाळून आधीच त्रस्त असलेल्या बळीराजाच्या वेदनेवर फुंकर घालण्याचे काम केले आहे. या मृत्युकांडाच्या निमित्ताने राज्यातील कृषी खते बियाणे व कीटकनाशक उत्पादकांचे कसे बटीक बनले आहे, याचे दर्शन वारंवार झाले. तरीही या खात्यालासुद्धा कारवाईच्या कचाटय़ातून मोकळे करण्यात आले होते. आता न्यायालयाने या खात्यातील अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाईचा आदेश देत पीडितांना दिलासा दिला आहे. मुळात या प्रकरणाच्या निमित्ताने कीटकनाशकनिर्मिती कंपन्यांची दादागिरी, त्यांच्याकडून शेतकऱ्यांची होत असलेली फसवणूक, घातक रसायनांचे मिश्रण करून शेतकऱ्यांच्या जिवाशी खेळण्याचे प्रकार या साऱ्या गैरव्यवहारावर अंकुश लादण्याची चांगली संधी सरकारला मिळाली होती, पण सतत पारदर्शकतेचा दावा करणारे राज्यकर्ते या प्रकरणात तशी धमक दाखवू शकले नाही. उलट चौकशी पथक नेमताना त्यात एकही कीटकनाशकतज्ज्ञ कसा नसेल, याची काळजी सरकारी यंत्रणेने घेतली. या अहवालात एकाही बाधित शेतकऱ्याचे म्हणणे समाविष्ट करण्यात आले नाही. ही शुद्ध फसवणूक आहे व शेतकऱ्यांच्या जिवाशी खेळणे आहे, असे म्हणत न्यायालयाने आता या कंपन्यांविरुद्ध कारवाई करा, असे आदेश दिले आहेत. भरपाईची रक्कम या कंपन्यांकडून वसूल करा, हा न्यायालयाचा आदेश लगेच अंमलात येण्याची शक्यता नाही. या सर्व कंपन्या बहुराष्ट्रीय आहेत. त्यामुळे हा लढा दीर्घकाळ चालणार हे निश्चित, पण हे प्रकरण हाताळताना सरकार आरंभापासूनच कसे चुकत गेले, हे या निकालाने दाखवून दिले आहे. आता राज्यकर्ते यातून बोध घेणार की फक्त कंपन्यांचाच बचाव करणार, हे येत्या काळात दिसणार आहे.
